स्थानीय तहमा समस्यै–समस्या: छैन समाधानमा ध्यान
असोज ४, २०७६ । संघीय शासन प्रणाली सफलताको मुख्य आधार मानिएको स्थानीय तह समस्या नै समस्याले ग्रसित हुन थालेको छ । देशले चौथो संविधान दिवस मनाइरहँदा मुलुकका ७५३ वटामध्ये अधिकांश स्थानीय तह समस्याले ग्रसित पाइएको हो ।
स्थानीय तहका जानकारहरूका अनुसार संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय तह चल्न सकेका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरूले जनताको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिन सकेका छैनन् भने उनीहरू विदेश भ्रमणमा बढी लिप्त हुन थालेको पाइएको छ ।
विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका अनुसार स्थानीय तहहरूले यतिखेर कर्मचारी अभावदेखि कानुन निर्माणमा समस्या झेल्नु परिरहेको छ । स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका जथाभावीका विकास निर्माणका कार्यले भूक्षय निम्त्याइरहेको छ भने स्थानीय तहले गठन गरेका उपभोक्ता समितिहरूमा भ्रष्टचार मौलाउन थालेको स्थानीय वासिन्दाको गुनासो छ । यस्तै, बजेट परिचालनमा अपारदर्शिता, मनलाग्दी कर असुली, जनप्रतिनिधिको अहमता तथा क्षमतामा कमीलगायतका समस्याले पनि स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको पाइएको छ । स्थानीय तहले प्रभावकारी कार्य गर्न नसक्दा गाउँ–गाउँमा सिहदरबार पुग्यो भनेर मक्ख परेका जनता क्रमशः निराश हँुदै जान थालेका छन् ।
संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि पुरानै मानसिकताबाट अगाडि बढिरहेकाले समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको बताउँछन् । उनले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले संघीय शासनको असल अभ्यास गर्न नसकेकाले स्थानीय तहले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको बताए । विज्ञ देवकोटाका अनुसार स्थानीय सरकारसँग नागरिकका चाहना र अपेक्षा धेरै छन् । तर, अधिकांश जनप्रतिनिधि जनताको आकांक्ष पूरा गर्न तत्पर नदेखिएको संघीयताका विज्ञ डा. देवकोटाको भनाइ छ ।
सरकारले विगतमा नगरपालिकाको मापदण्ड पूरा नभएका स्थानीय तहलाई पनि नगरपालिका घोषणा गर्दा झनै समस्या बढेको देखिएको छ । कतिपय नगरपालिका भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले नाम मात्रैको रहँदा पनि समस्या बढिरहेको देवकोटाको भनाइ छ ।
सिन्धुली तीनपाटन गाउँपालिकाबाट उपचारका लागि काठमाडौंको वीर अस्पतालमा भेटिएकी रााधिका खतिवडाले स्थानीय तहले ठूला र पहुँचवलाको हितमा मात्रै कार्य गरिरहेको बताइन् । उनले आफूहरू आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र कमजोर अवस्था भएकालाई नगरपालिकाले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्ने गरेको दुखेसो पोखिन् ।
चौदण्डी गढी नगरपालिका, उदयपुरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद हुमेगाईंले दक्षा जनशक्ति र स्पष्ट कानुनको अभावले कर्मचारीलाई काम गर्न समस्या परिरहेको बताए । कतिपय स्थानमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचमा देखिएका असमझदारीका कारण सेवाप्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको उनको भनाइ छ । हुमागाईंका अनुसार पूर्वाधार निर्माणमा उपभोक्ता समिति मितव्ययी हुन सकेको छैन् ।
प्रशासकिय अधिकृतका अनुसार कतिपय नगरपालिकाहरूमा पर्याप्त आर्थिक स्रोत छैन । केन्द्रले दिएको बजेट विकास कार्यक्रमका लागि न्यून हुने गरेको छ । स्थानीय तह आफैंले प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासका लागि दक्ष योजनाविद् पनि नियुक्त हुन सकेका छैनन् भने मानव संसाधन विकासमा केन्द्रको ध्यान पुग्न सकेको छैन । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
