ठूला यातायात समिति कम्पनीमा गएनन्
असार ९, २०७५ । सरकारले साउन १ गतेदेखि यातायात समितिहरू नवीकरण नगर्ने निर्णय गरे पनि ठूला यातायात समिति भने कम्पनीको रूपमा दर्ता हुन अझै अटेरी गरिरहेका छन् । गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले असार मसान्तदेखि संस्था दर्ता ऐनअनुसार दर्ता भएका यातायात समिति स्वतः खारेज हुने निर्णय गरेको थियो भने त्यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले कम्पनीमार्फत मात्र बस सेवा सञ्चालन गर्न पाइने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । तर, यातायात क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सिन्डिकेट गर्दै आएका व्यवसायीहरू कम्पनीमा दर्ता नभइ अझै पनि निर्णय उल्ट्याउन लागिपरेका छन् ।
समितिको अस्तित्व अब २४ दिनमात्र बाँकी रहँदा ठूला भनिएका यातायात समितिहरूले कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरणमै गएका छैनन् । ठूला यातायात समितिहरू भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई प्रभावमा पारेर निर्णय उल्ट्याउन सकिन्छ र कम्पनीका रूपमा दर्ता हुन पर्दैन भन्नेमा आश्वस्तजस्तै रहेको देखिन्छ । रुट इजाजतका लागि हालका बस समितिहरूले कम्पनीमा दर्ता भइ यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्छ । यातायातमन्त्री महासेठले पञ्जीकरणको व्यवस्थासहितको कार्यविधि जारी गरेका विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालयमा सरुवा गरी बेकामे बनाएपछि ठूला भनिएका यातायात समितिमा आवद्ध व्यावसायी महासेठप्रति आशावादी भएका हुन् ।
मन्त्री महासेठले विगत तीन वर्षदेखि बिपी राजमार्गमा ठूला बसको रुट माग्दै आएकोमा गत महिना दिलाएका थिए । तर, सर्वसाधारणको विरोधसँगै
अदालतले पनि रोकेपछि यो निर्णय हाल कार्यान्वयनमा छैन । यसले पनि यातायात व्यवसायीहरू मन्त्री महासेठले समिति नवीकरणका लागि केही समय थप गर्नेमा आशावादी देखिएका हुन् । “मन्त्रीज्यू व्यवसायीहरूको व्यावसायिक सुरक्षामा संवेदनशील देखिएकाले समिति नवीकरण हुनेमा हामी आशावादी छौं,” एक व्यवसायीले भने ।
धेरै सवारी भएका र रुटमा सवारी सञ्चालन गर्दै आएका पृथ्वी राजमार्ग बस सेवा समिति, नारायणी यातायात व्यावसायी समिति, पश्चिम नेपाल बस व्यावसायी संघ, अरनिको यातायात सेवा समिति, महाकाली यातायात समितिलगायत अझै कम्पनीमा दर्ता भएका छैनन् ।
यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि जारी गरेयता साढे दुई महिनामा विभागमा ३ सय ८ वटा कम्पनी पञ्जीकरण भएको विभागका प्रवक्ता तुल्सीराम अर्यालले बताए । “कम्पनीमार्फत पञ्जीकरणका लागि आउने कम्पनीहरूको काम भइरहेको छ,” अर्यालले भने, “केही समय बाँकी छ, त्यो अवधिसम्ममा सबै कानुनअनुसार कम्पनीमा गइ पञ्जीकरणमा आउँछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।”
यातायात व्यावसायीहरूको सिन्डिकेट तोड्न मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका भट्टराईलाई विभागबाट सरुवा गराइ मन्त्री महासेठले मन्त्रालयमै कामविहीन बनाइराखेका छन् । अहिले विभाग भने कामु महानिर्देशकको भरमा सञ्चालनमा छ । कामु महानिर्देशक प्रेमकुमार सिंह केही गर्नुपरे सिधै मन्त्रीकोमा जाने गरेका छन् । देशभर करिब ४ सय यातायात समिति रहेकामा ती समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गराएर रुट इजाजत, व्यवस्थापन, बिमालगायत विषयमा सुझाव दिन मन्त्री महासेठले डेढ महिना पहिले गठन गरेको कार्यदलले बल्ल काम सुरु गरेको छ । समितिले काम सक्न एकदेखि डेढमहिना लाग्ने बताइएको छ ।यो खबर आजको कारोबारमा छापिएको छ ।
