सेज ऐन, २०७३ संशोधन गर्न स्वीकृति, नयाँ मर्यादाक्रम तोकियो
पुस २७, २०७५ । सरकारले बिशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक, २०७५ लाई संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । दुई वर्ष अगाडि बनेको सेज ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको हो । सरकारको पुस १९ र २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ऐन संशोधनका साथै नियमावलीसमेत परिमार्जनका लागि स्वीकृति दिएको हो । नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको संचालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५ संसदमा प्रस्तुत गर्न पनि सरकारले स्वीकृति दिएको छ । यसअघि प्रदेश २ ले संघीय प्रहरी ऐन नआउँदै प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गरेपछि विवादित बनेको थियो ।
सरकारले नेपाल बिशेष सेवा(अठारौं संशोधन) नियमावली, २०७५, दूरसंचार(आठौं संशोधन) नियमावली, २०७५ लाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्न, गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासंघ नेपालको संशोधित विधान, २०७४, रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । महेन्द्रनगर नगर विकास समिति विघटन गरिएको भने स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहने विभिन्न विकास समितिहरुलाई संघ अन्तर्गत रहने गरी खारेज गरिएको बिहीवार हुने नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन् ।
औपचारिक कार्यक्रममा आएका पति/पत्निको मर्यादाक्रम एउटै
सरकारले राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका ब्यक्तिहरुको मर्यादाक्रमलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । ३१ बुँदामा उल्लेख गरिएको नयाँ मर्यादाक्रमले राष्ट्रपतिदेखि सरकारका विभिन्न पदमा रहेका अधिकृतहरुको मर्यादा के हुने भनेर तय गरेको हो । मर्यादाक्रमको पहिलो नम्बरमा राष्ट्रपति, दोस्रोमा उपराष्ट्रपति, तेस्रोमा प्रधानमन्त्री, चौथोमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिभिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, पाँचौमा पूर्व (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष), उपप्रधानमन्त्री र छैठौमा आफ्नो प्रदेश भित्र रहंदा प्रदेश प्रमुखलाई राखिएको छ । सातौंमा नम्बर बुँदाले नेपाल सरकारको मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, आफ्नो प्रदेशभन्दा बाहिर रहेमा प्रदेश प्रमुख, प्रतिनिधिसभाका विपक्षि दलका नेता, नेपाल रत्न पाउनेहरु, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, सत्तापक्षका संसदीय दलका उपनेता, पूर्व सभामुख÷अध्यक्ष, पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्व मन्त्री रहने ब्यबस्था गरिएको छ । यदि कुनै औपचारिक कार्यक्रममा निम्ता गरेमा पदाधिकारीको पति वा पत्निको हैसियत मर्यादाक्रमअनुसारकै हुने बताइएको छ ।यो खबर आर्थिक अभियानबाट लिएका हौ ।
