कांग्रेस सभापति भेला: टिकट बाँड्दा गल्ती भयो
असार ९, २०७५ । ५ असारबाट हेटौंडामा सुरु कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेला २१ बुँदे ‘हेटौंडा घोषणापत्र’ जारी गर्दै शुक्रबार सकिएको छ ।संघीय संरचनाअनुसारको विधान संशोधन, संगठन सुदृढीकरण र वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति केन्द्रित रहेको जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेला २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै चौथो दिनमा सकिएको हो ।
भेलाले पार्टीभित्र रहेका विभिन्न गुटको अन्त्यका लागि समेत नेताहरूलाई एक ठाउँ उभिन दबाब सिर्जना गरेको छ । जारी घोषणापत्रमा कांग्रेसले भेलामार्फत प्राप्त सुझावलाई आगामी महासमिति बैठकमार्फत परिमार्जन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तै, विगतको निर्वाचनमा प्राप्त परिणामलाई समेत भेलाले गम्भीर रूपमा लिएको छ ।
भेलाको समापनका क्रममा सभापति शेरबहादुर देउवाले उम्मेदवार चयन गर्दा र टिकट वितरण गर्दा गल्ती भएको स्विकारेका छन् । उनले निर्वाचनका क्रममा नजित्ने उम्मेदवारहरू जित्छु भन्दै दाबी गर्दै आएका कारण तिनलाई विश्वास गर्दा र दबाब झेल्न नसक्दा कांग्रेस पराजित भएको बताए ।
‘टिकट वितरण गर्दा र उम्मेदवार चयन गर्दा गल्ती भयो, जित्ने उम्मेदवारले हारे । धेरै स्थानबाट हामी जित्छौं भन्दै टिकट माग्न नेताहरू आए, उनीहरूको दाबीलाई पत्याउँदा धेरै स्थानमा हार्न पुगियो । दबाब झेल्न नसक्दा हारियो,’ देउवाले भने । उनले निर्वाचनका क्रममा धेरै स्थानमा उम्मेदवारहरूमाथि अन्तर्घातसमेत भएको बताए । यसैगरी, उनले प्रहरी महानिरीक्षक र प्रधानन्यायाधीश काण्डमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गल्ती नगरेको प्रस्टीकरण दिए ।
‘सिलवाललाई आईजी नबनाएर कसरी गल्ती भयो ? आज ऊ कहाँ छ, कुन दलको मान्छे रैछ, दुईवटा कार्यसम्पादन बुझाएको पाएपछि उसलाई आईजी नबनाएको हो । जाली काम गर्नेलाई नै आईजी बनाउनुपर्ने हो र ?,’ देउवाले प्रतिप्रश्न गरे । भेलामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको आन्तरिक एकताका लागि आफूले सभापति देउवालाई सहयोग गर्ने समेत उद्घोष गरे ।
‘विगतमा जे भयो भयो, मेरो कुनै गुट छैन, सबै साथीहरूको राय एकताका पक्षमा आएको छ । सल्लाह गरेर सबै कुरा सहमतिबाटै गरेर अघि बढौं, जे जति असहमति छ, धोएर फालौं । त्यसका लागि कोर मिटिङ बसौं । म सभापतिजीलाई साथ दिन्छु,’ पौडेलले भने । भेलाले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा सरकारको सर्वसत्तावादी र जनविरोधी प्रवृत्तिविरुद्ध कांग्रेसलाई सशक्त बनाउन निर्णय गरेको छ ।
२१ बुँदै घोषणापत्रको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘विगत निर्वाचनको परिणामबारे गम्भीर हुँदै जिल्ला सभापतिहरूको भेला आजका तमाम चुनौतीको सामना गर्न एकताबद्ध भई सशक्त ढंगले अघि बढ्ने संकल्प गर्दछ ।’ यसैगरी, केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार ‘राष्ट्रिय जागरण अभियान’ अविलम्ब राष्ट्रव्यापी रूपमा सुरु गर्ने निर्णय हेटौंडा भेलाले गरेको छ । भेलाले वर्ष २०७५ लाई ‘प्रशिक्षण वर्ष’ का रूपमा मनाउन केन्द्रलाई अनुरोधसमेत गरेको छ ।
विधान बनाउन भेलाले विधान मस्यौदा समितिमा जिल्ला सभापतिहरूको समेत प्रतिनिधित्व गराउन केन्द्रसँग माग गरेको छ भने पार्टीको महासमितिको बैठकको स्थान र मिति अविलम्ब तोक्नसमेत माग गरेको छ ।
भेलाले प्रत्येक दुई वर्षमा जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने व्यवस्थाका लागि समेत केन्द्रसँग अनुरोध गरेको छ । यसैगरी, पार्टीभित्रको आन्तरिक संवादलाई घनीभूत गर्दै पारस्परिक एकता, सहअस्तित्व र सहकार्यका लागि समेत भेलाले नेतृत्वलाई आग्रह गरेको छ ।
अधिवेशन समयमा नभएका भातृ तथा शुभेच्छुक संघ संस्थाहरूको अन्योल हटाई समयमै अधिवेशन गर्न समेत भेलाले केन्द्रीय समितिलाई अनुरोध गरेको छ ।
भेलाले वर्तमान सरकार देशमा कम्युनिस्ट शासन ल्याउन उद्यत रहेको भन्दै त्यमा सचेत रहन समेत सबैमा अनुरोध गरेको छ ।जारी घोषणापत्रको ११औं बुँदामा भनिएको छ, ‘कम्युनिस्ट सरकारबाट सञ्चार जगत्मा थालिएको निषेध र नियन्त्रणकारी हस्तक्षेप, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति, नागरिकको सम्पत्तिको हकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयत्न, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शैक्षिक क्षेत्रमाथिको अन्यायपूर्ण आतंक, ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने प्रपञ्च, पेसागत सामाजिक एवं गैरसरकारी संघसंस्थामाथिको नियन्त्रणकारी रबैया, मौलाउँदै गएको दण्डहीनता आदिबाट वर्तमान सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख रहेको प्रस्ट छ ।’
कांग्रेसले सो कदमविरुद्ध सरकारसँग संघर्ष गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्याय प्रणाली, ट्रेड युनियन अधिकार, विद्यमान कानुनअन्तर्गत रही निर्बाध रूपमा पेसा व्यवसाय गर्ने अधिकारलगायत लोकतन्त्रका स्थापित मूल्यमान्यताको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक उभिने प्रणसमेत गरेको छ ।
कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि आम नागरिकले चर्को मूल्यवृद्धिको उपहार प्राप्त गरेको, निर्वाचनको बेला स्थिरताको नारा दिएर शासन प्रणालीलाई नै अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयत्न गरेको, बहुमतको आडमा संविधानका मूलभूत संरचनालाई भत्काउने र लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्न सरकार उद्यत रहेको समेत भेलाले भनेको छ ।
यसैगरी, विगतको कांग्रेस सरकारले गरेका जनताका पक्षका निर्णयलाई समेत सरकारले उल्ट्याएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । तत्कालीन सरकारले भूकम्पपीडितहरूलाई थप १ लाख प्रदान गर्ने, क्यान्सर, मिर्गौला रोगी, स्पाइनल इन्ज्युरीलगायत गम्भीर प्रकृतिका रोगीलाई जीविकोपार्जन भत्तास्वरूप मासिक ५ हजार उपलब्ध गराउने, ६५ वर्ष उमेरमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने जस्ता विगतका जनहितकारी निर्णयलाई उल्ट्याउनुले सरकारको नियत उदांगो भएको भेलाको ठहर छ ।
संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार समेतलाई कुण्ठित गर्दै वर्तमान सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अत्यन्त कमजोर र केन्द्रमुखी बनाएको र सरकार संघीयताविरोधी बाटोमा अग्रसर भएको जिल्ला सभापतिहरूको निष्कर्ष छ ।
घोषणापत्रको २०औं बुँदामा द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिले नै प्राप्त गर्नुपर्ने विगतको सम्झौतालाई स्मरण गराउँदै त्यसभन्दा विपरीत गर्न लागिएको षड्यन्त्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भनिएको छ ।
यसअघि जारी गरिएको १९ बुँदे घोषणामा दुई बुँदा थपिएको थियो । यो खबर आजको राजधानीमा छापिएको छ ।
