काठमाडौं । सरकारले अबदेखि सरकारी निकायले प्रकाशित गर्ने सूचना तथा विज्ञापनहरू अनिवार्य रूपमा सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हालै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। उक्त निर्देशनअनुसार अब सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना, विज्ञापन तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी जानकारीहरू निजी सञ्चारमाध्यममा नभई गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन लगायतका सरकारी सञ्चारमाध्यममै प्रकाशित तथा प्रसारण गर्नुपर्नेछ।
सरकारले यस निर्णयलाई सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, सूचना प्रवाहमा एकरूपता ल्याउने तथा सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको जनाएको छ।
साथै, यस्ता सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण सम्बन्धी भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमकै खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। भुक्तानी गर्दा दररेट तथा छुटसम्बन्धी व्यवस्था आधिकारिक रूपमा स्वीकृत भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
