सरकारी कोषमा निजी क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशतभन्दा कम
बैशाख ८ , २०७७ । सरकारी संयन्त्रप्रतिको अविश्वास तथा कोरोना भाइरसको अर्थतन्त्रमा पर्ने दीर्घकालीन प्रभाव आकलन गर्दै कोषमा रकम जम्मा गर्न निजी क्षेत्र अनिच्छुक रहेको देखिएको छ । साथै, कोषमा जम्मा भएको रकम पारदर्शी ढंगले खर्च नहुने तथा हालैमात्र मेडिकल सामग्री खरिदमा अनियमितताको आशंकाका कारण पनि निजी क्षेत्र यसप्रति उत्साहित नभएको देखिएको छ ।
कोरोनो भाइरस नियन्त्रणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकारले स्थापना गरेको कोषमा सुरुवाती चरणमा उत्साहप्रद रुपमा रकम जम्मा गरेको निजी क्षेत्र पछिल्लो समयमा भने पछि हटेको छ । मेडिकल सामग्री खरिदमा अनियमितताको समाचार बाहिरीएसंगै निजी क्षेत्र पछाडि हटेको एक उद्योगीले बताए ।
कोषमा हालसम्म २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भइसके पनि यसमा निजी क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशतभन्दा कम छ । कोषमा सरकारी संस्थान र विभिन्न पब्लिक कम्पनीहरुले उल्लेख्य रुपमा रकम जम्मा गरेका छन् ।
‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’मा शुक्रबारसम्म २ अर्ब ७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । तर, कोषमा जम्मा भएको आधा रकम सरकार र नेपाल आयल निगमबाट जम्मा भएको छ । कोषमा सरकारले ५० करोड र निगमले ५० करोड जम्मा गरेका छन् ।
यस्तै, सरकारी स्वामित्वका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १५ करोड, नेपाल टेलिकमले १२ करोड, कर्मचारी सञ्चय कोष र बिमा समितिले ५÷५ करोड तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले ३÷३ करोड रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरेका छन् । यस्तै, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, पुनर्बिमा कम्पनी, नेपाल बैंक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणजस्ता सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरुबाट जनही १ करोडभन्दा बढी रकम संकलन भएको छ ।
निजी क्षेत्रबाट भने अहिलेसम्म एनसेलले प्रदान गरेको १० करोड रुपैयाँ नै सबैभन्दा ठूलो परिमाणको रकम हो । यसबाहेक १ करोड रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्नेमा भाटभटेनी सुपरमार्केट, यति एयरलाइन्स प्रालि, हिमालय एयर, लक्ष्मी समूह र विशाल ग्रुपमात्र रहेका छन् । पूर्व राजपरिवारको हिमानी ट्रष्टले २ करोड सहयोग गरेको कोषमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ५० लाख सहयोग गरे पनि नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत अन्य व्यावसायिक संघसंस्थाले सहयोग गरेका छैनन् । निर्माण व्यवसायी कोषबाट १ करोड र नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एशोसिएसनले १२ लाख सहयोग गरेका छन् । निजी क्षेत्रबाटै नर्भिक अस्पतालले ५० करोड तथा सेलवेज डिपार्टमेन्टल स्टोरले २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।
कोषमा पब्लिक कम्पनीहरु विशेषतः बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको योगदान भने उत्साहजनक रहेको पाइन्छ । हालसम्म प्रभु बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, मेगा बैंक र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले जनही १ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेकोे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ । समग्रमा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको योगदान उल्लेख्य रहेको पनि कार्यालयले जनायो ।
यसरी सरकारी संस्थान, कोष तथा पब्लिक कम्पनीहरुले उल्लेख्य रकम जम्मा गरे पनि सरकारी संयन्त्रप्रतिको अविश्वास तथा कोरोनाभाइरसको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव आकलन गर्दै नगद सञ्चितिका लागि कोषमा रकम जम्मा गर्न निजी क्षेत्र अनिच्छुक रहेको एक व्यवसायी बताउँछन् । उनका अनुसार कोषमा जम्मा भएको रकम पारदर्शी ढंगले खर्च नहुने तथा हालैमात्र मेडिकल सामग्री खरिदमा अनियमितताको आशंकाका कारण निजी क्षेत्रले रुचि नदेखाएको हो ।
तर, यता निजी क्षेत्रका केहि संगठित संस्थाहरुले भने नगद नभै जिन्सीमा सहयोग गरिरहेका छन् । चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरीले गत साता किताब जात्रा नामक एक कार्यक्रममा सरकारी संयन्त्रप्रतिको अविश्वासले आफैं फिल्डमा गएर सहयोग गरिरहेको बताएका छन् । उनले चौधरी समूहले सरकारी अस्पताललाई नै मेडिकल उपकरणलगायतमा सहयोग गरिरहेको र यसको मूल्य २ करोड भए पनि आफूहरुले सरकारलाई चेक बुझाएर जिम्मेवारीबाट भाग्न नचाहेको बताए ।
आम उद्यमी व्यवसायीहरु पनि सरकारी खातामा रकम थुप्रिने तर मजदुरको दुर्दशा दिन प्रतिदिन बिकराल बन्दै गएकाले कोषमा रकम जम्मा गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताउँछन् । यो खबर कारोबारमा सरस्वती ढकालले लेखेकी छिन् ।
