सरकारी विज्ञापन आफूखुशी गर्न रोक
भदौ ५, २०७६ । अब सरकारी कार्यालयले आफूखुशी विज्ञापन गर्न नपाउने भएका छन् । सरकारी विज्ञापन सरकारले बनाएको विज्ञापन बोर्डमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट गरिने व्यवस्था सहितको ‘विज्ञापनसम्बन्धी नियमन गर्न बनेको विधेयक’ बुधवार संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएको छ । विधेयक संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुनेछ ।
विधेयकले सबैखाले सरकारी विज्ञापन अनलाइन, पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनमा प्रकाशन प्रसारण गर्दा विज्ञापन बोर्डमार्फत गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायले लोक कल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्दा विज्ञापन बोर्डमार्फत गर्नुपर्ने छ, त्यस्तो विज्ञापनमार्फतको रकम बोर्डमार्फत खर्च गर्नुपर्ने छ’ समितिबाट पारित भएको विधेयकमा उल्लेख छ ।
एकद्वार प्रणालीबाट प्रदान हुने विज्ञापनको भुक्तानीका लागि बोर्ड मातहतमा रहनेगरी कोष स्थापना गरिनेछ । कोषमा रहेको उक्त रकम सरकारी लेखाप्रणाली अनुरूप राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्ड मातहत रहने त्यस्तो कोषको हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकमा गरिएको छ ।
विज्ञापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गरी मन्त्रालयलाई सिफारिश गर्नेदेखि विदेशी च्यानलबाट प्रसारण हुने विज्ञापनहरू मापदण्ड विपरीत प्रसारण भएमा त्यसको अनुगमन गरी कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा सिफारिश गर्ने अधिकारसम्म विकास समितिबाट पारित सो विधेयकले विज्ञापन बोर्डमा प्रत्यायोजन गरेको छ ।
हाल सरकारको लोक कल्याणकारी विज्ञापन सञ्चार माध्यमलाई सूचना विभागमार्फत वितरण हुँदै आएको छ । यो विधेयक लागू भएपछि सबै सरकारी विज्ञापन विज्ञापन बोर्डमार्फत वितरण हुनेछ ।
विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्नेछ भने बोर्ड सदस्यमा गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन् । साथै, बोर्डमा विज्ञापन एजेन्सी, आमसञ्चारविज्ञ लगायतको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
बोर्डलाई विज्ञापन उत्पादक, निर्माता, वितरक वा प्रसारकलाई आवश्यक निर्देशन दिने, उपभोक्ता सजगतासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने÷गराउने, विज्ञापन उत्पादक, प्रसारण र वितरणसम्बन्धी विषय तथा विज्ञापन एजेन्सी सम्बन्धी एवम् सञ्चारमाध्यमको आचारसंहिता बनाउनेसम्मको अधिकार दिइएको छ ।
विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले ‘विज्ञापनसम्बन्धी नियमन गर्न बनेको विधेयक’ आवश्यक संशोधन गरेर पठाइएको जानकारी दिइन् ।
विधेयकमा विदेशी च्यानलमा ‘क्लीनफीड’ तत्कालै लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन लागू हुँदा प्रशारण सम्झौता भइसकेका च्यानललाई भने १ वर्ष समय दिइएको छ ।
ऐन प्रारम्भ हुँदा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिंक गरी प्रशारण गर्न सम्झौता गरेका संस्थाले १ वर्षभित्र विज्ञापनरहित (क्लीनफीड) प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
विधेयकअनुसार हाल प्रसारण भइरहेका विदेशी च्यानललाई १ वर्षसम्म क्लीनफीड लागू गर्न पर्नेछैन । नेपालमा प्रशारण गर्न नयाँ सम्झौता गर्ने विदेशी च्यानलको हकमा भने तत्कालै क्लीनफीड लागू हुनेछ । नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष सुधीर पराजुली सरकारले हतारमा ‘क्लीनफीड’ ल्याउनु नै गलत भएको बताउँछन् । उनका अनुसार यसको कार्यान्वयन पक्षमा कठिनाइ रहेको छ, यसलाई सरकारले संशोधन गर्नुपर्छ ।
विज्ञापनसम्बन्धी विधेयकमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमबाट हुने विज्ञापनको नियमनको अधिकार प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सूचना तथा सञ्चार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयलाई दिइएको छ । प्रदेश सरकारका सचिवको अध्यक्षतामा अनुगमन तथा नियमन समिति बनाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
विज्ञापन व्यवसायीले भने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको विज्ञापन बोर्डको गठन र क्लीनफीडको स्वागत गरेका छन् । ‘सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गर्नु स्वागतयोग्य छ । क्लीनफीडको व्यवस्था राष्ट्रियताको पक्षमा छ, यो लागू गर्न सरकार पछि हट्नु हुँदैन,’ नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष शशी रिजालले भने । यो खबर आर्थिक अभियानबाट लिएका हौ ।
