ब्लग, ब्लग, भ्लग र फेसबुक पेजमाथि निगरानी बढाउँदै सरकार
वैशाख १९, २०८१ । सरकारले युट्युब, ब्लग र भ्लगमाथि निगरानी गर्ने भएको छ । सूचना प्रविधिको विकाससँगै विकसित भएका युट्युब, ब्लग र भ्लग जस्ता क्षेत्रमाथि निगरानी गर्ने गरी सरकारले कानून बनाउन लागेको छ । कानून बनाएरै सामाजिक सञ्जालमाथि समेत निगरानी राख्ने सरकारको तयारी छ ।
यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले हालै ‘मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ले ल्याएकी छन् । हालै राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकमा युट्युब, ब्लग र भ्लगलाई सञ्चार संस्थाको मान्यता दिने प्रस्ताव छ ।
‘सञ्चार संस्था’ भन्नाले आमसञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना वा दर्ता भएको सञ्चार संस्था वा प्रतिष्ठान सम्झनुपर्छ र सो शब्दले कुनै व्यक्ति, समूह वा संस्था बीच एक अर्कासँग अन्तक्रियात्मक सञ्चार र विषयवस्तु प्रसार गर्ने उदेश्यले स्थापित अनलाइन सञ्चार संस्था तथा सामाजिक सञ्जाललाई समेत जनाउँछ’ विधेयकको दफा २ को उपदफा (ढ) मा भनिएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार सूचना प्रविधिको विकाससँगै विकसित भएका संचार क्षेत्रलाई समेट्न खोजिएको छ । प्रस्तावित विधेयक संसदबाट पास भए युट्युब च्यानल, तिनका सामाजिक सञ्जाल, ब्लग र भ्लग संचार संस्थाभित्र पर्नेछन् । अनलाइन मिडियाका फेसबुक, ट्वीटर अकाउण्ट वा पेज समेत संचार संस्थाको परिभाषामा समेटिनेछन् । कसैले फेसबुक पेज बनाएर सूचना, समाचार वा समाचारजन्य सामग्री सम्पेषण गर्ने गरेको अवस्थामा त्यो समेत सञ्चार संस्थाभित्र पर्नेछ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार संस्थाको परिभाषामा समेटिएपछि त्यसको आचारसंहिता, अधिकार र कर्तव्य जस्ता विषयहरु आर्कषित हुन्छन् । पत्रकार आचार संहिताको पालनाको विषय पनि आर्कषित हुन्छ ।
सञ्चारमन्त्री शर्मा भन्छिन्, ‘पत्रकारिता क्षेत्रको आचारसंहिता उल्लघन सम्बन्धी उजुरी सुनुवाई गर्ने स्वतन्त्र स्वायत्त र सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्नका लागि नयाँ कानूनको आवश्यकता महसुस भएको हो ।’
हाल ब्लग, भ्लग, फेसबुक पेजका सामग्रीहरु मिडिया काउन्सिलको अनुगमन गर्ने संस्थाभित्र पर्दैनन् । प्रस्तावित व्यवस्था संघीय संसदले स्वीकार गरे प्रचलित ऐन बमोजिम सूचना र समाचार सम्प्रेषण भए-नभएको विषयमा संस्थागत सामाजिक सञ्जाल मिडिया काउन्सिलको अनुगमनमा पर्नेछ । अनुगमनका आधारमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सचेत गराउने लगायतका कार्यका लागि प्रस्तावित व्यवस्था आवश्यक भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १७ मा मिडिया काउन्सिलले स्वच्छ, मर्यादित र जवाफदेही पत्रकारिताको विकासका लागि सञ्चार माध्यमलाई स्वनियमन र स्वमूल्यांकन गर्न लगाउने व्यवस्था छ ।
मिडिया तथा पत्रकारले आचार संहिता उल्लंघन गरेमा काउन्सिलले क्षमायाचान गर्न लगाउने, उल्लंघन कर्ताको नाम सार्वजनिक गर्ने, सचेत गराउने, एक वर्षसम्म प्रेस प्रतिनिधि निलम्बन गर्न पाउँछ । यो खबर मध्यान्हबाट लिएका हौ ।
