काठमाडौं । आकस्मिक रूपमा विघटन भएको करिब सात महिनापछि जनप्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन सुरु हुने सँघारमा छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा अधिवेशनको आह्वान गर्नुभएको छ । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट चुनिएका नयाँ सदस्यको शपथसँगै नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन चैत १९ गते प्रारम्भ हुन लागेको हो ।
विधायिकी कार्य र संसदीय निगरानीको फितलो प्रदर्शनले संसद्माथि पछिल्ला वर्षमा प्रश्न उठिरहेका छन् । नियमित कामकाजले संसद्माथि उठेका प्रश्न निरुपण हुन सक्ने अवस्थामा छैनन्, विधायिकीसँगै संसदीय निगरानीका अन्य कार्यलाई खरो रूपमा अघि बढाउनुपर्ने दायित्व र जनमत नवनिर्वाचित संसद्समक्ष छ । संसद् र समितिबाट हुने निगरानी कार्य प्रभावकारी बन्न नसकेको आरोप जनप्रतिनिधिमाथि निरन्तर छ । अहिले पनि निर्वाचित नयाँ संसद्लाई पुरानै चुनौती कायम छन् ।
संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ नयाँ संसद्लाई केही नयाँ गर्नुपर्ने दबाब रहेको बताउनुहुन्छ । गुरुङ भन्नुहुन्छ, “संसद्का धेरै नियमित काम नै हुन्छन् । अब अधिवेशन सुरु भएपछि सभामुख र उपसभामुख चयन गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका काम तत्काल गर्नुपर्नेमा पर्छन् । यस पटक एकल बहुमत प्राप्त दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘राइट टु रिकल’ (प्रत्याह्वानको हक) समेतको कुरा लिएर आएको छ, यसले पनि सांसदलाई केही न केही नयाँ गर्ने दबाब छ । यस कारण यो दबाब संसद्लाई समेत छ ।”
संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म पनि कतिपय संयुक्त र साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणले पूर्णता पाएको छैन । विघटित प्रतिनिधि सभामा पारितको अन्तिम चरणमा रहेका प्रशासनिक सङ्घीयताका कानुन चाँडो पारित गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ । विद्यालय शिक्षा, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, प्रहरी विधेयकलगायत अघिल्लो पटक अन्तिम चरणमा निष्व्रिmय भएका थिए । यस्तै सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेका अन्य विधेयक पनि चाँडो पारित गर्नुपर्ने दबाब संसद्लाई छ । साथै नवगठित सरकारले अघि सारेका प्रशासन सुधारका कार्यसूची कार्यान्वयनका निम्ति कानुन तर्जुमाको छोटो समयसीमाको दबाब पनि सङ्घीय संसद्लाई छ ।
पूर्वमहासचिव गुरुङ रास्वपाले अघि सारेका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पनि तत्काल कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसका लागि संसद्को क्रियाशीलता आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “विधायिकी कार्य र संसदीय निगरानीका कार्य पनि नियमित नै हुन् तर कतिपय कानुन चाँडो पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।” विघटित प्रतिनिधि सभाले ३४ विधेयक पारित गर्दा ३० विधेयक निष्क्रिय भएका थिए । निष्क्रिय विधेयक नयाँ संसद्मा पुनः सरकारले अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । प्राथमिकताका आधारमा विधेयक सरकारले अघि बढाउन सक्ने छ ।
संसद् अधिवेशन प्रारम्भसँगै पहिलो प्राथमिकता भने सभामुख उपसभामुख निर्वाचन हुने छ । संवैधानिक सीमा अनुसार अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र दुवै पदमा निर्वाचन हुने छ । पदाधिकारी चयनसँगै राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन पनि अधिवेशनमा हुन सक्ने छ । पहिलो अधिवेशन छोटो हुने छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफललगायतका लागि बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समयसीमा दबाबले पहिलो छोटो हुने छ । प्रतिनिधि सभाका १० विषयगत समितिमध्ये यो पटक अधिकांशको नेतृत्व सम्भवतः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग हुने छ । सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक अन्य समिति सत्तारूढ दलकै सांसदको नेतृत्वमा रहँदा सरकारको अपेक्षा सम्बोधन गर्दै सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन संसदीय लोकतन्त्रको मान्यता पालनामा पनि चुनौती छ ।
सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन कहिले ?
प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ भएसँगै सभामुख र उपसभामुख चयनको समयसीमा समेत प्रारम्भ हुने छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख चयन हुनु पर्छ । चैत १९ गते अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि त्यसको १५ दिनभित्र दुवै पदाधिकारी चयन हुनु पर्छ । सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्य निर्वाचित हुनुपर्ने छ । सभामुख र उपसभामुख फरक राजनीतिक दलको समेत हुनु पर्छ । फरक लिङ्ग र राजनीतिक दलबाट सभामुख तथा उपसभामुख चयनको व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएमा तथा प्रतिनिधित्व भए पनि उम्मेदवारी नदिए एकै दलको सदस्य प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा नपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभए वा पद रिक्त भएको अवस्थामा बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने व्यवस्था छ । अहिले ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सभाको अध्यक्षता गर्नुहुने छ । यो खबर गोरखापत्रबाट लिएका हौ ।
