महाधिवेशन एजेन्डामै अल्झियो कांग्रेस
साउन १६, २०७६ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीभित्र आम चासोको विषय रहेको अधिवेशनको एजेण्डाले अझै निकास पाउन सकेको छैन ।
संघीय संरचना अनुसार पार्टी संरचना निर्माण गरि १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गर्ने विषयमा सबै एकमत भए तापनि प्रक्रिया मिलाउने विषयमा विवाद कायमै छ । भर्खरै विधान संशोधन गरी नियमावलीसमेत पारित गरेको कांग्रेसलाई तत्काल तल्लो तहको अधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
बैठकमा अघिवेशनबारे केन्द्रीय सदस्यहरुले लामो छलफल गरे पनि निर्णयका लागि प्रस्ताव आएको छैन । बुधबारको बैठकमा पनि अधिवेशन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा नेताहरु केन्द्रित रहे । समय थोरै भएकाले अब निर्णयको प्रस्ताव आउनुपर्ने भन्दै केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले त कडा शब्दमा सहमति नभए बहुमतबाट भए पनि अधिवेशनको कुरा टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
अघिल्लो दिन मंगलबार नै छलफल सकिए पनि बुधबार पनि अधिवेशनकै सवालमा नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, केन्द्रीय सदस्यहरु कृष्णप्रसाद सिटौला, महेश आचार्य, डा. मीनेन्द्र रिजाल, धनराज गुरुङ्ग शंकर भण्डारीले धारणा राखेका थिए ।
तल्लो तहको अधिवेशन सहमतिमा गर्ने की निर्वाचनवाट गर्ने ? यसलाई १३औं महाधिवेशनको बाँकी अवधिका लागि मात्र मान्यता दिने कि १४औं महाधिवेशनसम्मलाई मान्यता दिने ? विधानअनुसार प्रक्रिया कसरी मिलाउने भन्ने कुराको निक्र्योल भएपछि मात्र तल्लो तहको अधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने कांग्रेसको तयारी छ । केन्द्रीय महाधिवेशनको भने अहिले नै कार्यतालिका नआउने सभापति शेरबहादुर देउवाले स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ ।
कांग्रेस विधानको धारा ७२ मा पार्टी संगठनको अन्तरिम व्यवस्था सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । कांग्रेस विधानमा संविधानबमोजिम नयाँ निर्धारण भएका प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रभित्र विधान संशोधन पूर्वकायम रहेका क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिधि प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनका प्रतिनिधि हुनेछन् भन्ने उल्लेख छ । यसरी कायम हुन आएका प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनले यो विधानबमोजिमको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति गठन गर्नेछ ।
प्रदेशभित्र विधान संशोधन पूर्वकायम रहेका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् उल्लेख छ । यसरी कायम हुन आएको प्रदेश अधिवेशनले विधानबमोजिमको प्रदेश कार्यसमिति गठन गर्नेछ भने गाउँपालिका÷नगरपालिका वडा कार्यसमिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र वडा कार्यसमितिले मातहतका टोल कार्यसमिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।
कांग्रेस बैठकमा उपसभापति गच्छदारले अपमानित भएर बस्न नसकिने भन्दै पार्टी एकीकरणको बेला भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमबाट कांग्रेसमा विलय हुँदा गच्छदारको पार्टीको नेता तथा कार्यकर्ताको उचित व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो । अहिले गच्छेदारले अधिवेशनमा आफ्नो पक्षको नेता तथा कार्यकर्ताको निश्चित पदमा सुनिश्चितता खोजिरहेका छन् । कांग्रेस बैठकमा कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा कटौटी गर्ने प्रस्ताव लगेको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो ।
अधिवेशनको विषय टुङ्गो नलाग्दा कांग्रेस बैठकमा अन्य एजेण्डाबारे छलफल हुन सकेको छैन । बैठकमा विभिन्न प्रतिवेदन पेस गर्ने, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संघ संस्थाको विधान र सम्बन्धन दिनेलगायत अन्य १२ विषय अझै बाँकी छ । बैठक पुनः शुक्रबार दिउँसो बोलाइएको छ । यो खबर नेपाल समाचारपत्रबाट लिएका हौ ।
