नयाँ सत्ता समीकरणमा शक्ति बाँडफाँटमा सकस
फागुन २३, २०८० । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा बनेको नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जसपासहितको नयाँ सत्ता समीकरणमा शक्ति विभाजनको सकस देखिएको छ।
नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य तोड्दै एमालेसहित २०७९ पुस १० को समीकरण ब्युँत्याएका दलहरूले शक्तिशाली मन्त्रालयको दाबी नछाडेपछि शक्ति बाँडफाँटमा सकस देखिएको हो ।
सत्तारुढ दलमा भागबन्डाको विषय पेचिलो बनेसँगै मन्त्रालयले पूर्णता पाउन सकेको छैन। गृह, अर्थ, भौतिक, सहरी विकासलगायत मन्त्रालयमा माओवादी, एमाले र रास्वपा तीनवटै दलले आ–आफ्नो दाबी नछाडेपछि मंगलबार साँझसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।
हालसम्म रास्वपाले २०७९ सालको पुस १० कै जिम्मेवारीअनुसार सरकारमा आफ्नो सहभागिता हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। त्यतिबेला रास्वपाले गृह तथा उपप्रधानसहित तीन मन्त्रालय पाएको थियो भने एक राज्यमन्त्री लिएको थियो।
अहिले पनि सोहीअनुसारको दाबी आफ्नो दलको बटम लाइन भएको र सभापति रवि लामिछानेकै नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने रास्वपाले जनाएको छ।
शक्तिशाली मन्त्रालयमा दलहरूको दोहोरो तेहेरो दाबी पर्न थालेपछि शक्ति बाँडफाँट पेचिलो बन्ने देखिएको कार्यदलका एक सदस्यको भनाइ छ।
रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले सोमबार उपप्रधान र गृहसहित पाँच मन्त्रालय मागेपछि गठबन्धनभित्र शुरूमै तनाव उत्पन्न भएको थियो । तर, रास्वपाका नवनियुक्त मन्त्री डीपी अर्यालले गठबन्धनमा छलफल चलिरहेकाले निर्णय भइनसकेको जिकिर गर्दै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘गठबन्धनमा मन्त्रालय विभाजनका विषयमा ठूलो मतभेद छैन। छलफलहरू निरन्तर भइरहेकाले चाँडै टुंगिन सक्छ।’
गृह र अर्थसहितका महत्वपूर्ण मन्त्रालय भागबन्डामा कुरा मिल्न नसकेको गठबन्धनमा शक्ति विभाजन र आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन चार सदस्यीय कार्यदल समेत बनेको छ।
संसद्मा रहेका सांसद संख्याको उपस्थितिका आधारमा मन्त्रालय भागबन्डा गर्नुपर्ने एमालेको माग छ। मन्त्रालय भागबण्डापछि शक्ति र विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयको सन्तुलन मिलाउने मापदण्डलाई अनुसरण गर्ने न्यूनतम सहमति भएकाले सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने एमाले नेताहरू बताउँछन्।
तर, प्रधाननमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थ र गृह दुवै आफ्नो दलले राख्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि गठबन्धनमा थप तनाव उत्पन्न भएको श्रोतको दाबी छ।
चार दलीय गठबन्धनको मुख्य दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओली भेट्न मंगलबार बालकोट पुगेका नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूलाई गृहमन्त्रीमा निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। गृहमा तेहेरो दाबी कायम छ।
पहिला एमाले र रास्वपाले गृह मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहे पनि मंगलबार माओवादीले समेत गृहको दाबी गरेसँगै निर्णय गर्न नेताहरूलाई अप्ठ्यारो परेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताउनुभयो । यद्यपि, नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले सरकारमा सहभागी दलको संख्या, शक्ति बाँडफाँट, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको टुंगो र आगामी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समेतलाई प्याकेजमै सहमति गरेर जाने विषयमा गठबन्धनभित्र छलफल भइरहेकोे बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘सबै विषयमा प्याकेजमै सहमति गरेर दीर्घकालीन ढंगले अघि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने विषयलाई मात्रै छुट्टै निर्णय गर्ने कुरामा प्रवेश भएकै छैन।’
यता, अध्यक्ष ओलीले भने श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालयका लागि रास्वपासँग सल्लाह गर्न सुझाव दिनुभएको छ। मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा गृह र अर्थ दुवै मन्त्रालयमा दाबी गरेको माओवादी केन्द्रका नेताहरू दलहरूबीच कुरा नमिलेपछि बाहिरिएका थिए।
काम गर्नका लागि अर्थ र गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै पार्टीलाई दिनुपर्नेमा जोड दिँदै माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भन्नुभयो– ‘माओवादी– एमालेसहितका सत्तारुढ चार राजनीतिक दल आन्तरिक समीकरण मिलाएर चाँडै सरकारलाई पूर्णता दिने गृहकार्यमा जुटेको छ । हामी अहिले छलफलमै भएकाले चाँडै निकास निकाल्छौं।’
उहाँले नयाँ सत्ता समीकरणमा नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समेत मनसाय बुझेर सोहीअनुसार मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने तयारी हुँदै गरेको पनि बताउनुभयो ।
चार दलले शक्ति बाँडफाँट गर्दै आन्तरिक सहमति जुटाउन एक–एक जना सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिसकेका छन्। जसमा एमालेबाट महासचिव शंकर पोखरेल, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, रास्वपाका स्वर्णिम वाग्ले र जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ छन्।
मंगलबारबाट चार सदस्यीय कार्यदलका सदस्यहरू नीति तथा कार्यक्रम र मन्त्रालय भागबन्डाको ड्राफ्ट तयार गर्न जुटेका छन् । कार्यदलस्तरमा सहमतिको दस्तावेज तयार गर्ने र शीर्ष तहमा अन्य दलसँग वार्ता र छलफल गर्ने काम सँगसँगै अघि बढेको नेताहरूको भनाइ छ । यो खबर नेपाल समाचारपत्रबाट लिएका हौ ।
