विदेशमा कामदारको मुद्दा सरकारले लड्ने

यो रकम कामदारको कल्याणकारी कोषबाट बेहोरिनेछ । श्रमस्वीकृति लिएर गएकालाई करार अवधिभित्र फौजदारी अभियोग लागेमा कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार निर्देशिका पारित गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले एउटा पनि नेपाली अन्यायपूर्वक जेलमा बस्नु नपरोस् भनेर सरकारले यस्तो पहल गरेको बताए । सरकारका तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा नगर्दा अनाहकमा नेपाली कामदार जेलमा बस्नुपर्ने स्थिति छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार विदेशी जेलमा मात्रै ३ सय ३५ नेपाली छन्, जसमा सबभन्दा बढी साउदी अरबमा २ सय १९, युनाइेटड अरब इमिरेट्स (यूएई) मा ६३, थाइल्यान्डमा ३९, बहराइनमा ९, सिंगापुरमा ४, चीनमा ३, इजरायलमा २, ओमनमा २, लेबनान र कम्बोडियामा १/१ जना छन् । यसबाहेक कुवेतमा ७० र कतारमा ४५ जना जेलमा छन् ।

करार अवधि समाप्त भइसकेपछि फौजदारी कसुरमा परेका, श्रमस्वीकृति नलिई गएका र कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले सहयोग गरेका कामदारका हकमा भने कानुनी प्रतिरक्षा गर्न सरकारले रकम उपलब्ध नगराउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘फौजदारी अभियोग लागेका कामदार वा निजको परिवार आफैंले निवेदन नदिएमा वा दिन सक्ने अवस्था नभएमा उक्त विषयमा नियोगलाई जुनसुकै माध्यमबाट जानकारी प्राप्त भएमा नियोगले कानुनी प्रतिरक्षा तथा बहसपैरवीको कारबाही अघि बढाउन सक्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘नियोगले आवश्यक जाँचबुझ गरी कामदारलाई लागेको अभियोगको प्रकृति, सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकको अभियोगसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, अभियोगको सुनुवाइ प्रक्रिया तथा अभियोगउपर कानुनी प्रतिरक्षाका सम्बन्धमा सम्बन्धित अधिकारीसँग आवश्यक जानकारी लिनुपर्नेछ ।’

निर्देशिकाअनुसार फौजदारी कसुरको अभियोगको मुद्दामा पुर्पक्ष वा पुनरावेदन क्रममा धरौटी राख्नुपर्ने भए कामदार आफैंले तोकिएको धरौटी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । ‘फौजदारी कसुरको अभियोग लागेको कामदारको मुद्दा फैसला भई दण्ड–जरिवाना तिर्नुपर्ने भएमा फैसलाबमोजिमको दण्ड–जरिवानाको रकम कामदार आफैंले बेहोर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । खाडी देशका स्थानीय नागरिकले मात्रै न्यायालयमा बहस गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले वकिलको सेवा शुल्क निकै महँगो रहेको दूतावासहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

मुद्दाको अवस्था हेरी वकिलले एउटा बहस गर्दा ३० हजार रियाल (९ लाख रुपैयाँ) सम्म माग गर्ने दूतावासको अनुभव छ । ‘वकिल राखेर कानुनी प्रतिरक्षा गर्नका लागि बजेट नहुँदा समस्या भोगिरहेका थियौं, अब दूतावासलाई न्याय दिलाउन वकिल राख्ने बाटो खुलेको छ,। यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ।