काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले आमाको स्वघोषणाका आधारमा सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने प्रावधानसहितको नागरिकता सम्बन्धी कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् ।
सोमबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेपाल नागरिकता विधेयक २०८१ माथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा बोल्दै उनले सन्तानको पहिलो संरक्षक आमा नै हुने भएकाले कानुनमा आमालाई जिम्मेवार बनाइएको स्पष्ट पारे ।
“सन्तानको पहिलो संरक्षक आमा नै हुन् । आमाले ‘यो मेरो सन्तान हो, बुवाको पत्तो छैन अथवा म ल्याउन सक्दिन’ भनेर स्वघोषणा गरेमा नागरिकता दिने मुल उद्देश्य हो,” मन्त्री लेखकले भने, “यसले महिलाको मात्र नभई संविधानको सीमारेखाभित्र महिलाको हक पूर्ण स्थापित गर्ने र सन्तानको हक सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।”
उनका अनुसार, आमाको स्वघोषणा गलत ठहरिएमा नागरिकता खारेज गर्ने र कानुनी सजायको व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ । नागरिकता नहुँदा धेरै बालबालिकाले शिक्षा र विकासमा समस्या भोगिरहेको भन्दै उनले यसलाई समाधान गर्न कानुनी प्रावधान आवश्यक भएको बताए ।
मन्त्री लेखकले सर्वोच्च अदालतले समेत आमाको नामबाट नागरिकता उपलब्ध गराउन निर्देशनात्मक आदेश दिएकाले विधेयक अघि बढाइएको स्पष्ट पारे ।
