भूमाफियाको जालो तोड्दै सरकार
वैशाख २८, २०८१ । सरकारले एकपछि अर्को सरकारी जग्गा हिनामिनामाथि अनुसन्धानमा अगाडि बढाएको छ । ललिता निवास र बाँसबारीको सरकारी जग्गा फिर्ता लिएपछि बाँकी सरकारी जग्गा हिनामिनामाथि सरकारले अनुसन्धान अघि बढाएको हो । यहीक्रममा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बिहीबार नक्सालस्थित बालमन्दिर जग्गा विवादको विषयमा एक्सन लिएको छ ।
बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह वैद्यसहित २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । २७ वर्ष बाल संगठनको अध्यक्ष रहेकी वैद्यसहित २० जनाविरुद्ध सीआईबीले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी लिएको हो ।
पक्राउ पुर्जी भएकाहरुका नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह, तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसी नारायण श्रेष्ठ, तत्कालीन महासचिव श्री गणेश भक्त श्रेष्ठ, तत्कालीन उपमहासचिव सुमन शाक्य, तत्कालीन सदस्य एवम् श्रोत तथा परिचालन उपसमिति संयोजक कृष्णशंकर साह छन् ।
नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन अख्तियार प्राप्त ऐ का महासचिव श्याम कुमार आले, तत्कालीन अख्तियार प्राप्त ऐ का महासचिव सुवासकुमार पोखरेल, तत्कालीन कोषाध्यक्ष मनोहर गोपाल श्रेष्ठ, तत्कालीन महासचिव प्रचण्डराज प्रधान, तत्कालीन महासचिव रामकाजी कोने, तत्कालीन उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही, तत्कालीन उपकोषाध्यक्ष दीपकदास श्रेष्ठविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
वृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन प्रा।लिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जिवि तिवारी, बृहस्पति विद्यासदनका संचालक प्रविणराज जोशी, अर्का तत्कालीन संचालक मुरारी निधि तिवारी, अध्यक्ष पुरुषोत्तम राज जोशी, संचालक श्रद्धा संघाई, संचालक अभिनव सिंघानिय, संचालक सिद्धार्थ केडिया र संचालक किर्ति प्रसाद पाण्डेविरुद्ध सीआईबी जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी लिएको छ ।
बिहीबार नै सीआईबीमा जाहेरी परेको थियो । २०२१ सालमा नक्सालस्थित ‘सीता भवन’अधिग्रहण गरेर सरकारले नेपाल बाल संगठन अर्थात बालमन्दिरका नाममा ११९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा राखेको थियो ।
यो जग्गा प्रकरणबारे सीआईबीले यसअघि पनि सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । सीआईबीको अनुसन्धानमा समेत जग्गा दुरुपयोग गरिएको खुले पनि औपचारिक रूपमा जाहेरी नपरेकाले मुद्दा प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । बिहीबार मुद्दा परेसँगै सीआईबीले एक्सन लिएको हो ।
बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिले उठाएका मुद्दाहरू लागू गर्न भन्दै २०४९ सालमा सरकारबाट अधिकार पाएको बालमन्दिरले भने आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार काम नगरी जग्गा दुरुपयोग भएको दाबी गरेको छ ।
११९ रोपनी मध्ये धेरैजसो जग्गा विभिन्न सरकारी निकायहरूले भोगचलन गरिरहेका छन् । त्यसमा संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको सेटिङमा मन्दिरको २९ रोपनी ४ आना जग्गा निजी विद्यालय वृहस्पति विद्या सदनलाई ५९ वर्षका लागि सस्तो भाडामा लिजमा दिइएको छ ।
ललिता निवास र बाँसबारीको सरकारी जग्गा फिर्ता लिएसँगै सरकार थप जग्गा हिनामिनामाथि अघि बढेको हो । ललिता निवास परिसरको २८४ रोपनी जग्गा कानुनसम्मत मुआब्जा दिएर २०२१ सालमा अधिग्रहण भएकामा त्यसको करिब ३० वर्षपछि योजनाबद्ध रूपमा व्यक्तिका नाममा फर्काइएको थियो । २०५० देखि हिनामिना गरिएको जग्गा ३० वर्षपछि फेरि सरकारका नाममा आएको छ । सरकारी अनुसन्धान भएर अगाडि बढेको अनुसन्धान अनुसारको मुद्दामाथि विशेष अदालतबाट फैसला भएर फिर्ता आएको हो ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा फिर्तापछि बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा पनि फिर्ता आएको छ । प्रहरीले एक्सन लिएपछि चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी जग्गा सरकारले ४२ वर्षपछि आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याउन सकेको हो ।
नक्सालस्थित बालमन्दिरको ११९ रोपनी जग्गा विवादमा एक्सन लिएको सिआइबीले अन्य ठाउँको सरकारी जग्गाको हिनामाथि समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीका अनुसार तारागाउँ विकास समितिको ३०४ रोपनी जग्गा र हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखानाको ५७० रोपनी जग्गा विवादमा समेत अनुसन्धान चल्दैछ । अनुकुल वातावरण बनेपछि यो अनुसन्धान अनुसार समेत एक्सन लिने तयारीमा प्रहरी रहेको बताइन्छ ।
पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न पर्यटन मन्त्रालय मातहत रहने गरी २०३४ सालमा तारागाउँ विकास समिति स्थापना गरिएको थियो । बौद्धमा स्थानीयहरुलाई विस्थापति गरेर साँस्कृति केन्द्र स्थापन गर्ने भन्दै ३०४ रोपनी जग्गा सरकारले त्यतिबेला अधिग्रहण गरेको थियो ।
त्यही जग्गा तारागाउँलाई दिइएको थियो । सोही जग्गामा अहिले हायात रेजेन्सी होटल सञ्चालनमा छ । यसबीचमा उक्त सरकारी जग्गा कम्पनीको नाममा दर्ता भएको र त्यस काममा क–कसको भूमिका थियो भनेर सीआईबीले अनुसधान गरिरहेको छ ।
हरिसिद्धि इटाँ तथा टायल कारखानाको जग्गा विवाद पनि तारागाउँ विकास समितिको प्रकृतिकै रहेको बताइन्छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार सरकारले २०२१ फागुन २५ मा चीन सरकारको सहयोगमा हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखाना खोल्नका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । सुरुमा ७ सय रोपनी अधिग्रहण गर्ने भनिए पनि पछि ५ सय ७० रोपनीमात्र जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । कालान्तरमा उक्त जग्गा बिक्रीको नाममा अनियमितता भएको दाबी सिआइबीको छ । कारखानाका लागि भनेर अधिग्रहण गर्नु र पछि फेरि कम मूल्यमा बेच्नु गैरकानूनी रहेको जानकारहरु बताउँछन् । यो खबर मध्यान्हबाट लिएका हौ ।
