वंशजको नागरिकता वितरणमा सर्वोच्चद्वारा पुनः रोक
बैशाख २५, २०७६ । सर्वोच्च अदालतले जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरणमा पुनः रोक लगाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता माथेमाको मंगलबारको इजलासले अल्पकालीन आदेशमार्फत वंशजको नागरिकता वितरणमा रोक लगाएको हो ।यसअघिका आदेश कार्यान्वयनमा द्विविधा देखिएको भन्दै कानुनी प्रश्नको निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुन आवश्यक र मनासिव देखिएको आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले पूर्ण इजलास (तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीश रहेको इजलास)बाट सुनुवाइ भई आदेश नभएसम्म गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनेको छ ।
गत १९ चैतमा गृह मन्त्रालयले वंशजको नागरिकता दिन देशभरका जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र जारी गरेको थियो । गृहको परिपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउन २४ चैतमा अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । नेउपानेको रिटको पहिलोपटक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले २५ चैतमै अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको थियो । सो आदेशलाई गत ३ वैशाखमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले खारेज गरेपछि नागरिकता वितरण गर्ने बाटो खुलेको थियो ।
तीन वर्षअघि नै आदेश
२ फागुन ०७३ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले नागरिकता जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने भन्दै फैसला गरेका थिए । जनकपुरका प्रभातकुमार शान्तनुले दायर गरेको रिटको पक्षमा उनीहरूले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने कुनै वस्तुनिष्ठ आधार नभएसम्म नेपालमा जन्मेको र नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका बाबुआमा नेपाली नागरिक भएमा वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नलाई संविधानतः इन्कार गर्न मिलेन ।’ यही फैसलालाई आधार मान्दै गृह मन्त्रालयतले परिपत्र जारी गरेको थियो ।
विदेशीले लिएका नागरिकता खारेज गर्न सत्तारुढ दलका सांसदको माग
सत्तारुढ नेकपाका राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारीले अवैध रूपमा विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता लिएको गुनासो आएको भन्दै छानबिन गरी तत्काल खारेजी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित ‘नागरिकता विधेयक : समस्या र समाधान’ विषयक अन्तत्र्रिmयामा बिडारीले नेपाली नागरिकले विवाह गरेका विदेशी महिलालाई हतारमा नागरिकता दिन नहुने बताए । उनले निश्चित प्रावधान राखेर मात्रै नागरिकता वितरण गरिनुपर्ने बताए ।
नेकपा सांसद झपट रावलले अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई सात वर्षपछि मात्रै वंशजका आधारमा नागरिकता लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा.युवराज संग्रौलाले नेपालमा नागरिकता वितरणको समस्या समाधानका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाएर समाधान खोजिनुपर्ने बताए । उनले नागरिकता नागरिकले लिने भएकाले यसलाई महिला, मधेसी वा अन्य कसैसँग जोडेर हेर्न नहुने तर्क गरे । यो खबर नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ ।
