आफ्नै वनका काठ कुहिए, विदेशबाट पौने ६ अर्बको आयात
माघ २३, २०७५ । वातावरण संरक्षणमा मुलुकले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरिरहेको दाबी सबैतिरबाट भइरहे पनि गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँबराबरको काठ आयात भएको छ । नेपालको वनमा काठ कुहिएको अवस्था भए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान नहुँदा आयात बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा भारत, चीन, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमार, सिंगापुर र युक्रेनबाट काठका गोलिया, चिरान, प्लाई, झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने फ्रेमलगायत काठजन्य सामान आयात भएको थियो । इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमार, युक्रेनलगायत मुलुकबाट १ अर्ब ५१ करोड ५० लाख १५ हजार रुपैयाँबराबरको गोलिया काठ आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
‘गत आर्थिक वर्षमा भारत, चीन, म्यानमार, इन्डोनेसिया, सिंगापुरलगायत मुलुकबाट १ अर्ब ६३ करोड ६३ लाख ७० हजार रुपैयाँबराबरको चिरान काठ आयात भएको छ,’ विभागका महानिर्देशक तोयम रायाले भने, ‘यसबाहेक भारत, चीनलगायत मुलुकबाट ६३ करोड ८३ लाख ४ हजार रुपैयाँ मूल्यबराबरको काठका प्लाई तथा बोर्ड आयात भएको देखिन्छ ।’
नेपालमा प्लाई काठ सबैभन्दा बढी भारत र चीनबाट आयात हुने गरेको छ । साथै झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने फ्रेमदेखि दाँत कोट्याउने टुथपिनसम्मका काठका सामान पनि विदेशबाट आयात हुने गरेको छ ।
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मुलुकमा कुल वस्तु आयात १२ खर्ब ४२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको भयो । निर्यात भने जम्मा ८१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको मात्र भएको देखिन्छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मुलुकभित्र राष्ट्रिय, सामुदायिक र निजी वनक्षेत्रबाट गरी कुल १ करोड ७५ लाख ५२ हजार घनफिट काठ उत्पादन भएको थियो । काठको माग भने वार्षिक ३ करोड घनफिटको हाराहारी रहेको छ ।
काठको आपूर्ति व्यवस्था झन्झटिलो भएर जंगलमा काठ सडेर खेर जाने अवस्था छ । वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा मागअनुसार स्वदेशमै काठ उत्पादन हुन नसकेको यस क्षेत्रका व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
मागअनुसारको काठ आपूर्ति हुन नसकेपछि गुणस्तरहीन भए पनि विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्याम ढकाल बताउँछन् । ‘बिचौलियाका रूपमा काम गर्ने संस्था र व्यक्तिका कारण सरकारद्वारा निर्धारित मूल्यभन्दा धेरै मूल्य उपभोक्ताले तिर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा विदेशी काठ सहजै र तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यमा आयात गर्न सकिन्छ । त्यसैले, विदेशी काठको कारोबार बढेको हो ।’
सरकारी मूल्यअनुसार सालको गोलिया काठ प्रतिघनफिट ८ सय रुपैयाँ छ तर सोही काठ चिरानपछि सर्वसाधारणले किन्दा ५ हजार घनफिटभन्दा बढी मूल्य पर्छ । व्यवसायीले काठ खरिद गर्दा नै महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने मात्र नभई खरिद प्रक्रिया नै झन्झटिलो तथा प्रक्रियामुखी भएको अध्यक्ष ढकालको गुनासो छ । राष्ट्रहित र दिगो अर्थतन्त्रका लागि पनि विदेशी काठको आयात रोक्नु आवश्यक रहेको बताउँदै उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत वनको संरक्षण र वृक्षरोपण सँगसँगै अघि बढाएर काठको उत्पादन बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
वन तथा भू–संरक्षण विभागका अनुसार नेपालका तराई र भित्री मधेसका जंगलमा २ सयदेखि ५ सय वर्षसम्म पुराना सालका रूखहरू छन् । सालको रूखबाट सबैभन्दा बढी उत्पादन लिने समय भनेको ८० वर्ष रहेको विभागका महानिर्देशक डा. रामप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए । मन्त्रालयको पछिल्लो वन सर्वेक्षणअनुसार वन र बुट्यान क्षेत्र गरी नेपालमा ६६ लाख १० हजार हेक्टर वन क्षेत्र (मुलुकको कुल भू–भागको ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत) रहेको छ । बर्सेनि विदेशबाट काठको आयात बढ्दै गएको तथ्यलाई ध्यानमा राखेर वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मागअनुसार काठको उत्पादन बढाउन र वन पैदावारको व्यवस्थापन गर्न ‘वन सुधार कार्ययोजना’ अघि बढाए पनि कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन् ।
मन्त्री बस्नेतले कार्यभार सम्हालेलगत्तै मुलुकलाई काठ तथा काठजन्य सामानमा आत्मनिर्भर बनाई निर्याततर्फ उन्मुख बनाउन वन क्षेत्रमा नीतिगत तथा कानुनी सुधार, संगठनात्मक र संरचनात्मक सुधार, सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवद्र्धन, वन व्यवस्थापन तथा उपयोग, निजी वन प्रवद्र्धनसहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका थिए । तर, उनको यो कार्ययोजनामा कर्मचारीबाट नै सहयोग नभएको उनले गुनासो गर्दै आएका छन् । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी प्रशासनले मन्त्रीको योजनालाई नै असफल बनाउने गतिविधि गरेको मन्त्रालयस्रोतले जनाएको छ । उत्पादनशील वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शनको तर्जुमा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमाथि यो कार्ययोजनाले जोड दिएको थियो ।
चक्ला वन व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता अभिवृद्धिका लागि मार्गदर्शन तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्नुका साथै वनको पहुँच बाहिर रहेका तराई–मधेसलगायत सबै क्षेत्रका समुदायलाई वनको पहुँचभित्र ल्याउने लक्ष्य कार्ययोजनाले राखेको थियो । मन्त्रालयले मुलुकभित्रको माग धान्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी यस आवदेखि वार्षिक ६० लाख घनफिट काठ थप उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको प्रवक्ता डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘अहिले उत्पादन भइरहेको काठ र अब थप उत्पादन हुने काठको परिणाम जोड्दा हामी माग–आपूर्तिको समबिन्दु नजिक पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘गोलिया र चिरान काठसँगै मन्त्रालयले काठजन्य सामग्रीको उत्पादन मुलुकभित्रै वृद्धि गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ ।’
प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा प्रत्येक प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी एक÷एकवटा वन उद्योगको स्थापना गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक÷एकवटा फर्निचर उद्योग स्थापना गर्ने मन्त्रालयको कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संरचनागत सुधारका लागि दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल र वन पैदावार समितिलाई गाभेर काठ चिरान र वितरणमा थप सहजता ल्याउने योजनामा मन्त्रालय लागिरहेको छ । साथै, मन्त्रालयले निजी वनबाट उत्पादित हुने काठको कटानी, ओसारपसार र बिक्री वितरणलाई सहज तुल्याउन कानुनलाई सरल बनाउने भएको छ ।यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ।
