विश्वविद्यालयका लागि नयाँ मापदण्ड
जेठ २०, २०७५ । सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न मापदण्ड तयार गरेको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गठन गरेको संघीयतामा विश्वविद्यालयहरूसहित समग्र उच्च शिक्षाको संरचना, स्वरूप, सञ्चालन, नियमन तथा वित्तीय व्यवस्थापनका बारेमा टोलीले नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरेको हो।
सो मापदण्डअनुसार काठमाडांै उपत्यकामा विश्वविद्यालय खोल्न अनिवार्यरूपमा २ सय रोपनी जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै पहाडी र हिमाली जिल्लामा कम्तीमा ५ सय रोपनी, तराई तथा भित्री मधेस क्षेत्रमा कम्तीमा ५० बिगाहा जग्गा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेखित जमिन बढीमा २० किलोमिटरको दूरीभित्र तीन स्थानसम्म हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले जथाभावी विश्वविद्यालय खोल्ने परम्परालाई अन्त्य गर्न सो व्यवस्था गरेको हो।
सो प्रतिवेदनमा सघन विश्वविद्यालय भएमा विश्वविद्यालयको नाममा कम्तीमा पनि ५० करोड रुपियाँको अक्षयकोष भएको हुनुपर्ने, विशिष्टिकृत (विषयगत) विश्वविद्यालय भएमा कम्तीमा पनि २० करोड, काठमाडौं उपत्यकाभित्र स्थापना हुने विश्वविद्यालय भएमा उपरोक्त रकममा थप १० प्रतिशत रकमसहितको कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
उपत्यकामा सञ्चालन हुने विश्वविद्यालयले ५५ करोड रुपियाँ बराबरको अक्षयकोष स्थापना गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै विश्वविद्यालयमा १० करोड रुपियाँको अर्को (अलग्गै) खर्च हुने कोषको स्थापना गरी उक्त कोषमा जम्मा हुने रकमको सम्भावित स्रोतहरू पहिचान भएको हुनुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ।
आयोगले प्राडा त्रिरत्न मानन्धरको संयोजकत्वमा कार्यटोली गठन गरेको थियो। आयोगको बैठकले सो प्रतिवेदन स्वीकृत गरी मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छ।
आयोगका सदस्य–सचिव प्राडा देवराज अधिकारीले आगामी दिनमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गर्न यो प्रतिवेदनले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो।
विश्वविद्यालय खोल्न साधारण तथा प्राविधिक विषयमा पठनपाठन तथा अनुसन्धान गर्ने÷गराउने सघन विश्वविद्यालय भएमा कम्तीमा पनि ५ हजार विद्यार्थी भएको हुनुपर्नेछ।
तर, संघीय वा प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने विश्वविद्यालयहरूका लागि यो विद्यार्थी संख्या विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि अनिवार्य आधार हुनेछैन। प्राविधिक विषयका हकमा सम्बन्धित अधिकारप्राप्त निकायले निर्धारिण गरेको संख्याअनुसार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
शिक्षकको हकमा शिक्षक संख्यामध्ये कम्तीमा एक तिहाइ शिक्षक विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेको, सबै शिक्षक पूर्णकालीन भएको, शिक्षक संख्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत शिक्षक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त अनुसन्धानमूलक जर्नलमा लेखहरू प्रकाशन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
भवनको हकमा कम्तीमा पनि शैक्षिक, प्रशासकीय र पुस्तकालयको अलग–अलग तीन वटा भवन हुनुपर्ने, कक्षा सञ्चालनका लागि शैक्षिक भवन कम्तीमा पनि ५० हजार वर्ग फिट क्षेत्रफलको हुनुपर्ने वा हरेक कक्षामा अधिकतम् ४५ जनासम्म विद्यार्थी अटाउने गरी विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा कक्षाकोठाहरू हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विश्वविद्यालय हुनका लागि कम्तीमा पनि एक तिहाइ विद्यार्थीलाई छात्राबास, महिला र पुरुष (छुट्टाछुट्टै) छात्राबासको सुविधा भएको हुनुपर्ने, र केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा एक अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एक छात्रबास हुनुपर्नेछ। तर, आवासीय विश्वविद्यालयको हकमा सबै विद्यार्थीको छात्रबासको व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अन्य पूर्वाधारको हकमा पठनपाठन, अनुसन्धान, प्रयोगात्मक कार्यका लागि विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा पर्याप्त फर्निचर र उपकरणहरूसहितको भौतिक व्यवस्थापन भएको, महिला र पुरुषका लागि अलगअलग र पर्याप्त संख्यामा अपाङ्गमैत्री शौचालय, विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा स्तरीय चमेनागृह, प्राथमिक उपचार, पिउने पानी, इन्टरनेट, खेल मैदान, बगैंचा आदिको व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ। विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा पर्याप्त संख्यामा आवश्यक स्तरीय पुस्तकहरूसहितको सुविधा सम्पन्न पुस्तकालय, विद्युतीय पुस्तकालय (ई–लाइब्रेरी) हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ।
आयोगले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आए नयाँ खुल्ने विश्वविद्यालयहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यवस्थित हुने जनाएको छ। आयोगले देशभरका विश्वविद्यालयको अवस्था अध्ययन गरी यस्तो प्रतिवेदन तयार गरेको हो।यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ।
