कर्मचारी समायोजन अध्यादेश नल्याउन सत्तापक्षीय सांसदको माग
मंसिर १०, २०७५ । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै छलफलका लागि सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई बोलाएको छ। संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्नुभन्दा छिटो अधिवेशन बोलाएर नियमित प्रक्रियाबाट कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग सत्तापक्षकै सांसदले गरेका छन्।
समितिको आइतबारको बैठकमा सांसदले अध्यादेश जारी गर्दै कानुन बनाउँदा संसद्को भूमिका कमजोर हुने बताए। समिति सभापति शशी श्रेष्ठले अध्यादेशबाट कर्मचारी समायोजन गर्नुभन्दा संसद्बाट ऐन बनाउनुपर्ने बताइन्। ‘अध्यादेश आउने भयो, लौन छलफल गरिदिनुपर्यो भनेर कर्मचारीले दिनदिनै भनेका भनै छन्’, उनले भनिन्, ‘अध्यादेश नल्याई नियमित प्रक्रियाबाट ऐन बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।’ अध्यादेशको तयारी र औचित्यबारे समितिले आगामी बुधबार सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा नेकपाका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरी अध्यादेश ल्याउनु उचित नभएको बताए। ‘पुसभित्रै संसद् अधिवेशन बस्ने भए अध्यादेश किन चाहियो ? ’ उनले भने, ‘सिद्धान्ततः अध्यादेशबाट देश चल्नु हुँदैन।’ प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अध्यादेशबाट कर्मचारी समायोजन गर्नु उपयुक्त नहुने बताए। ‘कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक अघिल्लै अधिवेशनमा आउनुपथ्र्यो’, उनले भने, ‘अबको अधिवेशनमा ल्याउनेभन्दा पनि सरकारको सोच अध्यादेशमा जाने देखिन्छ। यो गलत हो।’
सत्तारुढ नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले संसद् नभएका बेला अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारसँग भए पनि त्यसको उद्देश्य र विषयवस्तुमाथि समितिले छलफल गर्न सक्ने बताइन्। ‘एकातिर कर्मचारीको संख्या धेरै भयो भन्ने छ भने अर्कोतर्फ सरकारले अस्थायी दरबन्दी सिर्जना ग¥यो भन्ने पनि छ’, पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री समेत रहेकी उनले भनिन्, ‘यो विषयमा पनि समितिले अध्ययन गर्नुपर्छ।’ तत्कालीन एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव जितेका स्वतन्त्र सांसद वृजेश गुप्ताले संसद् अधिवेशन फागुनमा बोलाउँदा अध्यादेशको बाटो लिन सकिने भए पनि त्यसबारे सम्बन्धित मन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए।
नेकपाकै अर्का सांसद नवराज सिलवालले अध्यादेशको आवश्यकता किन भनेर सरकारसँग छलफलपछि मात्र समितिले निर्णय गर्नुपर्ने बताए। सत्तारुढ संघीय समाजवादीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले अध्यादेश जारी गर्नु लोकतान्त्रिक नहुने भन्दै समितिले सरकारलाई रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने बताए।यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिएका हौ ।
