बीआरआई मार्फत नेपालले उल्लेख्य लगानी भित्र्याउन सकेन : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
असोज २१, २०८० । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बीआरआई मार्फत नेपालमा उल्लेख्य लगानी भित्र्याउन नसकिएको स्वीकार गरेका छन् । उनले नेपालको विकासको लागि महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा रोड एण्ड बेल्ट इनिसियटिभ (बीआरआई) रहने भन्दै यसको कार्यान्वयनको लागि सरकारले छिट्टै योजना बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
आइतबार “बिआरआईको एक दशक: व्यापार, लगानी र सम्पर्क सञ्जाल” विषयक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा बीआरआई परियोजना अन्र्तगतका योजनाहरुको कार्यान्वयन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।
प्रचण्डले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो आर्थिक लगानीको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै नपालको लागि बीआरआई नै त्यो विकासको स्रोत बन्न सक्ने भन्दै बीआरआई कार्यान्वयनको लागि योजना बनाएर लाग्ने धारणा राखे ।
‘हामीलाई पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानीको खाँचो छ । परम्परागत स्रोतबाट प्राप्त हुने विकास सहायताबाट मात्रै हाम्रो आवश्यकता पूरा हुनसक्ने परिस्थिति छैन । विकास निर्माणलाई तीब्र बनाउन थप बाह्य पुँजीको खाँचो छ ।
बिआरआई नेपालका लागि त्यस्तो महत्वपूर्ण स्रोत हुन सक्छ । विगत १० वर्षमा बिआरआईमार्फत मात्र १००० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहँदा नेपालले तुलनात्मक रूपमा उल्लेख्य लगानी भित्राउन सकेन । अब हामी छिटै कार्ययोजना बनाएर समयवद्ध कार्यतालिकाअनुरूप दुबैतर्फका र साझा संयन्त्रहरूलाई परिचालन गरेर छिटो काम गर्नुपर्नेछ ।’
उनले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनको लागि चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति लगायत चिनियाँ नेता, प्राज्ञिक समुदाय र व्यावसायिक समुदायलाई पनि स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै भने,‘नेपालको तर्फबाट लिनुपर्ने पहलकदमी तथा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने काम नेपाल सरकारले गर्नेछ, चिनिया पक्षले पनि नेपालसँगको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्न आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलिदिनुहोस् । हामीबीच जीत–जीतको समबन्ध विस्तार गरी दुबै मुलुकका हितको प्रवर्धन गर्न सकिने ठूलो सम्भावना छ । त्यो सम्भावनालाई अवसरमा बदलौँ ।’
उनले विभिन्न द्विपक्षीय भ्रमणका उपलब्धीलाई संश्लेषण गर्दै बिआरआईमा आधारित परियोजना अघि बढाउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको र बीआरआईमा रहेका योग्य परियोजना महत्वको आधारमा अगाडि बढाउनु नै नेपालको स्पष्ट धारणा भएको समेत बताएका छन् ।
‘अब बिआरआई परियोजना मनोकामनाको सूची (आर एण्ड डि) नभई कार्यान्वयन योग्य परियोजना छनोट र कार्यान्वयन हुनेगरि बीआरआई सम्बन्धी विकास निर्माणका परियोजना अगाडि बढाउने छौं । यो नेपाल सरकारको स्पष्ट धारणा पनि हो,’ दाहालले भने ।
उनले विकासको लागि नेपाल र चीन बीच भएको विभिन्न सम्झौताहरुको कार्यान्वयनको लागि वास्तविकतामा बदल्न सामूहिक पहलकदमी लिनुपर्ने बताए । बीआरआई जस्तै परियोजनाको वित्तीय लगानीको मोडेलका बारेमा नेपालले अझ मसिनो ढङ्गले छलफल गर्नेसमेत उनको धारणा छ ।
