न्यायाधीश सम्मेलन: संसदीय सुनुवाइ हटाउन माग
चैत २३, २०७५ । काठमाडौंमा भएको न्यायाधीशहरूको सम्मेलनले न्यायपरिषद्को संरचना फेर्न माग गरेको छ । २० चैतबाट तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनले २९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा न्यायपरिषद्को संरचना फेर्नुपर्ने, न्यायाधीशको उमेरहद बढाउनुपर्ने, न्यायाधीश तथा कर्मचारीको सुविधा निर्धारण गर्दा सर्वोच्च अदालतलाई सोध्नुपर्ने र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई तालिमका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
सम्मेलनको समापनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपालिकाको श्रीवृद्धिका लागि सबै न्यायाधीशको साथ लिने वाचा गरे । विवादास्पद छवि भएका र पहुँचवालालाई मात्र न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका वेला उनले एकाध घटनालाई समग्र न्यायपालिकाको गरिमासँग जोड्न नहुने तर्क गरे ।
सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा नेता तथा न्यायालयका उच्चपदस्थका छोरी, भान्जी, ज्वाइँ र भतिज समेटिएकोमा कानुन व्यवसायीले सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरेका थिए ।
सम्मेलनले न्यायपरिषद्को संरचनामै प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको औचित्य नभएको दाबी गरेको छ । ‘संवैधानिक परिषद् एवं न्यायपरिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने पद्धति अपनाएको हुनाले नेपालमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ गर्ने विद्यमान प्रणालीको औचित्य देखिँदैन,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘यसले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक विवादको विषय बनाएको, सिफारिस भएका व्यक्तिबारे आधारहीन प्रचार भएको र अन्ततः स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आस्था, मर्यादा र संवेदनशीलतामा आँच पु¥याइरहेकाले यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने हाम्रो दृढ धारणा छ ।’
न्यायिक नियुक्ति र न्यायाधीशमाथि हुने अनुशासनात्मक कारबाहीमा स्वतन्त्रता, वस्तुनिष्ठता र व्यावसायिकता कायम गर्न अहिलेको संरचना बदलेर सर्वोच्चका न्यायाधीश बाहुल्य हुने गरी संरचना कायम गर्न वा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू सम्मिलित रहेको संयन्त्र गठन गर्न उपयुक्त हुने घोषणापत्रमा उल्लेछ छ ।
सम्मेलनले न्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा वा अन्य दबाब÷प्रभाव परेको भन्ने आक्षेप आउने गरेको र यस्ता आक्षेपबाट मुक्त गर्न र न्यायाधीशको नियुक्तिका विषयमा उठ्ने गरेका नकारात्मक टिका–टिप्पणी न्यूनीकरण गर्न पनि संरचना बदल्नुपर्ने न्यायाधीशहरूको निष्कर्ष छ । यो खबर नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ ।
