संवैधानिक परिषद्को बैठक स्थगित
चैत १३, २०८० । संवैधानिक परिषद्को सोमबारका लागि बोलाइएको बैठक अचानक स्थगित भएको छ । परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबारका लागि बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठक अचानक स्थगित गरिएपछि सत्ता फेरिए पनि बैठक नबस्ने रोग भने कायमै देखिएको छ ।
सोमबार बिहान ९ बजेका लागि बैठक बोलाइएको थियो । बैठक स्थगित हुनुको कारण भने खुलाइएको छैन । यद्यपि यसभन्दा अघिजस्तै विभिन्न नियुक्तिमा भागबन्डा मिलाउन बाँकी भएकाले बैठक स्थगित भएको परिषद् स्रोतले बताएको छ ।
सो बैठक चैत १८ गते ११ बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ । सोमबारको बैठकले महालेखा परीक्षक नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बतायो ।
महालेखा परीक्षक पद लामो समयदेखि रिक्त छ । गत जेठमा टंकमणि शर्मा दंगालको कार्यावधि सकिएपछि उक्त पद रिक्त छ । त्यस्तै अन्य विभिन्न संवैधानिक निकायमा पनि पदपूर्ति गर्न बाँकी छ । हाल एक दर्जन संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी रिक्त छन् ।
मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा विभिन्न पद रिक्त छन् । विभिन्न संवैधानिक निकायमा कतै प्रमुख छैनन् त कुनैमा पदाधिकारी खाली छन् । यी सबै गरी करिब ५१ जना व्यक्तिले संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्तिको सिफारिस पाउनेछन् । संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरू संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
अहिले संवैधानिक परिषद्मा सत्ता पक्ष अर्थात् सरकारको पूरै बहुमत छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाबाहेक अरू सबै सत्ता पक्षका छन् । परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशलाई दलीय नजरले हेर्न नमिल्ने भए पनि सत्तापक्षकै ४ जना सदस्य छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अध्यादेश ल्याएर संशोधन गरेका थिए । उनले त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताका हैसियतमा शेरबहादुर देउवा बैठकमा धेरै पटक अनुपस्थित भएर असहयोग गरेको भन्दै उनी नआए पनि पनि बहुमत पुग्ने गरी व्यवस्था नै संशोधन गरेका थिए ।
अहिले संशोधन भएको यो ऐनअनुसार भने बैठक बस्न अध्यक्ष र कम्तीमा ४ सदस्य उपस्थित भए मात्र गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ । यस पटकको संशोधनको आशय पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बैठकमा नआए पनि निर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने देखिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि सबैभन्दा पहिले तयार गरिएको कार्यविधिमा भने यसमा अल्पमत र बहुमतको व्यवस्था थिएन । ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि मौजुदा कार्यविधिमा ‘धावा’ दिन थालिएको बताइएको छ ।
पछिल्लो कार्यविधिअनुसार एउटा बैठकमा सहमतिबाट निर्णय हुन नसके त्यसपछि बैठक बस्ने र त्यसमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा सम्पूर्ण सदस्य ९६० को बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् ४ सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
ओली सरकारले अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतको उपस्थितिमा बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने गरी ३० मंसिर, २०७७ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । अर्थात् त्यसबेला संशोधन गरी ल्याइएको कार्यविधिअनुसार प्रधानमन्त्री र कुनै २ सदस्य मात्र उपस्थित भए निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यसबेला विपक्षी दलका नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए र कांग्रेसले ‘अध्यादेश संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको’ प्रतिक्रिया दिएको थियो ।
तर, चौतर्फी विरोधका बीच तत्कालीन सरकारले त्यही अध्यादेशका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति ग¥यो । अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका सबै नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन छ ।
संवैधानिक परिषद् स्रोतले सोमबारको बैठक कुनै गणपूरक संख्या वा अनुपस्थित हुने डरले स्थगित गरिएको नभई सत्ता साझेदार दलहरूबीच प्याकेजमा नियुक्ति बाँडफाँट गर्ने गृहकार्य नपुगेकाले स्थगित भएको दाबी ग¥यो । अहिले परिषद्मा ३ पार्टीको बहुमत छ । सभामुख देवराज घिमिरे एमालेका नेता हुन् । त्यस्तै, उपसभामुख इन्दिरा राना रास्वपाको प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचित भएकी हुन् भने भर्खरै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष निर्वाचित भएका नारायण दाहाल माओवादी कोटाबाट निर्वाचित भएका हुन् । यो खबर सौर्य दैनिकबाट लिएका हौ ।
