धानको मूल्य पहिलो पटक कार्यान्वयनमा
मंसिर १०, २०७५ । खाद्य संस्थानले धानको समर्थन मूल्य पहिलो पटक कार्यान्वयन गरेको छ । गत मंगलबार संस्थानको सञ्चालक समितिले समर्थन मूल्य पारित गरेपछि कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको हो ।
संस्थानका महाप्रबन्धक योगेन्द्र गौचनका अनुसार संस्थानले इतिहासमै पहिलो पटक कार्यान्वयन गरेको हो । ‘दुई वर्षअघि सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको थियो । बजार भाउभन्दा अस्वाभाविक थियो । बढी मूल्यमा खरिद गरेर दुगर्ममा बिक्री गर्न समस्या भयो,’ गौचनले भने, ‘जसले गर्दा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।’ हाल धान खरिद र बिक्रीबीचको अन्तर मूल्य अर्थले व्यर्होने जनाएपछि संस्थानले सरकारकै मूल्यमा किन्न थालेको हो ।
रकारले हिउँदे धान मोटाको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ २२ पैसा र मध्यमको २ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ ५७ पैसा तोकेको छ । उक्त मूल्यमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गौचनका अनुसार धान खरिद गर्नका लागि जिल्लामा प्राथमिक खरिद समिति गठन गरिएको छ । समितिको अध्यक्ष सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छन् । सदस्यमा कृषि कार्यालय प्रमुख, कृषि कार्यलयले तोकेको कृषक र सम्बन्धित जिल्लाका संस्थान प्रमुख सदस्य सचिव हुन्छन् ।
महाप्रबन्धक गौचनका अनुसार कात्तिक अन्तिम सातादेखि भारतले धानको खरिद मूल्य बढाएको छ । सीमा नाकामा प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सयदेखि २ हजार ८ सय रुपैयाँसम्म पर्छ । सीमा क्षेत्रमा मूल्य बढेकाले धान भारत जान सक्ने सम्भावना उच्च रहेको उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा जुम्लाबाट भने खरिद हुने छैन । गत आर्थिक वर्षमा १ सय टन खरिद गर्ने योजना बनाए पनि खरिद गर्न सकेन । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यक्रम नै हटाइएको छ ।
‘निर्धारित गुणस्तरभित्रको मोटा तथा मध्यम धान समर्थन मूल्यमा कृषकबाट खरिद गरी कुटानीसमेतको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित प्राथमिक समितिलाई अनुरोध गरेका छौं,’ गौचनले भने, ‘जिल्लामा रहेका कार्यालयलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाइसकेको छौं । अब खरिद प्रक्रिया सुरु भयो ।’
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल उत्पादनको १ देखि २ प्रतिशत धान खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । सोहीअनुसार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ ।
संस्थानले सरकारकै मूल्यमा खरिद गर्ने बताए पनि खरिद प्रक्रिया ढिलाइ हुँदा किसानले मूल्य पाउन सकेका छैनन् । सरकारले समयमै खरिद गर्दा व्यवसायीले पनि बढी मूल्य तिर्छन् । संस्थानले भने मूल्यबारे अन्योल भएकाले खरिदमा केही ढिलाइ भएको दाबी गर्छ । ‘अर्थले रकम निकासा गर्ने नगर्नेमा अन्योल थियो,’ संस्थानका एक अधिकारीले भने, ‘अब सरकारसँग माग्दै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौ ।’
ती अधिकारीका अनुसार बजार भाउभन्दा बढीमा खरिद गरेको धान पुन: दुर्गम जिल्लामा बिक्री गर्नुपर्छ । धानलाई चामल बनाएर बिक्री गर्नुपर्छ । बढी मूल्यमा खरिद गरेपछि उपभोक्तालाई पनि महँगो पर्छ । जसले गर्दा थप रकम अर्थसँग माग गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा संस्थानले आफ्नो बजेटबाट ३५ हजार टन तत्काल खरिद गर्ने जनाएको थियो ।
उक्त धान खरिद गर्न ९१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । संस्थानले महेन्द्रनगर, धनगढी, राजापुर, नेपालगन्ज, भैरहवा, वीरगन्ज, जनकपुर, लहान, विराटनगर र बिर्तामोडबाट खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । ‘पहिलो चरणमा बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुरमा खरिद हुन्छ,’ संस्थानका प्रवक्ता शंकर सापकोटाले भने, ‘बाँकी अपुग रकम सरकारसँग मागेर खरिद गर्छौं ।’
संस्थानले महेन्द्रनगरबाट १ हजार टन, राजापुरबाट ७ हजार, नेपालगन्जबाट २ हजार ५ सय, विराटनगरबाट १ हजार टन खरिद गर्नेछ । भैरहवाबाट २ हजार ५ सय, वीरगन्जबाट २ हजार ५ सय, जनकपुरबाट २ हजार ५ सय, लहानबाट ७ हजार, बिर्तामोडबाट ७ हजार टन खरिद गर्ने योजना बनाएको छ ।
