नेपाल–भारत बैठक: तितो मेट्ने पहल
भदौ ५, २०७६ । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमार्फत दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा रहेको तिक्तता मेट्ने पहल भएको छ। काठमाडौंमा बुधबार सम्पन्न बैठकमा नेपाल र भारतबीच थाती रहेका समग्र विषयमा छलफल भएको हो।
नेपाल–भारतका समग्र विषय समेटिएका विभिन्न ८० बुँदामा माइनुट भएको परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले बैठकपछि जानकारी दिए। माइनुटमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले हस्ताक्षर गरेका छन्।
दुई पक्षबीच कार्यान्वयन भएका विषयमा सन्तुष्टि जाहेर गर्दैै बाँकी विषयमा सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ। दुई पक्षबीच रामायण र बुद्धिस्ट सर्किट तत्काल विकास गर्ने, दुईपक्षीय व्यापार सहज गर्न सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार र उपकरण थपिने, सीमामा बस्नेलाई डुबानको अनुभव नै हुन नदिने गरी काम गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको छ। यस्तै खाद्य गुणस्तर र सुरक्षामा सहकार्यसम्बन्धी सहमति भएको छ। नेपालले हवाई मार्ग प्रवेशका लागि भारतसँग थप रुट माग्ने भएको छ।
दुईदिने भनिएको बैठक एकै दिनमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको दाबी परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको छ। बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र भारतीय पक्षबाट विदेशमन्त्री जयशंकरले नेतृत्व गरेका थिए।
बैठकमा नेपाल र भारतबीच पाँच फरकफरक ‘क्ल्सटर’ बनाएर तीन दर्जनभन्दा बढी संयन्त्रले तयार पारेको विभिन्न विषयमा छलफल भएको थियो।
यसअघि प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमणका समयमा भएका समझदारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले बताए।
छलफल राजनीति, सीमा सुरक्षा/सीमांकन, व्यापार/पारवहन, ऊर्जा/जलस्रोत र शिक्षा, संस्कृति र पर्यटनका साथै दुईपक्षीय सम्बन्ध र चासोका विषयमा केन्द्रित रहेको परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। बैठकमा १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन ईपीजीकै सचिवालयमार्फत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल बुझाइने भएको छ।
बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार नेपाली पक्षले ईपीजी प्रतिवेदन समीक्षासँगै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, माथिल्लो कर्णाली, गण्डक, सीमामा हुने डुबानलगायतका विषयलाई विशेष महŒव दिएको थियो।
यसअघि सहमति भएर अलपत्र परेका मुद्दामा पनि छलफल भएको छ। तर, ती सहमति के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिइएको छैन। सहमति रद्द गर्दा त्यसबाट पर्न आउने असरको आंकलन दुवै पक्षबाट हुन नसक्दा निर्णय हुन ढिलाइ भएको छ।
भारतले नेपाली सीमा नजिकसम्म साना पानीजहाज ल्याउन प्रयोग गरिरहेको ‘क्यानल’ को विषममा छलफल भएको सहभागीले बताए। बैठकमा दोस्रो सीमापार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (न्यु) बुटवल–(न्यु) गोरखपुर निर्माणका विषयमा छलफल भएको छ। बैठकमा मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन, चौथो चरणको हुलाकी राजमार्ग र भूकम्प पुनर्निर्माणमा भएका प्रगतिबारे दुवै देशका उच्च अधिकारीले खुसी व्यक्त गरेका थिए।साथै कोसी उच्च बाँध र सुनकोसी कमला डाइभर्सन विवादलाई विज्ञ टोली गठन गरेर भए पनि समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
आयोग गठनको २२ वर्षपछि २०७१ साउनमा तेस्रो बैठक बसेको थियो। दुई पक्षबीच त्यसपछिका सहमति र २०७३ कात्तिकमा दिल्लीमा भएको आयोगको चौथो बैठकले अघि बढाएको विषयमा छलफल भएको छ। परराष्ट्र सचिव र राजदूतको निगरानी संयन्त्रले गरेको कामको समीक्षा बैठकमा भएको छ।यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिएका हौ।
