सरकारी नियमविरुद्ध म्यानपावरको दादागिरी: १० हजारको ठाउँमा ५० हजार असुली
जेठ ३०, २०७५ । सरकारले खाडीका ६ राष्ट्र र मलेसिया जाने कामदारका लागि न्यूनतम लागत १० हजार रुपैयाँ तोके पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले न्यूनतम १० हजारभन्दा कम शुल्कमा विदेश जाने कामदार १५ प्रतिशत मात्रै रहेको देखाएको छ।
सरकारले २०७२ जेठ २६ गतेदेखि मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन र ओमान जाने कामदारलाई निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था लागू गरेको थियो। तर, यो नियम लागू भएपछि रोजगारीमा जाने कामदारको लागत घटे पनि पूर्ण रूपमा फ्री भिसा र टिकट कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
निःशुल्क भिसा र टिकट लागू हुनुपूर्व प्रतिकामदार औसत कुल लागत ८६ हजार रहेकामा लागू भएपछि ५१ हजारमा झरेको बैंकको प्रतिवेदनमा छ। यसैगरी म्यानपावर कम्पनीमार्फत रोजगारीमा जाने कामदारको खर्च पनि नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि ८१ हजारबाट ४४ हजारमा झरेको छ। कामदारको लागत घटे पनि एक चौथाईभन्दा बढीले ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी तिर्ने गरेको प्रतिवेदन उल्लेख छ। नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा गर्ने खर्च भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकाको भन्दा बढी छ।
म्यानपावर कम्पनीमार्फत जाने कुल कामदारको ३५.८ प्रतिशतले मात्र सरकारले तोकेको न्यूनतम शुल्कको सुविधा पाएको देखिएको छ। यसैगरी म्यानपावरमार्फत रोजगारीकै लागि जाने २७.८ प्रतिशतले भने ५० हजारभन्दा बढी रकम बुझाउने गरेको प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदनअनुसार म्यानपावरमार्फत ८१.४ प्रतिशत, एजेन्टमार्फत ७.४ प्रतिशत, साथीभाइ वा आफन्तमार्फत ५.१ प्रतिशत र अन्य माध्यमबाट ६.१ प्रतिशत रोजगारीमा गएका छन्। सुरक्षा गार्डमा जानेले सबैभन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ। उनीहरूले औसतमा ६२ हजार र मलेसिया जाँदा ५१ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी, निर्माण श्रमिकका लागि खाडीका हकमा ३६ हजार र मलेसियाका लागि ४४ हजार रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ। यसैगरी खाडीका होटलमा रोजगारीका लागि जानेले ५८ हजार र मलेसिया जानेले ४८ हजार तिर्ने गरेको प्रतिवेदनमा छ। यसैगरी प्राविधिक काममा खाडी जाने कामदारले ३९ हजार र ४५ हजार तिर्ने गरेका छन्।यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोस्टबाट लिएका हौ।
