संसद्मा अब प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर
माघ ४, २०७५ । संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन सुरु भएको झण्डै एक वर्षपछि प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सुरु हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरेको थियो । रुपान्तरित व्यवस्थापिकामा कार्यविधि बनाएर प्रश्नोत्तर सुरु गर्ने तयारी भए पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन । नियमावली पारित भएको आठ महिनापछि प्रश्नोत्तर सुरु हुन लागेको हो । गत जेठ २५ गते नियमावली पारित भएको थियो ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराका प्रेस सल्लाहकार डिल्ली मल्लले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख महरासँगको परामर्शअनुसार शुक्रबारबाट प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर भोलिबाट सुरु हुँदैछ । भोलिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले आसन्न स्वीट्जरल्याण्ड भ्रमणबारे संसद्लाई जानकारी गराउने पनि कार्यतालिका छ ।’’
प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रीहरूले भने यसअघि पनि प्रश्नोत्तरमा जवाफ दिइसक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग पहिलोपटक प्रश्नोत्तर सुरु हुँदैछ । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि प्रश्नोत्तर सुरु गर्न दबाब दिँदै आएको थियो ।
नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो साताको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुनेछ । कुनै कारणले तोकिएको समयमा बैठक बस्न नसके लगत्तै बस्ने अर्को बैठकमा प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम राख्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई सांसद्हरुले प्रश्न सोध्न सक्नेछन् । प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले तत्कालै दिनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयको जवाफ सभामुखको अनुमति लिई प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा तोकिएका कुनै पनि मन्त्रीले दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
एक दिनमा बढीमा १० जना सांसद्लाई प्रश्न सोध्न दिने व्यवस्था छ । पालोअनुसार सांसद्हरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न पाउनेछन् । प्रश्न सोध्न चाहने सदस्यहरूले बैठक सुरु हुनुभन्दा एक घन्टाअघि नै सभामुखलाई प्रश्नबारे जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ ।
सोध्न नपाइने प्रश्नहरु
लामो, अर्थहीन र तथ्य नभएका प्रश्नहरू गर्न नमिल्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । राय मागेर प्रश्न गर्न पाइने छैन । अनुमानित र आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरेर प्रश्न गर्न पाइने छैन । संविधान तथा कानुनले प्रकाशन गर्न बन्देज लगाएको विषय पनि प्रधानमन्त्रीका लागि प्रश्न बन्ने छैन ।
सदन वा समितिको आलोचना गरिएको विषयलाई पनि प्रश्न गर्न पाइने छैन । चालु अधिवेशनको छलफलबाट स्पष्ट भइसकेको विषयमा पनि प्रश्न गर्न नपाइने व्यवस्था छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि संस्थालाई फाइदा पुग्ने विषयमा पनि प्रश्न सोध्न पाइने छैन ।
सैद्धान्तिक तथा कानुनको व्याख्यासम्बन्धी विषयको विषयमा प्रश्न गर्न नपाइने प्रष्ट गरिएको छ । अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा छानबिनका क्रममा विचाराधीन रहेको विषयमा पनि प्रश्न गर्न पाइने छैन । सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिको व्यक्तिगत हैसियतमा गरेको कामहरू पनि प्रश्न बन्ने छैनन् ।यो खबर गोरखापत्रबाट लिएका हौ ।
