एमडीएमएस खरिदमा १ अर्ब रुपियाँ हिनामिना
चैत १६, २०८० । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) उपकरण खरिदमा झन्डै १ अर्ब रुपियाँ हिनामिना भएको पाइएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस सम्बन्धमा छानबिन गर्दा सो सिस्टम खरिदमा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८ सय ८२ रुपियाँ ३२ पैसा हिनामिना गरेको तथ्य बाहिर आएको हो।
कर्मचारी, परामर्शदाता तीनवटा कम्पनी मिलेर राज्यलाई गैरकानुनी हानि र आफू र कम्पनी गैर कानुनी लाभ पु¥याउने कसुर गरेको पुष्टि भएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताउनुभयो।
प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार सार्वजनिक सेवा खरिद ऐन २०६३ को बर्खिलाप हुने गरी सो सेवा खरिद गरी करोडौं रुपियाँ हिनामिना गरिएको थियो। आयोगले त्यस कार्यमा संलग्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा पुरुषोत्तमप्रसाद खनालसहित १९ जना र २ वटा कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
आयोगले सो मुद्दामा निर्देशक÷वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, उपनिर्देशकरनिर्देशक मीनप्रसाद अर्याल, सहायक निर्देशकरउपनिर्देशक विनोदचन्द श्रेष्ठ, निर्देशक दिपेश आचार्य, उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
त्यसै गरी सहायक निर्देशकरउपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, सहायक निर्देशकरउपनिर्देशक सन्दिप अधिकारी, सहायक निर्देशकरउपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछाने, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, सहायक निर्देशक विजयकुमार राय यादव, सहायक निर्देशक प्रतिक्षा पौडेल र सहायक निर्देशक निराजन कोइरालाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।
आयोगले एमडीएमएस उपकरण खरिदमा संलग्न कम्पनीहरू मलेसियाको न्युमेरा कम्पनी, नमस्ते ग्लोबल सिंगापुर, ओएसआई डिजिटल इन्डियाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। न्युनमेराका अध्यक्ष मोहम्मद नुर अमिन विन मोहम्मद नुर खान, वार्तामा संलग्न मोहम्मद शिहाव विन कुन्ही मोहम्मद, चिफ अपरेसन अफिसर अनुज सिंह, प्रडक्ट स्पेसलिस्ट जमिल अमिदविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । ती कम्पनीहरूको साझेदार नमस्ते ग्लोबल प्रालिका निर्देशक कविन्द्रराज मल्लविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१र७२ को बजेट वक्तव्यमा भन्सारबाट चोरी भई नेपालमा ल्याउने मोबाइल सेटको प्रयोग निरुत्साहित गर्न एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। २०७२ श्रावण १ गतेदेखि प्रणाली कार्यान्वयन गर्न तयारी भएको थियो, तर विभिन्न कारण ढिला भई २०७५ मा मात्रै प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
एमडीएमएस खरिदकै लागि प्राधिकरणले छुट्टै विनियम बनाएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिले त्यसलाई विवादास्पद भन्यो। करिब ६ महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने काम अहिलेसम्म सकेन। यसैबीच आयोगमा उजुरी परेपछि छानबिन गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत सो कार्य गरेको पाइएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा वस्तु तथा परामर्श सेवाको खरिद विधि नै फरक रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा वस्तु तथा परामर्श सेवा खरिदमा एकै परामर्श सेवा खरिद विधिलाई मात्र आधार लिई लिन लगाई वस्तु खरिदको मूल्याकंन हुने नसक्ने अवस्था सिर्जना गरीरगराईएको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसै गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ बमोजिम निर्माण स्थल रहनेसम्म पनि यकिन नगरीरनगराई प्रचलित कानुनी प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी बदनियत राखी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६२ बमोजिम विनियमावलीको मस्यौदा तयार गर्नको लागि कार्य विवरणसहित सम्झौता गरिएको जनाएको छ।
आयोगका अनुसार सो कार्यको लागि परामर्शदाता लौरसिया एसोसिएट यू।के बाट सम्झौताको सर्तभन्दा बाहिर गएर बोलपत्र र लागत अनुमान बनाइएको थियो। आयोगले सो बोलपत्रबिना अध्ययन, बिना प्रमाण र बिना नमूनाको रूप बनाइदिएको बोलपत्र र लागत अनुमान भनेको छ।
बोलपत्र, लागत अनुमानमा र कार्यक्षेत्र शर्तका लागत अनुमानका बीचमा क्रममबद्ध नदेखिएको छानबिनले देखाएको छ। लागत अनुमान तयार पार्दा त्यसलाई खण्डीकरणसहित औचित्य नभएको समेत विवरणलाई नै लागत अनुमानको रूपमा ग्रहण गरीरगराई प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६२ बमोजिम स्वीकृत २०७५ को विनियमावली लाई खरिद गुरु योजना भनी भनिएको छ। त्यसै गरी झुट्टा तथा कपोकल्पित आधारमा खरिद कार्यको नियमानुसारको सम्भाव्यता अध्ययन तथा नर्म्स नै तयार नगराई अस्वाभाविक किसिमबाट बढी कामरलागत देखाई लागत अनुमानको खण्डीकरण नगरेको अभियोगपत्रमा भनिएको छ।
लागत अनुमान सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२ ९अनुसूची–१क० तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खरिद विनियमावली, २०७३ को अनुसूची–१ बमोजिम खण्डीकरणसहित लागत अनुमान तयार नगरेको पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
६ महिनामा राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय गरी १३ जनाको सहभागितामा निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने तथ्यांक प्रशोधनको कार्य गर्ने सफ्टवेयरको लागत अनुमान एक अरबभन्दा बढी स्वीकृत गराई अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरेको थियो ।
एलइए मोड्युल र सीडीआर एक्सेस कार्यान्वयनको लागि ठोस व्यवस्था नगरी राएफपी मा राखेको, कानुनमा नभएकोमा बोलपत्र सुरक्षाको प्रावधान राखी प्रतिस्पर्धा सीमित बनाएको, सपोर्ट सिस्टम आइटममा दोहोरिने गरी अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान बढी मूल्य कायम गरी गराई बोलपत्र स्वीकृतको लागि पेस गरेको थियो ।
विनियमावली २०७५ तत्काल प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्ने गरी निर्णय गराई स्वीकृतको लागि पेस गरेको, सफ्वयेर खरिदको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५क बमोजिम लागत अनुमान स्वीकृत नै नगरी सोही ऐनको परिच्छेद–४ परामर्श सेवासम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ३१ बमोजिम खुल्ला रूपमा आशय पत्र माग गरीरगराई परामर्शदाताको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरेको, सोही क्रममा पेस गरेको अनुमान लागतको हेर्न टीएईसी परामर्शदातालाई नियुक्ति गरिएको थियो। उक्त परामर्श कम्पनीबाट प्रस्तावना पुनरावलोकनसहितको प्रतिवेदन पेस भएको देखिएकोमा उक्त प्रतिवेदनलाई अन्देखा गरी लागत अनुमान र बोलपत्र स्वीकृत गरेको अभियोगपत्रमा भनिएको छ।
‘उक्त सफ्टवयेर खरिद कार्य गर्दा पुष्टयाइँको आधार बिना बदनियतपूर्ण ढंगले अस्वाभाविक बढी कामरलागत देखाइएको पाइएको छ’, प्रवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो– ‘लागत अनुमान र बोलपत्र स्वीकृत नगराई आशयपत्र जारी गरेको, मनासिब कारण बिना लागत इस्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाई अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सरकारीरसार्वजनिक कागजातहरू लुकाएरनष्ट गर्ने गराउने कार्य गरेको पुष्टि भएको छ।’
सबैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ९१० को देहाय ९क०, ९घ०, ९च०, ९ञ० बमोजिमको कसुरमा बिगो ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८ सय ८२ रुपियाँ ३२ पैसा० र सो मा फैसला हुँदाको मितिको प्रचलित डलरको विनिमय दरबमोजिमको थप रकमसमेत गणना गरी बिगो कायम गरी गरिएको छ।
सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा ९१० बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी खर्च भएको देखिएको बिगो २३ करोड २० लाख ५९ हजार ३ सय १४ रुपियाँ ९४ पैसा निजहरूबाट असुलउपर हुन मागदाबी लिइएको छ। यो खबर नेपाल समाचारपत्रबाट लिएका हौ ।
