तीनै तहमा गरी १ लाख ११ हजार कर्मचारी चाहिने

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका लागि यति कर्मचारी आवश्यक पर्ने कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) बाट तय भएको हो ।

त्यसमा करिब ५० हजार प्रशासन सेवाका कर्मचारी रहनेछन् । निजामती सेवामा अहिले ८६ हजार कर्मचारी छन् । तीनै तहमा गरी करिब २५ हजार कर्मचारी थप्नुपर्ने छ ।

स्वास्थ्य सेवासहित भने कर्मचारी संख्या १ लाख १७ हजार हाराहारी चाहिनेछ । स्वास्थ्य सेवामा धेरैजसो कर्मचारी करारमा छन् । सरकारी कार्यालयहरूमा अहिले करिब १२ हजार कर्मचारी करारमा कार्यरत छन् । संघीयता लागू भएपछि र मन्त्रालय, विभागको संख्या कटौती भएपछि बेकामे बनेका करारका कर्मचारी व्यवस्थापनबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही धारणा बनाएको छैन ।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार संघीय सरकारका २१ मन्त्रालय, ३९ विभाग र ७ संवैधानिक निकाय लगायतका लागि ३० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । यसरी हेर्दा संघमा अहिलेभन्दा २१ प्रतिशतले कर्मचारी कटौती हुने देखिएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २१ वटै मन्त्रालय र ३९ विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर कर्मचारी संख्या निक्र्योल गरेको हो । संघीय सरकारमा रहने अन्य १४ विभागको टुंगो भने लागिसकेको छैन । १४ लाई ९ वटा विभागमा झार्ने गरी छलफल चलिरहेको छ ।

संघीय सरकारको तुलनामा प्रदेश सरकारमा थोरै कर्मचारी रहने ओएनएमले देखाएको छ । ‘एउटा प्रदेशमा ३ हजारको औसत दरले कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ,’ अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यसो हुँदा ७ वटा प्रदेशमा २१ हजार कर्मचारीले काम गर्नेछन् ।’

प्रदेशमा ७ मन्त्रालयसहित कोष तथा लेखा नियन्त्रण र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहने निश्चित भइसकेको छ । प्रदेशमा रहने विभागको टुंगो लागेको छैन । तर कृषि, सडक, सिँचाइलगायत ७ वटासम्म विभाग रहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रादेशिक लोकसेवा आयोग र संवैधानिक आयोगका निर्देशनालय पनि प्रदेशमा रहनेछन् ।

सबभन्दा बढी कर्मचारी स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने देखिएको छ । सर्वेक्षणअनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि करिब ६० हजार कर्मचारी चाहिने छन् । अहिले ५७ हजार ७ सय ६६ कर्मचारीबाट स्थानीय तह चलाउने तयारी छ ।

स्थानीय तहमा पनि सबभन्दा बढी प्रशासन सेवाका कर्मचारी रहनेछन् । प्रशासनपछि इन्जिनियरिङ, शिक्षा, प्रशासन (लेखा), कम्प्युटर, स्वास्थ्य, महिला विकास, कानुन र वन सेवाका कर्मचारी हुनेछन् ।

७७ जिल्ला समन्वय समितिमा ५ सय ३९, काठमाडौं महानगरमा ३ सय ६५, राजधानी बाहिरका महानगरपालिकामा १ हजार ६ सय ४९ र ११ उपमहानगरपालिकामा १ हजार ८ सय ६० कर्मचारी रहने छन् ।

७५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका २६ नगरपालिकामा २ हजार १ सय ३५ कर्मचारी हुनेछन् । ५० देखि ७५ हजार जनसंख्या भएका ६८ नगरपालिकामा ५ हजार १ सय ३९ रहनेछन् । २५ देखि ५० हजार जनसंख्या भएका १ सय ५१ नगरपालिकामा ९ हजार ४ सय ५३ कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

२५ हजारसम्म जनसंख्या भएका ३१ नगरपालिकामा १ हजार ३ सय ३९ कर्मचारी चाहिने टुंगो लागेको छ । २५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका १ सय २६ नगरपालिकामा ५ हजार ४४ र २५ हजारसम्म जनसंख्या भएका ३ सय ३४ गाउँपालिकामा १० हजार १ सय २६ कर्मचारी आवश्यक पर्नेछन् ।

स्थानीय तहमा अहिलेसम्म ४० हजार कर्मचारी खटिइसकेका छन् । सामान्य प्रशासन र विषयगत मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालन गरिएको हो ।

बाँकी असार मसान्तसम्ममा पुर्‍याउने गरी काम अघि बढाउने सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले निर्देशन दिए । ८ हजार ५ सय कर्मचारीले स्थानीय तहमा काम गर्न इच्छा देखाउँदै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् ।यो खबर आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ ।