अधैर्य सरकार, गैरजिम्मेवार प्रतिपक्ष
साउन ३२, २०८० । २७ जनाको ज्यान जाने गरी १७ वर्षअघि भएको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने सरकारले पीडितसँग साउन २३ गते सहमति गर्यो । गृह मन्त्रालय र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदामै घटनापछि दर्ता भएको जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ ।
यसबाहेक सहिद स्मारक स्तम्भ बनाउने, उपचार तथा आर्थिक सहायताका लागि अनुरोध गर्ने र आन्दोलन स्थगित गर्ने पनि सहमति भएको छ । यो सहमतिले १७ वर्षदेखि न्यायको पखाईमा रहेका पीडितहरूमा थोरै भए पनि आश पलाएको थियो भने जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूमा आशंका बढेको थियो ।
७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौरस्थित राइस मिलको चोकमा भएको हिंसात्मक घटनामा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो ।त्यो दिन तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेसी मुक्ति मोर्चाले एकै दिन उही समयमा कार्यक्रम राखेका थिए । र, कार्यक्रम सुरु नहुँदै मञ्च तोडफोडबाट सरु भएको विवाद हिंसात्मक घटनामा परिणत भयो । घटनापछि स्थलगत अध्ययनमा गएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पूर्व तयारीका साथ आएका फोरम कार्यकर्ताले व्यक्तिहरू नियन्त्रणमा लिएर समेत अमानवीय र क्रुर तरिकाले हत्या गरेको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
घटनामा मृत्यु भएकामध्ये १० जना रौतहटका थिए भने बाँकी बारा, मकवानपुर लगायतका जिल्लाका थिए । यो घटनाबारे अध्ययन गर्न सरकारले पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा आयोगसमेत बनाएको थियो । आयोगले घटनालाई नियोजित भन्दै संलग्न ६४ जनालाई दोषी देखाएको थियो । तर अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही गरेको छैन ।
गौर घटनापछि माओवादीकै नेतृत्वमा चार वटा सरकार बन्यो भने अधिकांश सरकारमा पनि माओवादी सहभागी भएको छ । तर उसले यो घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने विषयलाई कहिल्यै प्राथमिकताका साथ उठाएन । तर २३ साउनमा यस विषयमा पीडितसँग भएको सहमतिमा सरकार एक साता पनि टिक्न सकेन । यो सहमतिले सत्ता गठबन्धनमा समेत खैलाबैला मच्चियो । घटनामा संलग्न भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका नेताहरू नै सत्ता गठबन्धनका मुख्य सञ्चालक भएपछि सरकार यो सहमतिमा अडिन सकेन ।
त्यसको लगत्तै साउन २९ गते बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले गौर हत्याकाण्डको फाइल बन्द गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । जसले साउनको २३ मा पीडितसँग भएको सहमतिलाई ठाडै अस्वीकार गर्यो । प्रधानमन्त्री निवास बालुुवाटारमा बसेको बैठकले गौरकाण्डको फाइल औपचारिक रूपमा नै बन्द गर्ने निष्कर्ष निकालेको नेताहरूले बाहिर आएर जानकारी दिए ।
बैठकमा गौर हत्याकाण्डको विषयमा छलफल भएको र अब यसलाई ‘क्लोज’ गरेर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष आएको एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको भनाइ थियो । ‘गौर हत्याकाण्डमा जो मारिए तीनलाई सहिद घोषणा गर्ने काम भइसकेको छ । तीनलाई क्षतिपूर्ति पनि राज्यले दिइसकेको छ’, पाण्डेको दाबी थियो, ‘गौर हत्याकाण्डमा अरू केही बाँकी नै छैन, यसलाई क्लोज गर्नुभन्दाबाहेक अरू बाँकी छैन ।’गौर घटना भएको समय माओवादीमा रहेका प्रभु साह पछिल्लो समय एमाले हुँदै आम जनता पार्टीको अध्यक्ष छन् । २०७९ को आमचुुनावको उम्मेद्वारीका दिन एमालेबाट अलग भएका उनले आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी बनाएका हुन् ।
रौतहटको राजनीतिमा बलियो प्रभाव राख्ने उनले गौर घटनाको छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको मुद्दा उठाइरहे । उनकै पार्टीका नेताहरूले घटनामा ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई लिएर काठमाडौं आए । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतलाई भेटाए । भेटका क्रममा मृतकका परिवारले त्यो घटनामा ‘मेरो छोरा बित्यो, तपाईंको त शाख गि¥यो’ भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
जवाफमा त्यसबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने आश्वासन दिएका थिए । प्रचण्डको यो आश्वसनले गठबन्धनको एउटा घटक जनता समाजवादी पार्टीभित्र झड्का लाग्यो । जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सम्पादन समितिको बैठक बसेर सरकारले पीडितसँग गरेको पाँच बुँदे सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै कार्यान्वयन नगर्न चेतावनी दियो । स्रोतका अनुसार पीडितसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको तहमा लैजाँदा सरकार छोड्नेसम्म चेतावनी दिएको एक नेताले बताए ।
यसअघि आम जनता पार्टीको समर्थनमा संघर्ष समितिले आन्दोलन चर्काएपछि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले सर्वपक्षीय-सर्वदलीय संघर्ष समितिको नाममा प्रदर्शन गरे । किनकी प्रहरीमा दर्ता भएको जाहेरीमा नाम उल्लेख भएका नेताहरू अहिले जनता समाजवादी पार्टीमा मात्र छैन, कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टीको जिल्लाको नेतृत्वमा पुगेको छ । त्यसैले एमालेबाहेकका दलले प्रदर्शन गरे, जसमा ‘हिन्दूवादी नेता काशीनाथ तिवारीको हत्यारा प्रभु साहलाई तुरुन्त गिरफ्तार गर’ भन्ने नारा लेखिएको ब्यानर प्रयोग भयो । तर गठबन्धनमा राम्रो साथ पाएको एउटा घटक जनता समाजवादी पार्टीलाई गुमाउन चाहदैनथ्यो सरकार । त्यसैले सरकारले पीडितसँग भएको सहमति कार्यन्वयन नगर्ने र त्यससम्बन्धी फाइल बन्द गर्ने सहमति गरेको थियो ।
सरकारले एउटा सहमति गर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक गरेको एक साता पनि त्यसमा टिक्न नसक्ने चलनले सरकारको ‘गुडवील’मा समेत प्रश्न उठ्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । यसलाई कतिपयले सरकारको शैलीलाई कच्चाको संज्ञासमेत दिएका छन् । त्यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि ललिता जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिनुलाई प्रधानमन्त्री दाहालले आश्चर्यजनक भएको टिप्पणी गरेर नेपाल र भट्टराईको साथमा आफू भएको खुलासा गरेका छन् । जबकी पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले ‘नबिराउनु नडराउनु’ भन्दै छानबिनका लागि सार्वजनिक रूपमा नै आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भने आफू अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यसैले यस विषयमा सरकारले वा प्रधानमन्त्रीले कुनै बचाउन वा प्रतिक्रिया दिनु आवश्यक थिएन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको नेपाल र भट्टराईलाई बयान लिने आदेशप्रति आश्चर्य प्रकट गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएपछि उनले यस्तो आश्चर्य प्रकट गरेका थिए ।
मंगलबार केही सम्पादकहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अनुसन्धान प्रक्रियाबाटै सरकारले त्यस ठाउँमा पुग्ने तयारी गरिरहेको बताए । ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा हामीले गहन ढंगले अनुसन्धान र कारबाही थालेकै थियौँ । कुनै न कुनै रूपले हामी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयसम्म पनि पुग्थ्यौँ नै । तर अदालतले यो कुरा बीचमै किन ल्यायो बुझ्न सकेको छैन’, प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो ।यता अदालतको आदेशपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई बयान लिने तयारीसमेत गरेको छ । ब्युरोले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग वयान लिइसकेको छ ।
अर्कोतिर तीन सातादेखि सुनकाण्डमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग राखेर प्रतिपक्षले संसद् अवरोध गरिरहेको छ । सरकार प्रतिपक्षको मागमा अलिकति पनि टसमस भएको छैन भने प्रतिपक्षले पनि पूरा हुन नसक्ने माग अगाडि सारेर सरकार हल्लाएको अनुभूति गरिरहेको एक नेता बताउँछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गरिरहेको संसद् अवरोध खुलाउनेबारे सत्तारूढ दलहरूबीच फेरि पनि छलफल भएको छ । बुधबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा नेताहरूबीच संसद्को गतिरोध खुलाउने विषयमा छलफल भएको हो ।बैठकले संसद्को गतिरोध खुलाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग संवादको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, उपप्रधानमन्त्रीहरू पूर्णबहादुर खड्का, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू सहभागी थिए ।
संसद्को अवरोध कसरी खुल्ला भन्नेमा भने सरकारसँग कुनै योजना छैन । एमालेसँग वार्ताको निर्णय गर्न गठबन्धनको बैठक बसिरहन आवश्यक थिएन । संसद् चलाउन नसकेको सरकारले पनि सार्वजनिक खपतका लागि यो निर्णय गरेको शंका गर्ने ठाउँ फेला परेको छ । एमालेको माग बमोजिम सुनकाण्डमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने हो भने उसले फेरि अर्को अत्तो थापेर संसद् अवरोध गर्ने उत्तिकै संभावना छ । सत्ता पक्षलाई संसद् कसरी बन्द गर्ने मात्र चिन्ता छ भने सरकारसँग कसरी खोल्ने भने ठोस योजना देखिएको छैन । यो खबर सौर्य दैनिक बाट लिएका हौ ।
