‘अनलाइन सपिङ’ लाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी
भदौ ९, २०७६ । सरकारले अनलाइन सपिङलाई कानुनी दायरामा ल्याउने भएको छ। सामाजिक सञ्जाल र वेवसाइट प्रयोग गरी सञ्चालन भइरहेका अनलाइन सपिङले उपभोक्ता ठगेको गुनासो बढेपछि सरकारले उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन लागेको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपालमा विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति २०७६ मार्फत विद्युत् र वेवसाइडमार्फत हुने व्यापारिक गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन लागेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असार ८ गते यो रणनीति स्वीकृत गरेको थियो।
हालसम्म यस्ता व्यापारिक गतिविधि जसलाई मन लाग्यो उसले इन्टरनेटमार्फत वेवसाइट र समाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चालन गर्दै आएका छन्। खाद्यान्नदेखि तरकारी, लुगाफाटा, विद्युतीय सामग्री, भाडावर्तन, फास्ट फुड, फर्निचर, बोटबिरुवा, औषधि, कस्मेटिक्सलगायत सामग्रीको झूठो र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी व्यापारिक कारोबार भइरहेको छ। यस्ता प्रविधिमार्फत हुने व्यापारिक कारोबारबाट धेरै उपभोक्ता ठगिएको लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आइरहेका छन्।
रणनीतिको विद्युतीय व्यापारको प्रवद्र्धन र विकास गर्न कानुनी र संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। मन्त्रालयका उपसचिव बुद्धि उपाध्यायका अनुसार विद्युतीय वेबसाइटमार्फत हुने व्यापारिक कारोबार, मालवस्तु बिक्रीपछि फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था र वस्तुको गलत विवरण राखेर बिक्री गर्ने, गुणस्तरहिन सामान बिक्री गर्ने, बढी मूल्य लिने, कबोल गरेअनुसार बिक्रीपछिको सेवा उपलब्ध नगराउने, समयमा वस्तुको डेलीभरी नदिने जस्ता गम्भीर विषयलाई दायराभित्र समेटिएको छ।
‘हालसम्म विभिन्न अनलाइन सपिङ वेबसाइट र एप्लिकेसनमार्फत आफूखुसी व्यापारिक कारोबार भइरहेको थियो’, उपसचिव उपाध्यायले भने,‘तर यो राष्ट्रिय रणनीति आइसकेपछि अनलाइन सपिङ वेबसाइट र एप्लिकेसनमार्फत आफूखुसी व्यापारिक कारोबार गर्न पाइने छैन।’
उनका अनुसार विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी दर्ता, अनुमति, सञ्चालन, नियमन, कर तथा भन्सारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट र बिकट, यस्ता कारोबार उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी विषय अस्पष्टका साथै सबै प्रकारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट नभएकाले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको हो। डाटाको सुरक्षा, गोपनियता तथा साइवर अपराधसम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था नभएकाले सम्पूर्ण कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी दायरामा ल्याइएको उपसचिव उपाध्यायले जानकारी दिए।
विद्युतीय व्यापारको नियमन, व्यवस्थापन, सहजीकरण तथा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत विद्युतीय व्यापार गर्ने वेबसाइट, एप्लिकेसन, विज्ञापन, कानुनले रोक लगाएका र मानव स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर पुर्याउने वस्तु तथा तोकिएको मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको वस्तुको प्रदर्शनी तथा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। मालसामान बिक्री गर्दा बिलबिजक जारी गर्ने र विद्युतीय व्यापारको कर आधार प्रक्रिया निर्धारणलाई करको दायराभित्र ल्याउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
अनलाइन सपिङमार्फत हुने व्यापारिक कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न रणनीतिले आन्तरिक राजस्व विभाग, राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका साथै अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवार निकाय तोकेको छ। रणनीतिले आगामी एक वर्षभित्रमा अनलाइन सपिङमार्फत हुने व्यापारिक कारोबारलाई दायराभित्रमा ल्याइसक्नुपर्ने समय सीमा निर्धारण गरेको छ।
यसबाहेक भन्सार विन्दुमा उचित पूर्वाधारको विकास तथा भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा स्वचालित प्रणालीमा लैजाने, मालवस्तुको ढुवानी तथा हस्तान्तरणलाई छिटो र भरपर्दो बनाउने योजना छ। ठूला सफ्टवेयर कम्पनीको स्थापनालाई प्रोत्साहन गरी सफ्टवेयरलाई निकासीमूलक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने र नेपालका विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी साइटमा नेपाली सामग्रीको बिक्री गर्न उत्पादक र साइटबीच समन्वय गराउन नियमितरूपमा क्रेता ग्राहक सम्मेलन गराउने रणनीति छ। विद्युतीय माध्यमबाट निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरी निर्यातमूलक उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच सुनिश्चित गर्नेलगायत रणनीतिले व्यवस्था गरेको छ। यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिएका हौ।
