मोही भएको जग्गामा द्वैध स्वामित्व अन्त्य हुँदै: अब संयुक्त स्वामित्व
असार १५, २०७५ । जग्गाधनी र मोहीबीच भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्न सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको छ । मोही भएको जग्गामा विद्यमान ‘दोहोरो स्वामित्व’ अन्त्य गर्न कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयले त्यस्तो जग्गामा जग्गाधनी र मोही दुवैकोे संयुक्त स्वामित्व हुने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी रत्नमान उदासले मोहीका नाममा भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा अब सम्बन्धित जग्गाधनी र मोहीको संयुक्त स्वामित्व रहने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए । यद्यपि हाल मोहीको नाममा भोगचलनमा रहेका जग्गामा मोहीको ५० प्रतिशत अंश रहँदै आएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले मोहियानी हकमा दोहोरो स्वामित्व अन्त्यको विषय उठाइरहँदा यसका लागि आवश्यक पहल अघि बढाएको छ । सोही क्रममा मन्त्रालयले मोहियानी समस्या समाधान एकाइ नै गठन गरेको छ । उक्त ‘मोहियानी समस्या समाधान एकाइ’ले जग्गा बाँडफाँटको निवेदन आह्वान गरेको हो । मन्त्रालयले मङ्गलवार सो सूचना पुनः जारी गर्दै मोही र जग्गाधनीबीच जग्गा बाँडफाँटको निवेदन आउँदो भदौ ४ गतेभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सूचना अधिकारी उदासका अनुसार यदि मोही प्रयोजनका लागि दिएको जग्गाका जग्गाधनी विदेशमा रहेको खण्डमा निवेदनका लागि वारेसनामा वा मञ्जुरीनामामार्फत निवेदन दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । विदेशमा रहेका जग्गाधनीलाई कागजात पठाएर वारेसनामा तयार पार्न सकिने उनको भनाइ छ । त्यस्तै जग्गाधनीले भदौ ४ गतेभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन आइपुग्ने गरी हुलाकमार्फत पनि निवेदन पठाउन मिल्ने व्यवस्था पनि रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् । विदेशमा रहेको हकमा निवेदन पेशका लागि सम्बन्धित व्यक्ति अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता नरहेको उदास बताउँछन् ।
कृषि भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले केही समयअघि एक कार्यक्रममा आगामी १ वर्षभित्र मोही प्रथा पूर्णरूपमा अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए । समग्र कृषि, पशुपक्षी, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रूपान्तरणको मार्गचित्र २०७५ मा समेत उनले यस विषयलाई समावेश गरेका थिए । सोही मार्गचित्रअनुरूपको कार्ययोजना अघि बढाइएको मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयले भूमिसुधार र मालपोत कार्यालयहरूलाई जग्गा बाँडफाँटका लागि मोही तथा जग्गाधनीहरूबाट निवेदन दिन आउन सूचना प्रवाह गर्न, प्राप्त भएका निवेदनमाथि तदारुकताका साथ छानविन गरी बाँडफाँटसम्बन्धी निर्णय गर्न, बाँडफाँटमा कुनै समस्या भए समाधानका लागि विभागमा पठाउन पनि निर्देशन दिएको छ । साथै यी कामको नियमित प्रगति विवरण विभागमा र मन्त्रालयमा पठाउन पनि सूचनामार्फत निर्देशन दिइएको छ ।यो खबर आजको आर्थिक अभियानमा छ।
