काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता, मौलिक अपेक्षा तथा विकाससम्बन्धी प्राथमिकतालाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले उक्त डिजिटल प्लेटफर्म सुरु गरिएको हो ।
यस पोर्टलमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ तथा नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण, विकास योजना तथा नीतिगत प्राथमिकतासम्बन्धी आफ्ना राय–सुझावहरू सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक सीमाभित्र मात्र नराखी आम नागरिकको भावना, अनुभव र विज्ञतालाई सम्मान गर्ने प्रधानमन्त्रीको सोचअनुरूप यो पहल अघि बढाइएको हो ।
उहाँले नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्न पोर्टलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । साथै, प्राप्त सुझावहरूलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
पोर्टलमा नागरिकहरूले दिएका सुझावहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिन सकिने ‘सुझाव ट्र्याक’ सुविधा समेत समावेश गरिएको छ । यसबाट सुझावको प्रगति तथा सरकारले चालेका कदमबारे सहज रूपमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिने जनाइएको छ ।
सरकारले यस डिजिटल पहलमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै ‘समृद्ध नेपाल’ निर्माण अभियानमा रचनात्मक योगदान दिन सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई आग्रह गरेको छ ।
नागरिकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत पोर्टल प्रयोग गरी आफ्ना सुझावहरू सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुर्याउन सक्नेछन् ।
सुझाव दिनका लागि :
