प्रदेश सरकारद्वारा कर्मचारी भर्नाको तयारी
साउन १६, २०७६ । प्रदेश १ सरकारले आफैं कर्मचारी भर्नाको तयारी थालेको छ । कर्मचारी नहुँदा भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत बजेट खर्चन समस्या पर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउने नीति लिएको छ ।
बैठकले सेवा करारमा कृषि अधिकृत, प्राविधिक सहायक र नायब प्राविधिक सहायक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरेसँगै मन्त्रालयलाई कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नवौं र दसौं तहका कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनको अधिकार मुख्यमन्त्री कार्यालयमातहत रहने निर्णय भएको बताए । बैठकले प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रदेशमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको उनको भनाइ छ । कार्यदलमा प्रत्येक मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था रहेको कार्कीले सुनाए ।
बैठकले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ लाई पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु वर्ष विश्वविद्यालय स्थापना गर्न १६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । साथै ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा र सोलुखुम्बुमा मनमोहनका आंगिक क्याम्पस सञ्चालनका लागि थप ५ करोड छुट्याइएको छ ।
डिजिटल प्रदेश निर्माणका लागि तत्काल काम थाल्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगलाई बढावा दिई डिजिटल प्रदेश बनाउने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यमन्त्री ड्यास बोर्डका साथै प्रदेश डिजिटल डेस्क स्थापना गर्ने सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको छ । डिजिटल डेस्कमार्फत प्रादेशिक मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष संवाद, समन्वय र अनुगमन गर्ने सरकारको नीति छ ।
केन्द्रबाट आएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ र प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले बताए । बैठकले स्थानीय आर्थिक विकासका लागि पर्यटन पदमार्ग आयोजना सञ्चालन, प्रादेशिक सडक सहयोग परियोजना र साना सिँचाइ कार्यक्रमको अवधारणापत्रलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठनसम्बन्धी निर्देशिका २०७६ र अपांगता भएका व्यक्तिको प्रदेशस्तरीय समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ पनि बैठकले स्वीकृत गरेको कार्कीले बताए । यो खबर कान्तिपुरबाट लिएका हौ ।
