संघीय निजामती सेवा विधेयक मन्त्रिपरिषदमा, तीनवटै तहको मार्गदर्शक ऐन बन्दै
माघ १८, २०७५ । केन्द्र सरकारद्वारा निर्माण गर्न लागिएको संघीय निजामती सेवा ऐन संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहका सरकारी सेवाको मार्गदर्शक ऐनका रूपमा रहने भएको छ । सरकारद्वारा अघि बढाइएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा यो व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले संघीय प्रशासन सञ्चालन गर्न बनाएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई तीनवटै सरकारको मार्गदर्शक ऐनका रूपमा राख्न प्रस्ताव गरेको हो । सो विधेयक लोकसेवा आयोगबाट परामर्श भई आएकाले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक लोकसेवाको परामर्शपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको जानकारी दिए ।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनअनुसार अब प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश सरकारी सेवा र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई मुख्य मार्गदर्शक ऐनका रूपमा लिनु पर्नेछ । संघीय ऐनविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन पाउनेछैनन् । यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, आचरण र विभागीय सजायका विषयमा कानुन बनाउँदा संघीय निजामती सेवाका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आधारका रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
