काठमाडौं । ताजा जनमतसहित एकसाताअघि बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान थालेको छ । एक सातामै केही व्यवसायी र राजनीतिक नेतामाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । कालोधनको जालो तोड्न सरकारले ११ हजार ५०० अधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणासमेत गरेको छ ।
सरकारी निकायहरूमा औपचारिक तथ्यांक नभए पनि विभिन्न अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रिय निकायको विश्लेषण र अर्थशास्त्रीहरूको अनुमानमा नेपालमा चलिरहेको कालोधनको आकार १५ देखि २० खर्ब रुपैयाँसम्म हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । जुन देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै ३० देखि ४० प्रतिशत हो । करिब ६० खर्ब रुपैयाँ आसपासको अर्थतन्त्र भएको देशमा यति ठूलो हिस्सा औपचारिक प्रणालीबाहिर रहनु आफैंमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय सूचना इकाइको तथ्यांकले पछिल्ला वर्षहरूमा शंकास्पद कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखाउँछ । उदाहरणका लागि, केही वर्षअघि करिब ३ हजारको हाराहारीमा रहेका यस्ता उजुरीहरू अहिले बढेर ७–८ हजारको आसपास पुगेका छन् । तर, तीमध्ये अनुसन्धान भई मुद्दा दर्ता हुने दर भने निकै कम छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान टुंगिएर मुद्दा चल्ने तहमा ५ प्रतिशत उजुरी पनि पुग्दैनन् ।
यसरी गर्दै छ सरकारले काम
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको तथ्यांकअनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा ६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् र ती मुद्दा अदालतमा फैसला हुने क्रममा छन् । विभागका सूचना अधिकारी जितेन्द्र अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १० अर्ब रुपैयाँको बिगो मागदाबीसहित मुद्दा अघि बढेको बताए । विभागमा मुद्दा दर्ता र अनुसन्धान सुस्त देखिए पनि उजुरी संख्या भने निकै धेरै छ । चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनादेखि चैत १९ गतेसम्म १ सय ११ वटा उजुरी तथा सूचना प्राप्त भएको अधिकारी बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म भने २ सय ७१ वटा उजुरी परेका छन् ।
विभागले स्थापनाकालदेखि हालसम्म १ सय २१ मुद्दा दायर गरेकोमा ९९ सयवटामा फैसला भएका छन् । यस अवधिमा कुल ९३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । १९ वटा मुद्दामा आरोपीले सफाइ पाएका छन् ।
कालोधनमाथिको यो कारबाही सतही मात्र देखिन्छ । वास्तविक कालोधन हुन्डीमार्फत दुबई, बेलायत र ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डजस्ता ‘ट्याक्स हेभन’ देशहरूमा पुगिसकेको बताइन्छ ।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ लागू भएदेखि कानुनी संरचना त बनेको छ, तर कार्यान्वयन भने फितलो देखिएको छ । अनुसन्धान निकायहरूबीच समन्वयको अभाव, राजनीतिक दबाब, कमजोर अभियोजन र अदालतमा लम्बेतान प्रक्रियाले हाईप्रोफाइल ‘केस’हरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउन कठिन बनाएको छ ।
सहकारी र घरजग्गा अर्थात् ‘वासिङ मेसिन’
नेपालमा कालोधन लुकाउने सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ सहकारी र रियल स्टेट बनेका छन् । स्रोत नखोजिने र नगद कारोबार बढी हुने भएकाले नेता, कर्मचारी र ठूला व्यापारीले आफ्नो अवैध कमाइ यहाँ ‘पार्क’ गर्ने गरेका छन् । हालैका अनुसन्धानले ४० भन्दा बढी ठूला सहकारीबाट झन्डै ८८ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको देखाएका छन् । जसको ठूलो हिस्सा कालोधनलाई सेतो बनाउने प्रक्रियामा प्रयोग भएको आशंका छ ।
अर्कोतर्फ नेपालमा कालोधनलाई सेतो बनाउने प्रक्रिया नेपालमा संगठित र बहुस्तरीय देखिन्छ । रियल इस्टेट क्षेत्रमा वास्तविक मूल्यभन्दा कम रकम देखाएर बाँकी पैसा नगदमा लेनदेन गर्ने चलन पुरानै हो । यसले कालोधनलाई सजिलै ‘एसेट’मा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्छ । त्यस्तै, हुन्डी प्रणालीमार्फत विदेशबाट आएको पैसा बैंकिङ प्रणाली बाहिरै घुमाइन्छ, जसले रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक च्यानलमा जान्छ । सेल कम्पनी खोलेर नक्कली बिलिङ, सुन तस्करी, क्यास–आधारित कारोबार र आयात–निर्यातमा अन्डर–इनभ्वाइसिङ तथा ओभर–इनभ्वाइसिङजस्ता प्रविधिहरू पनि व्यापक रूपमा प्रयोग हुने गरेका छन् । यी सबै गतिविधिमा नेता, कर्मचारी र व्यापारीबीचको ‘सञ्जाल’ रहेको आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको छ ।
बाबुराम भट्टराईको त्यो सूत्र
यसैबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा अघि सारेको कालोधनलाई वैध बनाएर उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न दिने प्रस्ताव अहिले पुनः बहसमा आएको छ । भट्टराईले त्यतिबेला निष्क्रिय रूपमा लुकेको पुँजीलाई उद्योग, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनामा लगाउन सके अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्ने बताएका थिए । तर, आलोचकहरू यसले अवैध कमाइलाई वैधता दिने, करदातामाथि अन्याय हुने मात्र होइन, यसले दीर्घकालीन रूपमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने जोखिम बढ्ने बताउँछन् ।
डा. भट्टराईले यसरी छाया अर्थतन्त्रले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई खानुभन्दा लगानी गर्न दिएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने सुझाव दिएका थिए । जेनजी आन्दोलनपछि पुस १६ गतेको एक कार्यक्रममा पनि उनले यस्तो विचार दोहोर्याएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘कालो धन, के–के धन भनिएको छ, देशको आर्थिक सुधारका लागि, लगानीको वातावरण बनाउनका लागि यी सबै धनीलाई एकपटक भए पनि बाहिर ल्याउने गरी डिक्लियर गर्न दिऊँ ।’ देश हालसम्म दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिमा जान नसकेको भन्दै भट्टराईले जिडिपीको कम्तीमा ४० प्रतिशत लगानी उत्पादनमा लगाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
अहिलेको प्रश्न भनेको सरकारले साँच्चै सुधार गर्न खोजिरहेको हो कि केवल अन्तर्राष्ट्रिय दबाब टार्न देखावटी कडाइ गरिरहेको हो रु केही व्यापारीहरू भन्छन्, ‘कडाइको नाममा डर देखाएर पछि मिलेमतोमा फाइदा लिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । नेपाली उखानझैं ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने’ शैली हुन सक्छ ।’
नेपाल नियमित निगरानीको सूचीमा
सन् २०१४ यता फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स, (एफएटिएफ)ले नेपाललाई खराब सूचीमा राखेको छ । सन् २००९मा एफएटिएपले नेपाललाई वित्तीय अनुशासन सुधार गर्ने देशमा राखेको थियो । त्यसको पाँच वर्षपछि उसले नेपालमा आर्थिक कारोबार पारदर्शी नभएको भन्दै खराब सूचीमा राखेको छ ।
अवैध आर्थिक कारोबार, चरम भ्रष्टाचार तथा करछली भएका देशहरू कालो सूचीमा पर्ने भएकाले विदेशी लगानी बन्द हुनेलगायत असर पर्नसक्ने बताउँछन्, पूर्वसचिव कृृष्णहरि बाँस्कोटा । नियमित अनुगमनको सूचीमा परेसँगै नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कालोसूचीको खतरानजिक रहेको जानकारहरू बताउँछन् । एफएटिएफले तोकेका ११ मध्ये ६ वटा मापदण्डको परिणाममा सुधार नभए नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहेको छ ।
कालोसूचीमा परे के हुन्छ ?
एफएटिएफले रेटिङ गर्दा नेपाल कालोसूचीमा परेमा देशको अर्थतन्त्र चौपट हुने जानकारहरूको विश्लेषण छ । अवैध आर्थिक कारोबार, चरम भ्रष्टाचार तथा करछली भएका देशहरू कालोसूचीमा पर्ने भएकाले विदेशी लगानी बन्द हुनेलगायत असर पर्नसक्ने पूर्वसचिव बाँस्कोटा बताउँछन् । ‘त्यतिबेला नेपालप्रति विश्वले शंकाको दृष्टले हेर्ने, विश्व बैंकले पनि आफ्नो सेवाबाट वञ्चित गर्ने, आर्थिक सहायता तथा ऋण सहयोग बन्द हुनसक्ने, आर्थिक नाकाबन्दी हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘साथै विदेशमा सरकारका खाता खोल्न नसकिने, अहिले पाउँदै आएका अनुदान, ऋणजस्ता सहयोग सुविधा नपाएपछि नेपाल विश्व आर्थिक सञ्जालबाट एक्लिने र अन्धकार युगमा प्रवेश गर्ने समस्या आउँछ ।’
विदेशी लगानी नआउने, नेपालको लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) विदेशीले स्वीकार नगर्ने, विदेश जाँदा धेरै नेपाली अत्यधिक छानबिन तथा निगरानीमा पर्न सक्ने हुँदा समग्र सरकार तथा नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ । अहिले कालोसूचीमा परेका देशमा पाकिस्तान, इरान, उत्तर कोरियालगायत मुलुक छन् । यो खबर मध्यान्हबाट लिएका हौ ।
