पुनर्निर्माणका २८ महिना अधिकांश काम अधुरा
वैशाख १३, २०७५ । भूकम्पपछिको तीन वर्षमा पुनर्निर्माणले गति लिन नसक्दा लाभग्राही मर्कामा परेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार बारम्बारको सरकार परिवर्तन र नीतिगत झमेलाले पुनर्निर्माण कार्यले लक्षित सफलता पाउन नसकेको हो ।
२८ महिने कार्यविवरण सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले हालसम्म १ लाख १९ हजार घर निर्माण भएको बताए । उनले निजी आवासको निर्माण प्रक्रियामा सन्तोष हुने ठाउँ भए पनि सरकारी भवन, स्वास्थ्य संस्था निर्माणमा प्रगति हुन नसकेको बताए ।
भूकम्पमा परी ८ हजार ९७९ जनाको ज्यान गएको थियो भने २२ हजार ३०९ जना घाइते भएका थिए । भूकम्पपछिको आवश्यकता आँकलन प्रतिवेदन (पीडीएनए) अनुसार भूकम्पबाट ४ लाख ९८ हजार ८५२ निजी घर र २ हजार ६५६ सरकारी भवन पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए । त्यस्तै, २ लाख ५६ हजार ६९७ निजी घर र ३ हजार ६२२ सरकारी भवन आंशिक रूपमा क्षति भएका थिए ।
त्यस अतिरिक्त १९ हजार कक्षाकोठा ध्वस्त र १ हजार १ सय कक्षाकोठा क्षतिग्रस्त भएका थिए । भूकम्प र पराकम्पबाट ३१ जिल्लामा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । क्षतिग्रस्त ७ लाख ६७ हजार ७०५ निजी घर लाभग्राहीको सेवा सूचीमा रहेको र त्यसमध्ये हालसम्म १ लाख १९ हजार २३३ घर निर्माण सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताए । पुनर्निर्माणका क्रममा अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र सरकारका तर्फबाट गरी करिब १ खर्ब २० अर्ब रकम खर्च भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता भुसालको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका अनुसार पुनर्निर्माणका क्रममा हालसम्म ३ लाख ६८ हजार ७६१ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लिइसकेको र १ लाख २३ हजार ५३७ लाभग्राही तेस्रो किस्ताको रकम लिने प्रक्रियामा रहेका छन् । पुनर्निर्माण कार्यले गति लिन नसकिरहेको विद्यमान अवस्थामा पनि प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले भने प्राधिकरणको स्थापनाको पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माणका सबै कार्य पूरा हुने दाबी गरे । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बाँकी समयभित्र बाँकी काम पनि सक्ने दाबी उनले गरे ।
पुनर्निर्माण कार्यमा खासै चुनौती नभएको अधिकृत भुसालको दाबी छ । तर पनि भौतिक रूपमा जोखिममा रहेका वर्गका लागि २४ हजार घर निर्माण गर्नुपर्नेछ । ५ हजार ५ सय घर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । स्थानीय तह गठन भएपछि पुनर्निर्माणको कार्य गर्न सजिलो भएको उनको भनाइ छ ।
लाभग्राहीलाई किस्ता दिन खासै समस्या नभएको भन्दै उनले चाँडो घर निर्माण गरेर राज्यले दिएको सुविधा लिन आग्रहसमेत गरे । ‘भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि कुल रकम ७ खर्ब ६ अर्ब आवश्यक पर्ने भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘हालसम्म करिब १ खर्ब २० अर्ब मात्र खर्च भएको छ ।’
पटकपटकको सरकार परिवर्तन, तीन तहको निर्वाचन तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको फेरबदलका कारण पुनर्निर्माणका कार्यमा सुस्तता आएर रकम खर्च गर्न नसकिएको हो । भूकम्पपछिको विपद् व्यवस्थापन प्रतिवेदनमा भूकम्पबाट भएका क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा सात खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।सम्मेलनमा एसियाली विकास बैंकले ६० अर्ब, विश्व बैंकले ५० अर्ब, चीनले ४८ अर्ब ९६ करोड, जापानले २६ अर्ब र संयुक्त राज्य अमेरिकाले १३ अर्ब सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसबाहेक पनि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय निकायबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार व्यक्त प्रतिबद्धतामध्ये झन्डै १ खर्ब २९ अर्ब ४१ करोड ९२ लाख ९१ हजार ५ सय अनुदान र २ खर्ब १३ अर्ब ८० करोड सहुलियतपूर्ण ऋण
रहेको थियो ।
आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले २०७२ असारमा नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनमा २३ बहुपक्षीय, ४० द्विपक्षीय, ‘एजेन्सी’ र व्यक्तिगत गरी २५० भन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिको सहभागिता रह्यो ।
सम्मेलनमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदार तथा दातृ निकायबाट ४ खर्ब ४० अर्बको सहायता उपलब्ध गराइने प्रारम्भिक प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । तर, सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धतामध्ये करिब ३ खर्ब ४३ अर्ब २१ करोड ९२ लाख ९१ हजार ५ सय मात्र प्राप्त हुने अवस्था आयो । अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखाका अनुसार सम्झौता भएको मध्ये २ खर्ब ४९ अर्ब ९४ करोड ४ लाख ३८ हजार २ सयको मात्र परियोजना सम्झौता भएको छ । यो खबर आजको राजधानीबाट लिएका हौ ।
