अनुगमनको सूचना चुहाउनेलाई १ लाख जरिवाना
साउन ३१, २०७५ । आकस्मिक निरीक्षण वा नियमित रूपमा हुने बजार अनुगमनको सूचना चुहावट गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ । बजार अनुगमन गर्न जाने स्थान र पसलका बारेमा अग्रिम सूचना चुहाउने कर्मचारीलाई १ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिने भएको हो । सोमबार संसद्मा प्रस्तुत भएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ मा सो व्यवस्था गरिएको हो ।
बजार अनुगमनमा जाने कर्मचारीले अग्रिम रूपमा सूचना चुहावट गर्दा बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएपछि ऐनमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि सरकाले नै अनुगमनमा आउँदै छौं भनेर अग्रीम सूचना दिएर जाँदा बजार अनुगमन प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन । बजार अनुगमलाई प्रभावकारी बनाउन अग्रिम सूचना चुहाउने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन अग्रिम सूचना चुहाउने कर्मचारीलाई कारबाहीको व्यवस्था गरिएको बताए । “उपभोक्ताका हक अधिकार सुरक्षित गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ,” प्रवक्ता ढकालले भने, “गलत क्रियाकलाप गर्ने व्यवसायीलाई बजार निरीक्षण अधिकृतले तत्काल ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवान गर्ने पाउने व्यवस्था गरिएकाले पनि बजार क्रमिक रुपमा सुधार हुने देखिन्छ ।”
खरिद बिक्री बिल, बिक्रीका लागि सडेको सामान राखेको, म्याद नाघेको सामान, नापतौल मेसिन, लेबल नभएको सामान बिक्री गरेको फेला परे निरीक्षक अधिकृतले अनुगमनस्थलमै २० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्तावित ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । अनुगमनलाई प्रभावकारी र बजारलाई स्वच्छ बनाउन अनुगमनस्थलमै कडा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशकलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैद गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएकाले पनि बजारमा हुने गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सहज पुग्ने उनको भनाइ छ । विधेयकमा कसैले बिक्रेताबाट खरिद गरेको कुनै वस्तु चित्त नबुझी फिर्ता गर्न चाहेमा ७ दिनभित्र बिक्रेतासमक्ष फिर्ता गर्न वा त्यस्तै वस्तुको सट्टा सोही मूल्य बराबरको त्यस्तै अर्काे वस्तु वा आफूले त्यस्तो वस्तु खरिद गर्दा तिरेको रकम भुक्तानी लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै वस्तु फिर्ता गर्दा बिक्रेताले मूल्यमा कटौती गर्न वा कुनै किमिको थप शुल्क लिन पाउने छैन । उपभोग्य वस्तु फिर्ता गर्दा त्यस्तै वस्तुको खरिद गर्दाका बखत बिक्रेताले लिएको विल वा रसिद अनिवाई देखाउनुपर्ने छ । खरिद बिक्री बिल, बिक्रीका लागि सडेको सामान राखेको, म्याद नाघेको सामान, नापतौल मेसिन, लेबल नभएको सामान बिक्री गरेको फेला परे अनुगमनकर्ताले अनुगमनस्थलमै २० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन् । खाद्य वस्तु तथा सेवामा गुणस्तरको मापदण्ड अपुग भए अनुगमनमा खटिएका कर्मचारीले २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
उपभोग्य वस्तुको उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र बिक्रेताले बिक्री प्रयोजनका लागि खरिद गरेको वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा खरिद बिलबीजक जारी नगरे २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । खाद्य वस्तुमा बढी मूल्य लिए, वस्तुको मूल्य स्पष्ट नराखे, मूल्यसूची नराखे बजार निरीक्षण अधिकृतले कारबाही गर्न पाउने छन् ।
उपभोग्य वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा, बनावट आदिमा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरे, तोकिएको गुणस्तरभन्दा कम बिक्री गरे, सेवा उपभोगबाट हानि नोक्सानी भए, कृत्रिम अभाव हुने गरी मूल्य बढाई बिक्री र वस्तुको बिलबीजक जारी गर्न नमान्ने व्यवसायीलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ऐनमा बिक्रेता, उत्पादक, सञ्चयकर्ता, ढुवानीकर्ताको पनि दायित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ ।यो खबर आजको कारोबारबाट लिएका हौ ।
