राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) विधेयक: कैदको व्यवस्था कम गर्न माग
भदौ ९, २०७६ । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) विधेयकमा राजस्व छलीको अभियोगमा कैदको व्यवस्था बढी भएको भन्दै सांसद तथा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिले सो घटाउन माग गरेका छन् ।
कैदको समय धेरै राख्दा जेल भर्ने अभियान मात्रै हुने र राजस्व असुलीमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भनाई उनीहरूले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आइतवारको वैठकमा राखे ।
प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याइएको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई थप अधिकार दिने यो विधेयक अहिले संसदिय समितिमा छलफलको क्रममा छ । विधेयकले राजस्व छलीको सजाय बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । राजस्व चुहावटको कसूर गर्ने व्यक्तिबाट बिगो असुल वा जप्mत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगोको शतप्रतिशतदेखि दोब्बरसम्म जरीवाना गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
आइतवारको वैठकमा अर्थ समिति सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रामकुमारी झाँक्रीका साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको राजस्व समितिका सभापति अशोककुमार तोदीले कैदको व्यवस्था घटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
उनीहरूले ५० लाख रुपैयाँसम्मको अधिकतम अंक तोकेर त्यसभन्दा बढी हुनेलाई बिगो बराबरको जरीवानासहित कैदको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । दण्ड सजायको मात्रा ठूलो हुँदैमा राजस्व असुली नहुने उनीहरूको तर्क थियो ।
निषेध र नियन्त्रणमुखीभन्दा पनि सहजताको वातावरण सिर्जना गर्ने गरी कानूनहरू ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगोमा ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मको कैद सजाय कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि जतिसुकै बिगोमा पनि बढीमा तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था ऐनमा थियो ।
५० लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महीना, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महीनादेखि १ वर्षसम्म, १ करोडदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा १ देखि ३ वर्षसम्म र ३ करोडभन्दा बढी बिगोमा ३ देखि ५ वर्षसम्मको कैद सजाय कायम गर्ने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ ।
विधेयकमा कुनै फर्म, कम्पनी, संगठित संस्था वा निकायले राजस्व छलीको कुनै काम गरेमा त्यसका मुख्य अधिकारीले त्यस्तो कसुर गरेको मानिने उल्लेख गरिएको छ । मुख्य अधिकारी संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य, महाप्रबन्धक वा सोही हैसियतमा कामकाज गर्ने जिम्मेवार अधिकारी हुने उल्लेख छ ।
विधेयकमा व्यापारी मात्रै होइन कर्मचारीलाई समेत कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा ३४ मा कुनै अनुसन्धान अधिकारीले जानी जानी कुनै व्यक्तिलाई दुःख लिने नियतले काम गरेमा वा कम्पनीलाई राजस्व चुहावट गर्न सहयोग गरेमा क्षतिपूर्तिसहित कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगपति तोदीले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि राजस्वसम्बन्धी संघीय ऐनअनुरूपका प्रदेश र स्थानीय तहका ऐन ल्याउनसमेत सुझाव दिए । उनका अनुसार राजस्व संकलनको अधिकार तल्लो तहका सरकारसम्मले पाएका छन् । संघीय ऐनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि भन्सार ऐन, अन्तःशुल्क ऐन, आयकर ऐन र मूल्य अभिवृद्धि ऐनहरू बनाउनुपर्छ । यो खबर आर्थिक अभियानबाट लिएका हौ।
