अध्यादेशविरुद्ध रिट दायर
पुस २३, २०७५ । कर्मचारीको एकपछि अर्को आन्दोलनले कर्मचारी समायोजन कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐनविरुद्ध आन्दोलनसँगै कर्मचारीहरु अदालतको ढोकामा पुग्ने कार्यले निरन्तरता पाएपछि कर्मचारी समायोजन सकसपूर्ण बन्दै गएको हो । समायोजन अध्यादेशका कतिपय विभेदकारी प्रावधानले आफूहरुको वृत्तिविकास अवरुद्ध भएको भन्दै प्रायः सबै समूहका कर्मचारी असन्तुष्ट छन्् ।
यसैबीच कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध सामान्य प्रशासन समूहका अधिकृतले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । विकास डंगोलसमेत ३ सय ३० जना कर्मचारीले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ र कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको दफा २६ एकअर्कामा बाझिएको प्रशासन समूहका कर्मचारीहरुको भनाई छ । ऐनको दफा ५८ मा कुनै निजामती कर्मचारीलाई उसको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका शर्तमा स्वीकृति बेगर प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन नगर्ने उल्लेख छ । परिवर्तन गर्नुपर्ने भए निजको लिखित स्वीकृति चाहिने व्यवस्था ऐनमा छ ।
समायोजन अध्यादेशको दफा २६ मा भने समायोजनका लागि निवेदन नदिएका कर्मचारीलाई पनि समायोजन गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि उपसचिवसम्मलाई समायोजन गरेर स्थानीय तहहरुमा पठाउने, सहसचिव र सचिवहरुलाई संघमै समायोजन गर्ने व्यवस्था विभेदकारी रहेको कर्मचारीको भनाइ छ ।
रिटमा संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा बन्देज लाग्ने गरी भएको कानुनी प्रावधान प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, प्रतिषेधलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ भनिएको छ । रिटको सुनुवाइ २७ गतेको संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ ।
यसअघि लेखा समूहका अधिकृतले सर्वोच्च अदालतमा पुस १७ गते नै रिट दायर गरेका थिए । संसद्, प्राविधिक र स्थानीय तहका कर्मचारीले पनि ऐनको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
ऐनको विरोधमा सबभन्दा पहिले स्थानीय तहका कर्मचारीले कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने, फोहोर नउठाउने, कामकाजै ठप्प पार्नेलगायतका कार्यक्रम गरेर विरोध सुरु गरे । त्यसपछि क्रमशः लेखा, प्राविधिक, शिक्षा र प्रशासन समूहले आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
‘लेखा अधिकृतहरुलाई कनिष्ठ बनाएर तल पठाइयो तर लोकसेवा आयोगको उही परीक्षा पास गरेर सँगै नियुक्त भएका प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई माथि राखियो’ –आन्दोलनरतमध्येका एक लेखा अधिकृत किरण पौडेलले भने ।
ऐनले प्रशासन समूहका बाहेक इन्जिनियरिङ, कृषि, पशु सेवालगायतका कर्मचारी संघमै नपुग्ने दरबन्दी सिर्जना गरेको छ ।
लेखा समूहका अधिकृतलाई स्थानीय तह र प्रशासन समूहका सुब्बा सरहको लेखापाललाई केन्द्रमा राख्ने दरबन्दी रचना गरिएको लेखा समूहका कर्मचारीको भनाइ रहेको छ ।
त्यसै गरी कृषि, पशु, वन, इन्जिनियरिङ सेवाका प्राविधिक कर्मचारीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र आधिकारिक ट्रेड युनियनमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघका अध्यक्ष जनक रावलले ऐनको प्रावधानले कृषि र भेटनरीका मात्र करिब ६ हजार कर्मचारीलाई मर्कामा पारेको बताउनुभयो । शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीको पनि असन्तुष्टि रहेको छ ।यो खबर नेपाल समाचारपत्रबाट लिएका हौ ।
