कांग्रेस विधान बहस बेग्लाबेग्लै रणनीति बनाउँदै देउवा—पौडेल समूह
मंसिर २४, २०७५ । नेपाली कांग्रेसभित्र विधानमा के कस्ता प्रावधान राख्ने भन्ने विषयमा गुटगत मतभेद बढेको छ । शनिबार केन्द्रीय समिति बैठकमा विधान समितिले पेस गरेको विधानको मस्यौदाको प्रतिवेदनमा छलफल सकिएपछि कांग्रेसले सोमबार (आज) मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन भन्दै बैठक डाकेको छ । तर, विधानमा सजिलै सहमति जुट्ने अवस्था देखिएको छैन ।
सोमबारको बैठककका लागि नेताहरू आइतबार बिहानबाटै गुट भेलामा सक्रिय भएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाले बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा निकटका नेताहरूलाई डाकेर बैठकमा प्रस्तुत हुने रणनीति बनाएका छन् ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला पक्षका नेतासमेत आइतबार नै पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको ठमेलस्थित निवासमा भेला भएर संस्थापनको ‘पेल्ने रणनीति’ बनेको निष्कर्षसहित त्यसलाई चिर्ने रणनीति बनाउन छलफलमा जुटे ।
संस्थापनइतर समूह विधानलाई सकेसम्म सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा छ ।
‘सकेसम्म विधानलाई सहमतिमा नै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो, बुँदा बुँदामा सहमति गरौं, त्यसमा मेरो प्रयास रहन्छ, भएन भने महासमितिमा जाने हो, जे हुन्छ हुन्छ,’ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राजधानीसँग भने ।
केन्द्रीय सदस्यहरूले विधानमा दिएको सुझावलाई समेटेर सोमबार विधान मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने संस्थापन पक्षको तयारी छ । तर, लामो समयदेखि गुटगत विवाद रहँदै आएको कांग्रेसमा विधान सहमतिबाट पारित हुन त्यति सहज छैन ।
सिंहको निवासमा भएको संस्थापनइतर समूहको केन्द्रीय समितिमा विधान मस्यौदामाथि नेताहरूले फरकफरक धारणा राखे पनि पारित गर्ने विषयमा भने आफ्नो समूह एउटै आवाज लिएर जानुपर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएका हुन् । संस्थापनइतर मानिने पौडेल समूह विधानलाई सहमतिमै केन्द्रीय समितिबाट टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा छ ।
सहमहामन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले विधानका विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा छलफल जारी रहेको जनाए । ‘छलफल जारी छ, अहिले नै के कस्तो व्यवस्था रहने भन्ने टुंगो लागेको छैन, सहमतिको प्रयास जारी छ, सहमति भएन भने के हुन्छ भन्नेतिर अहिले नै नजाऔं,’ सहमहामन्त्री महतले भने ।
उनले सोमबारको बैठकमा पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस हुने र विधानका विषयमा समेत थप छलफल हुने जानकारी दिए ।
संस्थापन समूह नयाँ विधानमा पदाधिकारी थप गर्ने पक्षमा छैन तर थप गर्नैपर्ने अवस्थामा समावेशी आधारमा सहमत हुन सक्ने अवस्थामा छ । त्यो अवस्थामा सभापतिलाई बलियो राख्नुपर्ने अडान संस्थापनको छ । यस्तै मनोनीत गर्ने संख्यामा २५ प्रतिशतको अडानमा संस्थापन पक्ष छ भने सदस्यता एउटै प्रकारको राख्ने उसको अडान कायमै छ ।
संस्थापनइतर समूह भने सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउन नहुने पक्षमा छन् । सो समूह पार्टी समूहिक नेतृत्वमा चल्नुपर्ने, पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने, सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पार्टी सदस्यता दुई प्रकारको राख्नुपर्ने, सभापतिलाई मनोनीत गर्ने अधिकार १५ प्रतिशत मात्र दिइनुपर्ने, सबै विभाग तथा समितिमा रहने पदाधिकारीहरु निर्वाचित गर्नुपर्ने अडानमा छ ।
केन्द्रीय समितिको आकारका विषयमा भने के गर्ने भन्नेमा दुवै पक्ष अलमलमा छ । सहमति नजुटे विधान पारित गर्न दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । महासमितिबाट दुई तिहाइ बहुमत प्रयोग गरेर मात्रै पनि विधान पारित गर्न देउवालाई सहज छैन ।यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
