श्रमिकको न्यूनतम ज्याला १५ हजार पुर्याउने तयारी
असार १९, २०७५ । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर १५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने तयारी गरेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा सहमति जुट्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पारिश्रमिक पाँच हजार तीन सय रुपैयाँ बढाउने गृहकार्य सुरु गरेको हो । हाल आधारभूत तलब र भत्तासमेत गरी न्यूनतम पारिश्रमिक नौ हजार सात सय रुपैयाँ छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा सरकार, निजी क्षेत्र र श्रमिकका प्रतिनिधि छन् । समितिमा विगत एक महिनायता सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ । हालसम्म समितिमा नौ चरणसम्मको छलफल सकिँदासमेत सहमतिको कुनै संकेत देखिएको छैन ।
सहमतिबाटै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुनुपर्नेमा श्रमिक र रोजगारदाता दुवै पक्ष रहेको भए पनि सहमतिको सम्भावना भने खासै नदेखिएको छलफलमा सहभागी एक सरकारी अधिकारीले बताए । न्यूनतम पारिश्रमिक कति बढाउने भन्नेमा मजदुर र रोजगारदाताबीच ठूलो अन्तर देखिएको हो । ‘श्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिक २० हजार रुपैयाँ बनाउनुपर्ने आफ्नो मतमा अडिग छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, रोजगारदाता पक्ष भने १२ हजार हाराहारीभन्दा माथि लैजान नहुने पक्षमा छन् ।’ सरकारले नै निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा भने १५ हजार रुपैयाँ हाराहारी कायम गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
श्रम, रोेजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने रोजगारदाता र ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरू सबै जिम्मेवार र जवाफदेही रहेका कारण सहमतिमै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिने बताए । सहमति जुट्न नसकेको खण्डमा भने सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने गरी सरकारले नै पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने उनको भनाइ छ ।
रोजगारदाता पक्षले श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐनका कारण थप दायित्व सिर्जना भएका कारण धेरै बढाउन नहुने तर्क गर्दै आएको छ । रोजगारदाता पक्षका प्रतिनिधिले टे«ड युनियनको मागअनुसार न्यूनतम तलब कायम गर्दा आफूलाई खासै समस्या नहुने भए पनि साना रोजगारदातालाई समस्या पर्ने बताउँदै आएको छ । तर, ट्रेड युनियन प्रतिनिधिले भने हाललाई आधारभुत आवश्यकताका आधारमा २० हजार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने र अर्को चरणबाट भने मुद्रास्फीतिको दरअनुसार नै बढाउन सकिने बताउँछन् ।
हाल ६ हजार दुई सय पाँच रुपैयाँ आधारभूत पारिश्रमिक र तीन हजार चार सय ९५ रुपैयाँ महँगी भत्ता गरी मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक नौ हजार सात सय रुपैयाँ छ । समितिमा न्यूनतम पारिश्रमिक कति बनाउने भन्नेमा मात्रै विवाद छैन । न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्दा महँगी भत्ता र आधारभूत पारिश्रमिक गरेर तोक्ने वा आधारभूत मात्रै बनाउने भन्नेमा विवाद देखिएको स्रोतले जानकारी दियो ।
श्रम मन्त्रालयको श्रम सम्बन्ध महाशाखा प्रमुखको अध्यक्षतामा रहने न्यूनतम पारिश्रमिक समितिमा श्रम विभागका महानिर्देशक, उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, तीनजना रोजगारदाता, तीनजना ट्रेड युनियन प्रतिनिधि सदस्यका रूपमा रहन्छन् । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
