फुक्यो फास्ट ट्र्याकको गाँठो, अब ठूला काम सुरु हुन्छ: सेना
भदौ ५, २०७६ । तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणका लागि नेपाली सेनाले बुझाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेको छ । सेनाले सरकारलाई बुझाएको साढे चार महिनापछि सरकारले द्रुत मार्गको डीपीआर स्वीकृत गरेको हो । सरकारले डीपीआर स्वीकृत गरेसँगै फास्ट ट्र्याक निर्माणको गाँठो फुकेको छ । डीपीआर स्वीकृत नहुँदा सेनाले पटकपटक सरकालाई स्वीकृत गर्न ताकेता गर्दै आएको थियो भने मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको डीपीआर स्वीकृत नहुँदा सेना दबाबमा परेको थियो ।
नेपाली सेनाका सहायक रथी एवं प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले डीपीआर स्वीकृत भएसँगै निर्माणका लागि रहँदै आएको अन्योल हटेको बताए । ‘फास्ट ट्र्याकको बाँकी कामका लागि बाटो खुल्यो, अब पुल र सुरुङ निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले राजधानीसँग भने ।
सेनाले गत ५ चैतमा कोरियाली कम्पनी सुसुङले बनाएको द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को मस्यौदा रक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको थियो भने रक्षा मन्त्रालयमार्फत १२ चैतमा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो ।
सेनाले बुझाएको डीपीआरमा फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि १ खर्ब ५५ अर्ब लाग्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सोहीअनुुसार नै सरकारले डीपीआर स्वीकृत गरिएको स्रोतले बताएको हो । सो रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भने समावेश गरिएको छैन । भ्याटसमेत समावेश गर्ने हो भने फास्ट ट्र्याकको लागत १ खर्ब ७५ अर्ब लाग्नेछ ।
सेनाले २०७८ साउनभित्र सम्पन्न गरिसक्ने गरी सो सडक निर्माणको जिम्मेवारी २७ साउन २०७४ मा पाएको थियो । तर, निर्माणको जिम्मेवारी पाएको दुई वर्ष बित्दासमेत सेनाले निर्माण अघि बढाउन आवश्यक पर्ने डीपीआरको अन्तिम निर्णय प्राप्त गर्न सकेको थिएन । डीपीआर नहुँदा सेनाले सो सडकखण्डमा पुल र सुरुङ निर्माणसहितका ठूला कामका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको थिएन । सेनाले पुल निर्माणका लागि ६ विदेशी कम्पनीलाई समेत छनोट गरिसकेको छ । जसमा पाँच चिनियाँ कम्पनी र एक टर्किस कम्पनी छन् ।
सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले अब पुल निर्माणका लागि छनोट भएका ६ कम्पनीमध्ये एक कम्पनी छनोट गर्ने उनले जानकारी दिए । सेनाले द्रुत मार्गको सुपरिवेक्षण गर्नका लागि समेत ६ वटा विदेशी कम्पनीको प्रस्तावना (प्रपोजल) लिइसकेको छ । ती कम्पनीलाई सेनाले द्रुत मार्गमा डीपीआरअनुसार काम भए नभएको अनुगमन गर्नका लागि भन्दै प्रस्तावना माग गरेको थियो । तर, डीपीआर नै स्वीकृत नहुँदा उनीहरूले समेत काम गर्न पाएका थिएनन् ।
सेनाले सुपरिवेक्षणका लागि भन्दै दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, अमेरिका, पोर्चुगल, स्पेन र भारतका गरी संयुक्त तथा केही एकल प्रस्तावनासमेत स्वीकार गरेको थियो ।
सेनाको प्रस्तावमा १० करोड १२ लाख ७८ हजार ९३२ रुपैयाँको लागतमा सुसुङले डीपीआर बनाएको थियो । सेनाले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार सो सडक तराई क्षेत्रमा २७ मिटर र पहाडी क्षेत्रमा २५ मिटर चौडाइ प्रस्तावित छ ।
यस्तै, द्रुत मार्गमा ८७ वटा पुल र तीनवटा टर्नेल (सुरुङ) प्रस्तावित छ । सेनाले केही स्थानमा असहज महसुस गर्दै सुरुङ बढाउन प्रस्ताव गरेपछि डीपीआरमा पुलको संख्या पहिले प्रस्ताव भएभन्दा घटेको थियो ।
यसअघि द्रुत मार्गमा ९९ वटा पुल प्रस्तावित थियो भने लम्बाइसमेत ७६ दशमलव २ किलोमिटर प्रस्तावित थियो । तर, अब सुरुङको संख्या बढेपछि दूरी समेत घटेर ७२ दशमलव ५ हुने भएको हो । जसमध्ये ८७ वटा पुलको दूरी मात्रै १० दशमलव ५९ किलोमिटर हुनेछ ।
पछिल्लो प्रस्तावमा १ दशमलव ४ किलोमिटरको सुरुङ लेनडाँडामा प्रस्तावित छ भने अर्को सुरुङ ३ दशमलव ३ किलोमिटरको महादेवटारमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, अर्को सुरुङ धेद्रेमा १ दशमलव ३७ किलोमिटरको प्रस्तावित छ । तीनवटै सुरुङको दूरी ६ दशमलव ७ किलोमिटर हुने छ ।
सेनाले एसियाली विकास बैंकले सन् २००८ मा तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर हालसम्म निर्माणसम्बन्धी आधारभूत र प्रारम्भिक कार्य गर्दै आएको थियो । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
