सरकारी सेवा प्रवेशको उमेर १६–३० बनाउन प्रस्ताव
असार १६, २०७६ । सरकारी सेवामा प्रवेश उमेर घटाएर १६ देखि ३० बनाउने प्रस्ताव संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको छ । महिला र अपांगताको हकमा ३५ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस विषयमा अन्य कानुन बाझिए–नबाझिएको हेरेर उक्त व्यवस्था गर्न समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी छन् । विधेयकको दफा १३ मा रहेको ‘उम्मेदवार हुनका लागि अयोग्यता’ माथि दफावार छलफल गर्दै सांसदले लोकसेवा प्रवेशको न्यूनतमदेखि अधिकतम उमेरसम्म घटाउने प्रस्ताव गरेका थिए । विधेयकमा राजपत्र अनंकित वा सोसरहको हकमा न्यूनतम उमेर १८ वर्ष रजपत्रांकित वा सोसरहको हकमा २१ वर्ष प्रवेश उमेर छ र अधिकतम उमेर पुरुषका हकमा ३५ र महिलाका हकमा ४० छ ।
राज्यले १६ वर्षमै नागरिकता दिने भएकाले सरकारी सेवामा प्रवेश पनि सोही उमेरलाई मान्नुपर्ने प्रस्ताव सांसद प्रेम सुवालले अघि सारेका थिए । सांसदहरू राजकिशोर यादव, अमरेशकुमार सिंह, छक्क लामालगायत यसमा सहमत भएका थिए । यसैगरी, सांसदहरू झपट रावल, अमरेश सिंह र रेखा शर्माले अधिकतम उमेर घटाउन प्रस्ताव अघि सारेका थिए । सांसदद्वय झपट रावल र अमरेश सिंहले सानै उमेरमा सरकारी जागिरका लागि चाहिने औपचारिक शिक्षा पूरा गर्ने भएकाले अधिकतम उमेर घटाउनुपर्ने मत राखेका थिए । सरकारी सेवाका लागि आवश्यक अध्ययन २२-२३ वर्षमै पूरा गरिसकिने भएकाले ३० वर्ष अधिकतम उमेर राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन् । महिलाका हकमा पनि पाँच वर्ष घटाएर ३५ गर्न सुझाव दिइन् ।
अन्य कानुनसमेत हेरेर उक्त प्रस्तावलाई कानुनी रूप दिन सकिने-नसकिने हेर्न मन्त्रालयलाई सभापति श्रेष्ठले आग्रह गरेकी हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने हाललाई अहिलेकै व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्दा उपयुक्त हुने बताए । उनले मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै अब कुनै पनि पुरानो संरचना कायम रहन नसक्ने बताए । उनले मुलुकले विगतको संरचना भोग्न नसक्ने भन्दै अब परिवर्तित संरचनाअनुसार नै चल्नुपर्ने धारणा राखे । छलफलको क्रममा मन्त्री पण्डितले प्रदेश लोकसेवामा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी भर्नाको सम्पूर्ण अधिकार रहने जानकारी दिए ।
छलफलमा सांसदहरू झपट रावल, राजकिशोर यादव र दिलेन्द्रप्रसाद बडुले निजामती कर्मचारीमा व्यवस्था रहेको असाधारण बिदाको चरम दुरुपयोग भइरहेको भन्दै असाधारण बिदाको व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्ने बताए । सांसदहरू रेखा शर्मा, महेश्वरजंग गहतराज र छक्कबहादुर लामाले निश्चित मापदण्ड तोकेर विशिष्ट क्षमता भएकालाई करारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने धारणा राखे । बैठकमा विधेयकको दफा १० देखि छलफल भएको हो । विधेयकमा हुलाक, सीडीओअन्तर्गतका कर्मचारी, हुलाक, मालपोत तथा नापी, न्याय सेवा र भन्सारका कर्मचारी संघले नै परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
