वैदेशिक रोजगारीमा महिला असुरक्षित हुने क्रम बढ्दो
असार २५, २०८० । देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको विप्रेषणमा महिला श्रमिकको पनि ठुलै योगदान छ तर यसरी नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान पु-याउने महिलामाथि राज्यको विभेदकारी नीति भने कायमै छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको हकहित तथा सुरक्षाका लागि काम गर्नेभन्दा पनि गन्तव्य मुलुकमा प्रतिबन्ध लगाउँदा महिला श्रमिक थप समस्यामा पर्दै आएका छन् । संरक्षणमुखी अवधारणाका नाममा विगत सात वर्षदेखि मलेसिया र खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर ठुलो सङ्ख्यामा घरेलु श्रमिकका रूपमा जाने महिला श्रमिकमाथि परेको हो ।
सरकारले महिला श्रमिक सुरक्षित हुने गरी गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न नसक्नु र महिला श्रमिकको व्यवस्थापनमा सरकारको इच्छाशक्ति कमजोर हुनुले ती मुलुकमा गएका महिला असुरक्षित हुने क्रम बढेको छ ।
विसं २०७३ चैत २० गते तत्कालीन संसद्को श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले ती देशमा घरेलु काममा जाने महिला विभिन्न खाले शोषणमा परेको भन्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति नभई ती देशमा घरेलु श्रमिक नपठाउन ठाडो निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अर्को निर्णय नहुँदासम्म ती देशमा घरेलु काममा जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजान मलेसिया र खाडीका कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेटस् ९युएई०, कुवेतलगायतका देश आतुर छन् । घरेलु श्रमिकमाथिको प्रतिबन्ध खोल्नुपर्ने माग श्रम गन्तव्य मुलुकले मात्रै होइन, घरेलु श्रमिकको हितमा बोल्दै आएका सङ्गठन, मानव अधिकारवादी र श्रमिक नेताले पनि गर्दै आएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला श्रमिकको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था आम्काश नेपालका अध्यक्ष विजया राईले सरकारले घरेलु श्रममा वैधानिक बाटो बन्द गरेपछि अवैध बाटो जाने क्रम बढेको बताउनुभयो ।
घरेलु श्रमिकमा प्रतिबन्ध लगाएकै कारण पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका नाममा बेचबिखन, तस्करी र विभिन्न शोषणमा पर्ने समस्या व्यापक भएको उहाँको भनाइ छ । घरेलु श्रममा जान ती देशमा खुला गरेर सुरक्षित गराउने बाटो सरकारी तहबाट खोजिनुपर्ने भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले महिला श्रमिकलाई श्रम गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्नुभन्दा आवश्यक व्यवस्था गरेर सहज रूपमा वैध बाटोबाट श्रम इजाजत लिएर पठाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । प्रतिबन्ध लगाउँदा महिला असुरक्षित बाटो जाने जोखिम झनै बढेको उहाँको भनाइ छ ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले मलेसिया र खाडी मुलुकमा नेपालबाट घरेलु श्रमिक पठाउने विषयमा गन्तव्य देशले श्रमिकका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता र महिला सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने गरी सम्झौता गरेर मात्रै पठाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेकै अवस्था महिलालाई ती मुलुकमा घरेलु काममा पठाउन सकिँदैन, हाम्रा नागरिक त्यहाँ गएर सुरक्षित रूपमा काम गर्ने वातावरण भएमा मात्रै पठाउन सकिन्छ । यसका लागि नेपाल र गन्तव्य देशबिच सम्झौता हुनु पर्छ, यो हामीले मात्रै चाहेर हुँदैन, श्रम गन्तव्य देशले पनि चाहनु प(यो ।”
मन्त्रालय घरेलु काममा जानेलाई रोक्नु मात्रै समस्याको समाधान होइन भन्ने हामी स्पष्ट छौँ, यसले जाने क्रम पनि नरोकिएको भन्दै सहसचिव पोखरेलले यस विषयमा गम्भीर भएर नै मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधनको अन्तिम चरणमा पु(याएको छ भन्नुभयो ।
कार्यविधि तत्कालीन संसदीय समितिले २०७७ असोज १३ गते सरकारलाई दिएको सातबुँदे निर्देशसहितको सुझावलाई आधार मानेर तयार गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
समितिले नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजान चाहने देशमा घरेलु श्रमिकको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेसहितका सातबुँदे निर्देशन दिएको थियो ।
निर्देशनमा श्रम सम्झौतामा श्रमिकको आधारभूत श्रम अधिकार (पारिश्रमिक, बिदा, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्यघण्टा, बिमा, अतिरिक्त कामको सुविधा) सुनिश्चितता भएको हुनुपर्ने समितिको सर्त छ ।
२०७३ चैत २० मा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले घरेलु श्रमिक बनेर जाने नेपाली महिला शोषित भएको भन्दै अर्को सम्झौता नभएसम्म ती देशमा पठाउन थप रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसयता सरकारले कुनै न कुनै रूपमा विदेशमा घरेलु श्रमिक जान दिन विभिन्न खालका सर्तसहितका व्यवस्था गर्दै आएको छ । त्यसअघि २०६९ सालमा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई खाडीमा जान रोक लगाउने निर्णय भएको थियो । २०७२ मा जारी निर्देशिकाले उमेर हदलाई २४ वर्षमा झारेर विभिन्न सर्त राखेको थियो । अहिले छुट्टै श्रम सम्झौता गरे ४२ देशमा घरेलु श्रमिक जान दिन सकिने व्यवस्था छ ।
घरेलु श्रमिक आपूर्तिबारे श्रम सम्झौता भने अहिलेसम्म जोर्डनसँग मात्र भएको छ । घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेकालाई नेपाली दूतावासको पत्रका आधारमा गत पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको सरकारले पछिल्लो पटक साइप्रस र इजरायल पनि जान दिने निर्णय गरेको छ । जोर्डन र साइप्रसमा नेपाली घरेलु श्रमिक पठाउन चाहने म्यानपावर कम्पनीले २५ लाख रुपियाँ धरौटी राखेर विभागबाट छुट्टै अनुमति लिनु पर्छ । यो खबर गोरखापत्रबाट लिएका हौ ।
