नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो
असार ८, २०८० । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐन कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश नहुने आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
अघिल्लो संसदबाट पास भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक पछिल्लो संसद र त्यसबाट निर्वाचति राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको कारण त्यो कानुनसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट पुगेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने तथा डा।सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिटमा यसअघि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
बिहीबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता हुने कि नहुने भन्ने सम्बन्धमा भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशद्वय भट्टराई र रेग्मीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने आदेश दिएको हो । यससँगै प्रमाणीकरण भएको विधेयकका आधारमा नगरिकता पाउन योग्य भएकाहरुले नागरिकता प्राप्ति गर्ने बाटो खुलेको छ । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ।
