दुई वर्षभित्रको मर्जरले कर छुट पाउने
जेठ १९, २०७५ । सरकारले मर्जरमा जान बैंक वित्तीय संस्थालाई दिने गरेको छुट लिनका लागि आगामी २०७७ असारभित्र प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कर छुटका लागि २०७६ असारसम्म गाभिने आशयपत्र राजस्व विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको हो ।
मर्जरमा गएका कारण सरकारले दिने भनेको कर सहुलियत २०७६ असारपछि बुझाएको आशयपत्र तथा २०७७ असारपछि पूरा भएको मर्जर प्रक्रियाले नपाउने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले मर्जरमा जाने कम्पनीलाई पुँजीगत लाभकर र लाभांश कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, गाभिई निःसर्ग हुन चाहने निकायले २०७६ असार मसान्तभित्र गाभिने आशयपत्र आन्तरिक राजस्व विभागमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गाभिनका लागि आशयपत्र दिने निकायले गाभिने प्रक्रिया २०७७ असार मसान्तभित्र पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको हो । एक आपसमा गाभिई छुट सुविधा उपयोग नगरेका निकायले समेत यसै बमोजिमको सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
आर्थिक वर्षको २०७५-७६ को बजेटमा उल्लेख भएअनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायमा कायम रहेका शेयरधनीहरूले आफ्नो शेयर गाभिएको दुई वर्षभित्र बिक्री गर्दा भएको लाभमा पँुजीगत लाभ कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले मर्जर तथा एक्वीजिसनमा गएका कम्पनीले गाभिएको मितिले दुई वर्षभित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेको सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभाशंमा कर नलाग्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
तर, गाभिएर अस्तित्वमा नरहेको कम्पनीको कुनै कट्टी हुन नसकेको नोक्सानी भए त्यस्तो नोक्सानी दामासाहीले आगामी सात वर्षमा कट्टी गर्नुपर्नेछ । समान किस्तामा नोक्सानी कट्टी गर्ने निकाय पुरै नोक्सानी कट्टी नगर्दै पुनः विभाजन भएमा कट्टी भएको नोक्सानी बापत कट्टी भएको रकममा गाभिएको (मर्जर वा एक्युजिसन) आर्थिक बर्षमा कायम रहेको करको दरले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा छ ।यो खबर आजको कारोबारमा छ ।
