गाडी आयातमा ‘नीतिगत सिन्डिकेट’
असोज ४, २०७६ । गाडी विक्रेताले उच्च नाफा लिएर उपभोक्ताको शोषण गरिरहेको आरोप लागिरहेका बेला वीरगञ्जमा भन्सार प्रशासनले सीमित आयातकर्ताको हित सुरक्षित हुने गरी कदम चालेको छ । सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले तेस्रो मुलुकबाट आयातित तीनओटा विद्युतीय गाडी रोकेको हो ।
भन्सार विभागको निर्देशनमा बन्दरगाह भन्सारले आयातकर्ताको आधिकारिकतामा प्रश्न उठाएर जाँचपास अड्काएको बताइएको छ । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा ल्याइएका गाडी त्यहाँको भन्सारले ३ हप्ताअघि कागजात नपुगेको भन्दै रोकेर राखेको छ । गाडी आयात गर्ने कम्पनी ती गाडीका आधिकारिक आयातकर्ता भए÷नभएको पत्ता लगाउन आवश्यक कागजात माग गरिएको बन्दरगाह भन्सारका अधिकारीहरूले बताए ।
काठमाडौंको किशोर गियर्स प्रालिले बेलायतबाट भित्र्याएका दुईओटा ज्यागुअर विद्युतीय कार र वेस्टर्न ग्यालेक्सी ट्रेडिङ प्रालिले अमेरिकाबाट आयात गरेको टेस्ला कारको जाँचपास रोकिएको बन्दरगाह भन्सारका सूचना अधिकृत विकास कुमारले बताए । कानूनी प्रावधानअनुसार आयातकर्ताको आधिकारिकता जाँच्न कागजपत्र मागिएको बन्दरगाह भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत उमेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘कागज पूरा नभएकाले रोकिएको हो । आवश्यक कागजपत्र मागिएको छ,’ श्रेष्ठले आर्थिक अभियानसित भने । सरकारले आधिकारिक विक्रेताले मात्रै गाडी भित्र्याएर विक्री वितरण गर्न पाउने कानूनी व्यवस्थामार्फत व्यवसायीलाई उच्च नाफा कमाउने चाँजोपाँजो मिलाइदिएको छ ।
२०६४/६५ मा आर्थिक ऐन संशोधन गरी यस्तो प्रबन्ध मिलाइएको हो । त्यसअघि जोसुकैले पनि प्रक्रिया पूरा गरेर गाडी आयात गर्न सक्ने नियम थियो ।
ऐनमा सवारी साधन पैठारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामार्फत गाडीको निर्माता कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको आधिकारिक विक्रेतामार्फत नेपालस्थित आधिकारिक विक्रेताले मात्र पैठारी गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ । यो प्रावधानको आडमा व्यवसायीले गाडीको विक्रीमा मनपरी नाफा लिइरहेका छन् ।
नेपालमा भारत र अन्य देशबाट एक दर्जनभन्दा बढी ब्रान्डका गाडी आयात हुन्छन् । तर, ती गाडीका एकभन्दा बढी आधिकारिक आयातकर्ता छैनन् । कानूनी रूपमै प्रतिस्पर्धा समाप्त पारिएपछि मूल्यमा मनलाग्दी चलेको छ ।
सरकारले महँगा गाडी आयातमा नीतिगत सिन्डिकेटको प्रबन्ध मिलाएपछि उपभोक्ताले चर्को मूल्य चुकाउनु परेको छ । सीमित आयातकर्ताले मनग्गे कमाउने मौका पाएका छन् । गाडी आयातकर्ताको प्रभावमा परेर यस्तो कानून बनाइएको स्वयम् भन्सारका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । ‘हामीले त कानूनमा जे छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो,’ एक अधिकारीले भने ।
भन्सार विभागका अधिकारीहरू भने आयात र नियमन व्यवस्थित बनाउन यस्तो कानूनी व्यवस्था राखिएको तर्क गर्छन् । तर, औसत वस्तुको आयातमा यस्तो प्रतिबन्धात्मक प्रावधान छैन । उच्च दरको राजस्वले यसै महँगो पर्ने गाडीको मूल्य नीतिगत सिन्डिकेटले अझ चुलिएको गुनासो नयाँ होइन ।
आयातकर्ताले एउटै गाडीमा १० लाख रुपैयाँभन्दा नाफा लिएको भेटिएको छ । नाफा कतिसम्म लिन पाउने भन्ने स्पष्ट कानूनी प्रावधान नभएकाले व्यापारीले बढी नाफा लिइरहेको भन्सार अधिकारीहरू बताउँछन् । व्यवसायीले नाफामा आय कर तिर्ने भएकाले सरकार पनि यो आर्थिक अराजकतामा मौन देखिएको छ । गाडी व्यापारीले खर्च बढी देखाएर आयकर छल्ने गरेको बताइन्छ । सरकारले विलासी गाडीमा भन्सार बिन्दुमै ३५० प्रतिशतसम्म कर असुल्छ । विद्युतीय गाडीको आयातमा भने राजस्व कम लाग्छ । यो खबर आर्थिक अभियानबाट लिएका हौ ।
