ओलीले फेरे आफ्नै बोली
असार १८, २०७५ । डा. गोविन्द केसी अनसन बसेको दोस्रो दिन वितीसक्दा पनि सरकार टसमस भएको छैन । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पारीत गरिनुपर्ने माग गर्दै डा.केसी शनिबारदेखि जुम्लामा अनसन बस्नुभएको छ ।
डा.केसीले विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक अन्य बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरिनुपर्ने र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित अविलम्ब पूर्णता दिनुपर्ने अडान राख्नुभएको छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा अनशन बस्ने योजना बुनेका डा. केसीलाई जुम्ला प्रशासनले त्यहाँ बस्न निषेध गरेपछि जिल्ला खेलकुद विकास समितीको कभर्ड हलमा सारिएको छ । डा. केसी अनशन बस्न लाग्दा शनिबार दिउँसो जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्ला परिसरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
डा. केसी चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पुरानै स्वरुपमा जारी गर्नुपर्ने, मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा विषय पढ्ने अधिकारका लागि लड्दै आउनु भएको छ । यस्ता माग राख्दै अनसन सुरु गरेका डा. केसीलाई प्रहरीले शनिवार मध्याह्न पक्राउ गरे पनि चौतर्फी बिरोध भएको थियो । उक्त विरोधपछि ओली सरकार उहाँलाई रिहा गर्न बाध्य भयो ।
विधेयक प्रस्तुत भएन
नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावली निलम्वन गरेर विधेयक प्रस्तुत गर्न नमान्दा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेन ।
संसद् सचिवालयको सम्भावित कार्यसूचीमा शिक्षामन्त्रीले विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्ने र त्यसपछि प्रस्तुत गर्ने तालिका रहेको थियो । संसद्मा शून्य र विशेष समयमा सांसदले धारणा राखिसकेपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको बैठक सूचना टाँसेर सोमबार ११ बजेका लागि सारिएको छ । कांग्रेस सांसद पदमनारायण चौधरीले प्रक्रियामा गएर विधेयक प्रस्तुत गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको बताउनुभयो । ‘सरकारले हतार गर्न खोजेको छ यसमा हाम्रो असहमति हो’ –चौधरीले भन्नुभयो ।
सरकारले नियमावलीको नियम निलम्वन गर्दै विधेयक प्रस्तुत गरेपछि दिउँसो २ बजेदेखि ५ बजेसम्म मात्र संशोधन हाल्ने समय निर्धारणको तयारी गरेको थियो । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवाको सरकारले ल्याएको विधेयकभन्दा फरक परेको र भावनाविपरीतको भएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको पनि जनाइएको छ ।
कुनै पनि अध्यादेश विधेयक बनाएर ल्याउँदा संसद् बैठक शुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । संसद्को यो बैठक वैशाख २३ गते शुरु भएकाले असार २० गतेसम्म विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । आइतबार ३५औं बैठक बसेको थियो ।यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
