विपन्न वर्गलाई दश प्रतिशत निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने बालेनको उर्दी
जेठ ३१, २०८० । काठमाण्डौ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रचलित कानून, मापदण्ड अनुसार असाहय विपन्न सहित लक्षित वर्गहरुलाई कूल शैयाको १० %दश प्रतिशत निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका स्वास्थ्य संस्था सुधारको लागि काठमाण्डौ महानगरपालिकाले जेठ ६ मा नै सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ ।
संविधान र प्रचलित कानूनले नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकहरु राज्यले प्रत्याभूत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई र कार्यान्वयन गर्दै स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच अभिबृद्धि गर्न, लक्षित वर्गका नागरिकलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट सुविधा उपलब्ध गराउने तर्फ संङ्घ प्रदेश मातहत रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशित गरी कानून कार्य कार्यान्वयन भएको व्यवहारमानै देखिने अवस्थाको सृजना गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीज्यूलाई स्वास्थ्य संस्थाको विवरण सहित ध्यानाकर्षण गराईसकेको छ ।
काठमाण्डौ महानगरपालिका मेयर बालेनले सामाजिक सन्जालमा पोस्ट गर्दै उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (४) ख २ अनुसार काठमाण्डौ महानगरपालिकाले अनुगमनको क्रममा सरकारी अस्पतालमा समेत सरसफाई, सेवाप्रवाह अस्तव्यस्त पाईएकोछ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका गैरकानूनी ढंङ्गबाट सञ्चालन भएको २ (दुई) वटा स्वास्थ्य संस्था बन्द गरिएको छ । कानूनी दायरामा स्वास्थ्य संस्थालाई ल्याउन अझ प्रभावकारी बनाउन महानगरपालिका थप अनुगमन गर्ने छ ।
उनले कानुन व्यवस्था गर्नुको जुन उद्देश्य छ, सोही अनुसार स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारण एवं लक्षित वर्गको पहुँचमा पुगोस भनी प्रष्ट गरेका छन। काठमाण्ठौ महानगरपालिका भित्र रहेका सबै प्रकृति र तहका अस्पतालहरुले देखिने गरी सेवा सुविधामा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित गर्ने गरी सुधार नगरेमा र प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानूनरमापदण्डको पालना नगरेको पाईएमा संङ्घरप्रदेश मातहतका अस्पतालहरुमा समेत हस्तक्षेपकारी कानूनी कारवाही गरिने छ ।
