जिल्ला सदरमुकाम विवादः युद्धकालकै झल्को दिने प्रदर्शन
माघ २३, २०७५ । कहिल्यै नाम नसुनिएको तर गत वर्षदेखि खुबै चर्चामा आएको एउटा ठाउँ हो– रुकुमपूर्वको गोलखाडा। गतवर्ष तत्कालीन देउवा सरकारले नयाँ हिमाली जिल्ला रुकुमपूर्वको सदरमुकाम गोलखाडा तोक्ने निर्णय गरेसँगै यो ठाउँ चर्चामा आएको हो।
सरकारले गोलखाडालाई सदरमुकाम तोकेपछि स्थानीयले दीपावली पनि गरे तर यो खुसी धेरै दिन टिकेन। सरकारले चलिरहेको अस्थायी सदरमुकाम रुकुमकोटबाट गोलखाडा सार्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराए पनि न त्यहाँ कुनै संरचना थिए, न सरकारी कार्यालय नै तत्काल त्यहाँ जान माने। बरु, रुकुमकोटमा चर्को असन्तुष्टि देखियो र सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर भयो। सर्वोच्च अदालतले गोलखाडा सदरमुकाम नसार्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि केही समय मत्थर भएको सदरमुकाम विवाद अहिले पुनः बल्झेको छ।
यसअघिका आन्दोलनहरू रुकुमकोटको पक्षमा बढी केन्द्रित हुने गरे पनि अहिले भने गोलखाडा पक्षधरहरू पनि रुकुमकोटबासीजत्तिकै सशक्त देखिका छन्। उनीहरूले मंगलबार रुकुमकोटमै प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेका थिए तर प्रदर्शनमा झडप हुने खतराले विभिन्न क्षेत्रको आग्रह र जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि उनीहरूले गोलखाडा पक्षधरले गोलखाडामै प्रदर्शन गरे। तर, उनीहरू गोलखाडाको प्रदर्शनसँगै रुकुमकोटतर्फ अघि बढेका छन्, सम्भवतः बुधबारसम्म रुकुमकोटनजिक पुग्नेछन्।
मंगलबार गोलखाडाको दृश्य निकै फरक थियो। ‘सोमबार साँझदेखि नै झोला र लठ्ठीसहित गाउँगाउँबाट स्थानीयवासी आउन थालिकेका थिए’– स्थानीय जयमान बुढाले भन्नुभयो– ‘मंगलबार बिहानसम्म विगतको युद्धकालकै झल्को दिने गरी समूहसमूहमा भेला भएर प्रदर्शन थालिएको थियो।’ उनीहरू प्रदर्शनपछि रुकुमकोटतर्फ हिँडेका छन्, झण्डै पाँच हजारको संख्या रहेका सुदूर रुकुमपूर्वका बासिन्दा लामबद्ध भएर युद्धकालकै छापामारको शैलीमा हिँडेका छन्।
गोलखाडाको सभालाई जनयुद्धकाल माओवादी जनसेनाका बटालियन कमान्डर रहेका जितमान पुन ‘मार्सल’ सहितका नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। ‘उहाँले युद्धकालीन शैलीमै कासन दिनुभयो र टोलीको नेतृत्वको पनि गरिरहनुभएको छ’, अर्का स्थानीय लोकेश पुनले भन्नुभयो– ‘हामीले धेरे वर्षपछि युद्धकालकै झल्को रुकुमपूर्वमा देख्न पायौँ।’
उनीहरूले आन्दोलनसँगै गत निर्वाचनमा दिएको मत फिर्ताको माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन थालेका छन्। पुथाउत्तरगंगाका १४ वडा र भूमेका तीन वडाका बासिन्दाले गोलखाडा सदरमुकामको पक्षमा मत जाहेर गर्दा पनि संघीय तथा प्रदेश सांसदहरू केही नबोलेको भन्दै मत फिर्ताको मागसहित हस्ताक्षर अभियान थालिएको स्थानीय अगुवाहरूले बताएका छन्।
सांसदहरूले भने आफूहरूले मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अहिले केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै संयमित बन्न आन्दोलनकारीलाई अनुरोध गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य कमला रोकाले निरन्तर सहमतिका लागि लागिरहेकाले संयमित हुन आग्रह गर्नुभयो। प्रदेशसभा सदस्य तेजबहादुर ओलीले पनि सहमतिका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो।यो खबर नेपाल समाचारपत्रबाट लिएका हौ।
