लामो समयसम्म एउटै कार्यालयमा बस्ने कर्मचारीप्रति मन्त्रालय अनुदार
चैत २८, २०८० । शिक्षा मन्त्रालयले उत्कृष्ट कर्मचारीलाई आफूले रोजेको सथानमामा सरुवा गर्ने गरी मापदण्ड जारी गरेको छ। लामो समयसम्म राजनीतिक आड र उच्चतहका कर्मचारीको चाकडी गरेर एउटै कार्यालयमा बसेका कर्मचारीलाई तह लगाउन मन्त्रालयले सरुवा मापदण्ड जारी गरेको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले लामो समयसम्म एउटै कार्यालयमा बस्ने कर्मचारीप्रति अनुदार हुँदै ती कर्मचारीलाई सरुवा गर्न कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा तथा कामकाज गर्न खटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड–२०८० जारी गर्नुभएको हो।
मापदण्डमा हाल कार्यरत स्थानमा निजले गरेको कार्यको मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई सुगम स्थान वा निजको रुचिअनुसार पद स्थापन, सरुवा वा काज खटाउँदा प्राथमिकता दिने उल्लेख छ। साथै मापदण्डमा दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अवधिलाई पनि प्राथमिकता दिने उल्लेख छ। अपाङगता भएका, दीर्घरोग भएका कर्मचारीलाई सुगम भौगोलिक स्थानमा पदस्थापन, सरुवा वा काजमा ल्याउन सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, संघीय निजामती सेवामा रही निम्न स्तरमा कार्यरत कर्मचारीलाई तोकिएको अवधि नपुगी केन्द्र स्तरमा सरुवा वा काजमा नल्याउने प्रावधान राखिएको छ । तर, अशक्त भई मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमा, दरबन्दी कटौती भएर फाजिलमा परेमा, मातृशिशु स्वास्थ्य संवेदनशीलताको अवस्थामा रहेमा, विशेषज्ञ सेवा आवश्यक भएमा भने सरुवा वा काजमा ल्याउन सकिने व्यवस्था मापदण्डमा छ।
केन्द्रस्तरमा पाँच वर्षको अवधिसम्म कार्यरत कर्मचारीलाई जिल्लास्तरका कार्यालयमा सरुवा गर्ने गरी मापदण्ड पारित भएको हो। मापदण्डमा राजपत्रअनंकित पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म घरपायक सरुवा गर्ने, पतिपत्नी दुवै सरकारी सेवामा भए एउटै जिल्लामा खटाइने, लामो समयसम्म अध्ययन, असाधारण तथा अन्य बिदामा रहेका कर्मचारीको दरबन्दी कार्यबोझ कम भएका कार्यलयमा सारिने र दरबन्दी सार्दा कार्यालय प्रमुखको पदमा भने नसारिने उल्लेख मापदण्डमा उल्लेख छ।
सो मापदण्ड लागू भएलगत्तै मन्त्रालयले काम गरेको अवधि र कार्यालयबारे अध्ययन शुरू गरेको छ । कार्यविधिमा नयाँ नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगको सिफारिस योग्यताक्रमलाई आधार मान्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा ९एनओसी० मा एक वर्ष अवधि पूरा गरिसकेका कर्मचारीलाई निजहरुको रुची समेतलाई आधार मानेर अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्नसक्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ। कुनै पदमा शुरूको नियुक्ति वा बढुवा भई आउने कर्मचारीलाई योग्यता र अनुभवको आधारमा एनओसी, छात्रवृत्ति शाखा र दुर्गम जिल्लामा पदस्थापना गर्ने मापदण्डमा लेखिएको छ।
मापदण्डमा जिल्लास्थित इकाई प्रमुखको पदस्थापन, सरुवा र काज खटाउनको लागि छुटटै सूची बनाउने प्रावधान राखिएको छ । न्यूनतम तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका अधिकृतलाई इकाई प्रमुखमा खटाउने व्यवस्था छ। कुनै जिल्लामा इकाई प्रमुखको पद रिक्त भएपछि एक तह मुनिका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनु परेमा न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी मध्येबाट निमित्तको जिम्मेवारी दिन सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ।
चार पृष्ठको मापदण्डमा अब सरुवा हुन चाहेका कर्मचारीले आफू सरुवा हुन चाहेका कार्यालय उल्लेख गरी मन्त्रालय वा सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने, कुनै कर्मचारीको काम, कारबाही, व्यवहार वा आचरणको कारण निज कार्यरत पदमा राख्न उपयुक्त नभएमा निजलाई जुनसुकै बेला सरुवा गर्नसक्ने उल्लेख छ।
कर्मचारी सरुवा गर्ने निवेदनको ढाँचा सचिवले तयार गरी लागू गर्न सक्ने, मन्त्रालयबाट भएको सरुवा सम्बन्धमा कुनै कर्मचारीको कुनै गुनासो भएमा सम्बन्धित कर्मचारीले सचिवसमक्ष स्पष्ट कारणसहित निवेदन दिन सक्ने र उक्त निवेदनउपर मन्त्रालयबाट सात दिनभित्र कारबाही गरिसक्नुपर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ। यो खबर नेपाल समाचारपत्रबाट लिएका हौ।
